जीआरवरून घमासान; ओबीसी संतप्त, महायुतीत मतभेद:मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचे तीव्र पडसाद

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनात तोडगा काढत महायुती सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा जीआर काढला. त्यामुळे ओबीसी नेते, मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीला तसेच मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या स्नेहभोजनालाही दांडी मारली. कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून उच्च न्यायालयात दाद मागू असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मनधरणीसाठी अजित पवारांच्या बंगल्यावर रात्री उशिरापर्यंत बैठक सुरू होती. दरम्यान, आता मराठा समाज ओबीसीत वाटेकरी होईल, असे म्हणत ओबीसी समाजबांधवांनी बुधवारी राज्यभर जीआरची होळी केली. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी जीआरची प्रत फाडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनीही जीआरला विरोध दर्शवला. यामुळे मराठा समाजाप्रमाणे ओबीसींसाठीही बावनकुळेंच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली. दुसरीकडे मराठा नेते विनोद पाटील यांनीही जीआर उपयोगाचा नसल्याचा दावा केला. त्याला मनोज जरांगेंनी प्रत्युत्तर दिले आहे. एक जात दुसऱ्या जातीत टाकण्याचा अधिकार सरकारला नाही : भुजबळ कोणत्याही जातीला उचलून दुसऱ्या जातीत टाकण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला नाही. कोण हरले किंवा कोण जिंकले, या संदर्भात वकिलांचा सल्ला घेत आहोत. सर्व ओबीसी नेत्यांशी चर्चा करून कोर्टात जाणार. ओबीसींचे नुकसान नाही, माझ्यासह अजित पवारही जीआर प्रक्रियेत : शिंदे ओबीसी समाजाचे कुठलेही नुकसान यात नाही. कायद्याच्या चौकटीत बसणाराच निर्णय घेतला आहे. जीआर काढण्याच्या प्रक्रियेत मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला. त्यात माझ्यासह अजित पवारही सहभागी होते. मराठवाड्यातील पूर्ण मराठा समाज लवकरच आरक्षणात जाईल : जरांगे हैदराबाद गॅझेटियरमुळे मराठवाड्यातला मराठा तुम्हाला थोड्याच दिवसांत पूर्ण आरक्षणात गेलेला दिसेल हे मिशा पिळून नाही, छाती ठोकून सांगतो. कुणावर विश्वास ठेवून आपल्या पोराबाळांचं वाटोळं करायचं नाही. ओबीसी उपसमिती : भाजपचे चार तर राष्ट्रवादी, शिवसेनेचे प्रत्येकी दोन मंत्री मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी मंत्री उपसमितीने महत्त्वाची भूमिका बजावली. तशीच ओबीसींची समिती असावी, असा आग्रह होता. त्यानुसार तातडीने ७ ओबीसी मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. पुढे काय? ओबीसी समाजाला भाजपकडेच कायम ठेवण्यासाठी रणनीती आखण्यात आली आहे. त्यानुसार लवकरच महामंडळांवर ओबीसी नेत्यांची नियुक्ती होईल. जि.प., मनपा तिकीट वाटपात ओबीसींना प्राधान्य असेल. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी मंत्री उपसमितीने महत्त्वाची भूमिका बजावली. तशीच ओबीसींची समिती असावी, असा आग्रह होता. त्यानुसार तातडीने ७ ओबीसी मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. ५ सप्टेंबरपासून जीआरच्या विरोधात बारामती येथून आंदोलन सुरू : हाके हा जीआर ओबीसी आरक्षण उद्ध्वस्त करणारा तसेच संविधानविरोधी आहे. याविरोधात ५ सप्टेंबरपासून बारामतीतून आंदोलनाला सुरुवात करणार, असा इशारा ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी दिला. मराठवाड्यात संघर्ष यात्रा काढणार, असे सांगत त्यांनी बुधवारी दुपारी पुण्यातील महात्मा फुले वाड्यात आंदोलन करत जीआरची प्रत फाडली. महाराष्ट्र मराठी माणसाचा नव्हे, तर फक्त मराठ्यांचा राहिला आहे. राजकीय पक्ष, आमदारांना आणि खासदारांना केवळ मराठा समाजच मतदान करतो असे वाटते. सरकारने जरांगेंची ‘सरसकट’ आरक्षणाची मागणी नवीन शब्द वापरून मान्य केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पुढे काय? अडीच वर्षांपूर्वी सुरू झालेला ओबीसी विरुद्ध मराठा समाज वाद आणखी वाढणार. ग्रामीण भागात याची तीव्रता वाढेल. विशेषत: जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत निवडणुकीत याचे चटके भाजपला बसू शकतात. १८ पैकी एकाही बैठकीत ओबीसी मंत्री नव्हतेच मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली. त्यात मराठा समाजाचेच मंत्री समाविष्ट करण्यात आले. या समितीने आंदोलनाच्या पाच दिवसांच्या काळात अनेक बैठका घेतल्या. काही प्रमुख बैठकांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारही उपस्थित होते. या सर्वांनी मिळून हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वारंवार सांगण्यात आले. या निर्णयाचा ओबीसींवर परिणाम होणार नाही, ओबीसींच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का बसणार नाही, असेही म्हटले गेले. प्रत्यक्षात ओबीसी वर्गात त्याचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. हे असे का घडले, याविषयी अधिक माहिती घेतली असता मंत्री उपसमितीशी संबंंधित सूत्रांनी सांगितले की, हैदराबाद गॅझेटियरविषयी किमान १५ बैठका झाल्या. अंतिम निर्णयाच्या ३ बैठका घेण्यात आल्या. त्यापैकी एकाही बैठकीत ओबीसी मंत्र्यांना विश्वासात घेण्यात आले नव्हते. आपण जे करू ते योग्यच आहे. कायद्याच्या चौकटीत आहे आणि मराठा समाजाच्या हिताचे आहे, असे उपसमितीतील काही मंत्री वारंवार सांगत होते. ओबीसी समाजबांधव महायुतीच्या बाजूने आहेत, ते या निर्णयाला समर्थनच देतील, अशी मांडणी काही मंत्र्यांनी अखेरच्या काही बैठकांमध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसमोर केली. ही कार्यपद्धती ओबीसी मंत्र्यांना प्रचंड नाराज करून गेली आहे, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/xXiKPv6