राज्यामध्ये नवे सर्वसमावेशक सहकार धोरण- सहकारमंत्री:2.33 लाख संस्थांचे जाळे होणार अधिक पारदर्शक व गतिमान

सहकार क्षेत्र हे केवळ आर्थिक व्यवहार नसून सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचे एक प्रभावी मॉडेल आहे. राज्यातील हे क्षेत्र अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी सरकार लवकरच एक सर्वसमावेशक नवे सहकार धोरण अमलात आणणार असल्याची घोषणा सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत केली. आमदार प्रवीण दरेकर यांनी नियम ९७ अन्वये उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. सहकारमंत्री म्हणाले की, नव्या धोरणाच्या निर्मितीसाठी १५ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुंबई, नागपूरसह राज्याच्या विविध विभागांत बैठका घेऊन तज्ज्ञ, अनुभवी कार्यकर्ते आणि नव्या पिढीच्या सूचनांचा यात समावेश केला जाईल. या धोरणात प्रामुख्याने पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि शाश्वत विकासाला प्राधान्य दिले जाणार आहे, असेही त्यांनी या वेळी बोलताना सांगितले. शेतकऱ्यांना आणि बँकांना बळ राज्य शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्राला ताकद देत आहे, असे सांगत त्यांनी विविध अनुदानांची माहिती दिली. जिल्हा बँकांना २.२५% व्याज अनुदान, प्राथमिक संस्थांना २% पर्यंत अनुदान आणि पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३% व्याज परतावा दिला जात आहे. तसेच, साखर उद्योगाला आधुनिक करण्यासाठी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून थेट शेतात मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/LfJTbYr