शासनाकडे गायरान, देवस्थानच्या जमिनींचा एकत्रित ‘डेटा’च उपलब्ध नसल्याचे उघड:माहिती अर्जाचा प्रवास मंत्रालयापासून तलाठ्यांपर्यंत

राज्यभरात गायरान जमिनींवर झालेल्या अतिक्रमण प्रकरणांवर न्यायालय वारंवार सरकारचे वाभाडे काढते. असे असले तरी राज्यात गायरान जमिनींचे नेमके क्षेत्र किती, किती क्षेत्रावर अतिक्रमण झाले आहेत, किती प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत, याची एकत्रित माहितीच महाराष्ट्र सरकारकडे उपलब्ध नाही. वर्ग २, देवस्थान आणि गायरान जमिनींची माहिती अधिकारात एकत्रित माहिती मागवली असता अशा प्रकारची माहिती कार्यासनाकडे उपलब्धच नसल्याचे कळवले. राज्यभरात सरकारची मालकी असलेल्या बहुतांश जमिनींवर राजकीय व प्रशासकीय वरदहस्ताने अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे करण्यात आलेली आहेत. बेकायदा निवासी व व्यावसायिक स्वरूपाचे पक्के बांधकाम झाल्याचे आरोप होतात. महसूल व वन विभागाला आरटीआयअंतर्गत सप्टेंबर २०२४ मध्ये गायरान क्षेत्र, त्यावरील अतिक्रमणे, तसेच देवस्थानांच्या जमिनींचा तपशील मागवला होता. यावर आमच्याकडे अशा स्वरूपाची माहिती उपलब्ध नसून समाधान न झाल्यास अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करा, असे उत्तर देत अर्ज निकाली काढण्यात आला. दुसरीकडे महसूल विभागाने याच अर्जाचा उल्लेख करत पत्र व मेलच्या माध्यमातून अर्ज हा संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे वर्ग करत माहिती देण्याचे सूचित केले. यानंतर माहितीच्या पत्राचा प्रवास जिल्हाधिकारी ते तहसील, काही जिल्ह्यांत तलाठ्यांना आदेश देऊन माहिती देण्यास सांगितले. यानंतरही सरकारकडे गायरान, वर्ग-२ व देवस्थानांच्या जमिनींचा तपशील संकलित होऊ शकलेला नाही. मंत्रालय, जिल्हा प्रशासनाची शंभरावर पत्रे निरुपयोगी गायरान, वर्ग-२ जमिनीच्या माहितीसाठी मंत्रालयातून जिल्हास्तर, तिथून तालुकास्तर, पुढे तलाठ्यापर्यंत माहिती देण्यासंदर्भात पत्र वर्ग केले गेले. या सर्वांकडून माहिती अधिकारातील प्रश्नांच्या उत्तराठी तब्बल शंभरावर पत्रे देण्यात आली. तरीही राज्यातील एकूण गायरान, वर्ग-२ जमिनीचे क्षेत्र किती याची माहिती सांगता आलेली नाही. यावरून सरकारचा कारभार गेल्या अनेक वर्षांपासून नेमका कसा सुरू आहे, याचा अंदाज येऊ शकतो. वन, महसूल विभागाकडे मागितलेला तपशील असा राज्यातील गायरान जमिनींचे एकूण क्षेत्र, त्यावरील अतिक्रमणांचा तपशील, महाराष्ट्र राज्यातील मार्च २०२४ पर्यंत वर्ग २, गायरान जमिनींचा तपशील, या जमीन प्रकारांत राज्यामध्ये २०१४ ते २०२४ या कालावधीमध्ये खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले असतील तर त्यासंबंधीचा तपशील मिळावा, तसेच वर्ष २०१४ ते २०२४ या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रात वर्ग-२ प्रकारातील जमिनीसंबंधी झालेल्या एकूण व्यवहारांचा तपशील माहिती अधिकारात मागवण्यात आला होता महसूल व वनमंत्र्यांचा ‘नो रिस्पॉन्स’ या जमिनी आणि त्यावरील अतिक्रमणाची माहिती सरकारकडे का नाही, याबाबत महसूल व वनमंत्र्यांशी वारंवार संपर्क साधला. परंतु, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/4a9njPt