OBC राजकारणात नवा टर्निंग पॉइंट:जातनिहाय जनगणना का महत्त्वाची? मंडल यात्रा आणि महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे कशी बदलली!

भारतात 'जातनिहाय जनगणना' हा विषय पुन्हा एकदा देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर अत्यंत तीव्रतेने ऐरणीवर आला आहे. केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेला तत्त्वतः मंजुरी दिल्यानंतर, महाराष्ट्रात ओबीसी संघटना आणि राजकीय नेत्यांनी या प्रक्रियेला गती देण्याची मागणी लावून धरली आहे. याच पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली भंडारा येथून विदर्भातील 11 जिल्ह्यांमध्ये '5वी मंडल जनगणना यात्रा' सुरू झाली असून, यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या यात्रेच्या माध्यमातून केवळ जनगणनेची मागणीच केली जात नाही, तर दरवर्षी ओबीसी समाजाच्या विकास निधीत सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा खळबळजनक दावाही करण्यात आला आहे. जातनिहाय जनगणना नेमकी काय असते, तिचा आरक्षणाशी आणि मंडल आयोगाशी काय संबंध आहे आणि यामुळे महाराष्ट्राची राजकीय समीकरणे कशी बदलू शकतात, याचे हे सविस्तर विश्लेषण. जातनिहाय जनगणना म्हणजे नेमकी काय आणि तिचा हेतू? सामान्य जनगणनेमध्ये देशाची एकूण लोकसंख्या, वय, लिंग, शिक्षण, रोजगार, घरांची स्थिती आणि स्थलांतर अशा पायाभूत आणि मूलभूत माहितीची नोंद केली जाते. मात्र, जातनिहाय जनगणनेमध्ये या सामान्य घटकांसोबतच देशातील प्रत्येक नागरिकाची जात, उपजात आणि त्यासंबंधित सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीची अधिकृत नोंद सरकारकडून घेतली जाते. या जनगणनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे सरकारकडे प्रत्येक समाजाची खरी लोकसंख्या, शिक्षणाची पातळी, रोजगाराचे प्रमाण, आर्थिक स्थिती, सरकारी सेवांमधील प्रतिनिधित्व आणि विकासाची अचूक आकडेवारी उपलब्ध होते. या अधिकृत डेटाच्या आधारे सरकारला ‘डेटा-ड्रिव्हन’ धोरणे आखता येतात. प्रत्येक घटकाला त्याच्या लोकसंख्येच्या आणि गरजेच्या प्रमाणात निधी व योजनांचा लाभ देणे यामुळे शक्य होते. भारतातील जनगणनेचा ऐतिहासिक प्रवास: 1931 ते आजतागायत भारतात ब्रिटिश काळात 1931 मध्ये अखेरची संपूर्ण आणि अधिकृत जातनिहाय जनगणना झाली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात, म्हणजेच 1951 पासूनच्या जनगणनेत केवळ अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांचीच माहिती संकलित केली जात राहिली. इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजाची अधिकृत लोकसंख्या सरकारकडे उपलब्धच राहिली नाही. सर्वोच्च न्यायालय, बांठिया आयोग आणि 'एंपिरीकल डेटा'चे आव्हान आजही देशातील बहुतांश ओबीसी धोरणे आणि आरक्षणाची टक्केवारी ही 1931 च्या अंदाजित आकडेवारीवरच आधारित आहे, हा ओबीसी संघटनांचा मुख्य आक्षेप आहे. महाराष्ट्रात 2021 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असणारा सांख्यिकी डेटा (एंपिरीकल डेटा) सादर न करू शकल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला. बांठिया आयोगाने मतदार याद्यांच्या आधारे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर केला, ज्यानुसार राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या 27% ते 40% दरम्यान असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या पद्धतीमुळे अनेक भागांत आरक्षणाची टक्केवारी घसरली आणि तीव्र असंतोष पसरला. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या विविध निकालांमध्ये 'समकालीन आणि वस्तुनिष्ठ आकडेवारी' अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळेच संपूर्ण जातनिहाय जनगणना करणे ही कायदेशीर व घटनात्मक गरज बनली आहे. 10% EWS आरक्षणामुळे मागणीला मिळालेले नवे बळ 1992 च्या ऐतिहासिक 'इंद्रा साहनी' खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा 50 टक्के निश्चित केली होती. ओबीसींना 1931 च्या जुन्या आकडेवारीनुसार 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले, जे त्यांच्या लोकसंख्येच्या मानाने अपुरे मानले जाते. मात्र, केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षण लागू केल्यानंतर 50 टक्क्यांची ही कायदेशीर मर्यादा ओलांडली गेली आहे. यामुळे ओबीसी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे—"जर आर्थिक निकषावर 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल होऊ शकते, तर ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण आणि निधी का मिळू नये?" या थेट प्रश्नाने जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीला संपूर्ण देशात नवे बळ दिले आहे. 5 वी मंडल जनगणना यात्रा' आणि 15हजार कोटींच्या नुकसानीचा दावा महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना तातडीने पूर्ण व्हावी आणि सर्व सरकारी योजनांचा निधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळावा, यासाठी काँग्रेस नेते आणि विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली भंडारा येथून 'मंडल यात्रा' सुरू झाली आहे. विदर्भातील 11जिल्ह्यांमध्ये फिरणाऱ्या या यात्रेच्या माध्यमातून राज्यभरात मोठा राजकीय दबाव निर्माण केला जात आहे. विकास योजनांमधील अपुरा निधी: लोकसंख्येच्या मानाने बजेटमधील तरतूद नगण्य असणे. शैक्षणिक व शिष्यवृत्तीचा मर्यादित लाभ: विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृहांच्या सुविधांचा अभाव. महामंडळांची बिकट अवस्था: 'महाज्योती' आणि इतर आर्थिक विकास महामंडळांना अपुरा निधी मिळणे. रिक्त पदांचा अनुशेष: शासकीय सेवांमधील ओबीसी प्रवर्गातील सुमारे १ लाख रिक्त पदांची भरती न होणे. हा १५ हजार कोटींच्या नुकसानीचा आकडा ओबीसी नेत्यांचा दावा असून, याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी सार्वजनिक झालेली नाही. जातनिहाय जनगणना ही जातीय विभागणी नाही, तर उपेक्षित समाजाला न्याय देणारा लढा आहे- वडेट्टीवार जातनिहाय जनगणना का गरजेची वाटते? काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, जोपर्यंत ओबीसी लोकसंख्येचे चित्र स्पष्ट होत नाही, वेगवेगळे आकडे समोर येत आहेत, लोकसंख्या कळत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षण असो की बजेट, या गोष्टी निश्चित होत नाहीत. SC/ST लोकसंख्येच्या प्रमाणाप्रमाणे ओबीसी सवलती मिळाव्यात, पण त्यांची लोकसंख्या समजल्याशिवाय ते होणार नाही. "जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी" ही आमची भूमिका आहे. म्हणून लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली. यावर पंतप्रधान आणि सरकारने निर्णय घेतला, संसदेत घोषणा केली; पण जेव्हा जनगणना सुरू झाली, तेव्हा वेगळा कॉलम ठेवला नाही. जातनिहाय जनगणनेवर सरकार ठोस भूमिका का मांडत नाही? विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, खुद्द संसदेत पंतप्रधानांनी लोकसभेत घोषणा केली. ती घोषणा जुमला होती का? ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय आणि ओबीसी जनगणना का करत नाहीत? मोदी स्वतःला ओबीसी म्हणवून घेतात, फडणवीस 'आमचा DNA ओबीसी' म्हणतात; पण जातनिहाय जनगणना करायला यांची नकारात्मक भूमिका का? ओबीसींची संख्या कळली तर तेवढे बजेट द्यावे लागेल, सरकारवर भार पडेल, लोकसंख्येप्रमाणे वाटा द्यावा लागेल... हे देण्याची मानसिकता केंद्र सरकारची नाही, म्हणून केंद्र सरकार दुटप्पी भूमिका घेत आहे. ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर पेच सुटण्यासाठी नेमका काय मार्ग आहे? विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, EWS आरक्षणासाठी 10 टक्के आरक्षण दिले, तेव्हाच आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे नोकरीमधील आरक्षण मर्यादा ओलांडेल ही दिशाभूल आहे. त्यामुळे लोकसंख्येनुसार आरक्षण दिले पाहिजे. पळवाटा केंद्र सरकारने काढू नयेत. याआधी 10 टक्के तरतूद केली, तेव्हा अडचण आली नाही, मग आता कशी अडचण येईल? जातनिहाय जनगणनेमुळे समाजात जातीय विभागणी अधिक तीव्र होईल आणि सामाजिक तणाव वाढेल, असा आरोप सत्ताधारी करतात. या आरोपाला उत्तर देताना तुम्ही 'विकास' आणि 'जात' यातील समतोल कसा स्पष्ट कराल? विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, मागासवर्गीय म्हणून ओबीसींची नोंद आहे. इतर मागासवर्गीय मध्ये आम्ही आहोत. राज्यामध्ये 367 जातींचा समावेश इतर मागासवर्गीय मध्ये आहे. यातील अनेक जाती गरीब आहेत, घर नाही, जमीन नाही, शैक्षणिक मागासलेपण, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण आहे. यामुळे जोपर्यंत ओबीसी जनगणना होत नाही, तोपर्यंत या उपेक्षित समाजाला बरोबर आणता येणार नाही. त्यामुळे जातीचे भांडण हा विषय नाही, ओबीसी एकत्र आहे. सरकारची भूमिका ही विभाजनवादी आहे. मराठा समाज आता ओबीसीमध्ये प्रवेश करत आहे, त्याबाबत सरकार स्पष्टता देत नाही. 'कुणबी मराठा' आणि 'मराठा कुणबी' असे लावल्याने ते नेमके मराठा की कुणबी हे स्पष्ट होत नाही. कुणबी किती आणि मराठा किती हे स्पष्ट नाही; म्हणून जातनिहाय जनगणना आवश्यक आहे. सरकार कोणत्या समाजाला किती देईल त्याला आमचा विरोध नाही. प्रत्येक समाजाला त्यांच्या हक्काचे अधिकार मिळाले पाहिजेत. ओबीसी समाज मात्र आपल्या हक्काचे आरक्षण व सवलती मागत आहे. हा वाद दोन समाजांमधील नाही, त्याला राजकीय स्वरूप मात्र सत्ताधारी देत आहेत. काँग्रेसने ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आणले- नवनाथ बन भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन म्हणाले की, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत भारतीय जनता पार्टीची भूमिका कालही स्पष्ट होती, आजही स्पष्ट आहे आणि उद्याही स्पष्ट राहणार आहे. ओबीसी समाजाच्या हक्काच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागू देणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण न्यायालयीन कसोटीवर टिकवण्यासाठीच बांठिया आयोगाची प्रक्रिया करण्यात आली. उलट जी कांग्रेस आज ओबीसीच्या नावानं गळा काढत आहे. त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण धोक्यात आलं होतं पण देवेंद्रजी फडणवीस यांचं सरकार आल्यावर पुन्हा कोर्टात बाजू मांडली आणि ओबीसी आरक्षण लागू झालं. नवनाथ बन म्हणाले की, जातनिहाय जनगणनेतून पुढील काळात अधिक व्यापक माहिती उपलब्ध झाल्यास कायदेशीर चौकटीत त्या माहितीचाही योग्य उपयोग झाला पाहिजे. परंतु विरोधकांनी ओबीसी समाजाची दिशाभूल करू नये. दरवर्षी 15 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा दावा केला जात असेल, तर हा 15 हजार कोटींचा आकडा नेमका कोणत्या अधिकृत अहवालातून आला, त्याचा हिशेब महाराष्ट्रासमोर ठेवा. केवळ राजकीय भाषणासाठी आकडे फेकून ओबीसी समाजामध्ये गैरसमज निर्माण करू नका. नवनाथ बन म्हणाले की, महायुती सरकारची भूमिका आरक्षण देऊन थांबण्याची नाही तर ओबीसी समाजाला शिक्षण, रोजगार, स्वयंरोजगार, शिष्यवृत्ती, वसतिगृह आणि आर्थिक-सामाजिक विकासाच्या संधी अधिक मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देण्याची आहे. अधिक अचूक सामाजिक-आर्थिक आणि लोकसंख्याविषयक माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर योजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि आवश्यकतेनुसार आर्थिक तरतुदी वाढवण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. नवनाथ बन म्हणाले की, ओबीसी समाजासाठी सरकार काय करत आहे, याचे उदाहरण म्हणजे ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयरची उत्पन्न मर्यादा 8 लाखांवरून 15 लाख रुपये करण्याची निर्णय घेतला. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या नावावर केवळ राजकारण करणारे कोण आणि ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी निर्णय घेणारे कोण, हे महाराष्ट्रातील जनता ओळखते.भाजपसाठी OBC हा निवडणुकीचा विषय नाही. OBC समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय आणि आर्थिक सक्षमीकरण ही भारतीय जनता पार्टीची बांधिलकी आहे. ओबीसींच्या वाढत्या दबावामुळेच मोदी सरकारला जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय घ्यावा लागला- विजय चोरमारे राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे म्हणाले की, जातीनिहाय जनगणनेची मागणी साधारण 20 वर्षांपूर्वीपासून होत आहे. लोकांचा सामाजिक स्तर समोर यावा, जेणेकरून त्यांचा आर्थिक स्तरही स्पष्ट होईल आणि सरकारला विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबवता येतील, ही यामागची मुख्य भूमिका होती. मात्र, यामुळे प्रस्थापित वर्गाच्या हितसंबंधांना धक्का पोहोचतो. निधीतील मोठी टक्केवारी वरचा वर्गच वापरत आहे, हे जे राहुल गांधी म्हणत आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर ज्यांना खरोखर गरज आहे त्यांना किती निधी मिळतो आणि ज्यांना गरज नाही त्यांना किती निधी मिळतो, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. ते पुढे म्हणाले, प्रस्थापित वर्गाच्या हितसंबंधांना धक्का लागू नये, म्हणूनच आतापर्यंत या निर्णयापासून दूर राहत होते. परंतु, आता सर्वच पातळ्यांवरून आग्रही मागणी होऊ लागल्यामुळे मोदी सरकारला यासंदर्भात निर्णय घ्यावा लागला आहे. भाजपचा मूळ आधार असलेला ब्राह्मण वर्ग मर्यादित आहे, तर ओबीसी समाज ही त्यांची देशभरातील मोठी व्होट बँक आहे. ओबीसी नेत्यांकडून दबाव वाढू लागल्यामुळेच सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः ओबीसी असले, तरी त्यांना ही जातीनिहाय जनगणना करावी असे सुरुवातीला वाटत नव्हते. राहुल गांधी गेल्या अनेक वर्षांपासून जातीय जनगणनेची मागणी करत आहेत, मात्र भाजप सरकारकडून त्यांच्या या मागणीची सातत्याने अवहेलना करण्यात आली. महाराष्ट्रात मराठा-ओबीसी समीकरणे बदलली विजय चोरमारे पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रात मराठा व्होट बँक मोठ्या प्रमाणावर विरोधकांकडे सरकली आहे. दुसरीकडे ओबीसी व्होट बँक हा भाजपचा मुख्य आधार असला, तरी ओबीसींच्या अनेक मागण्यांवर सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेले नाहीत. धनगर समाजाचेही प्रश्न प्रलंबित असून, त्यांचा ‘एसटी’ (ST) प्रवर्गात समावेश करण्याची मागणी अजूनही मान्य झालेली नाही. यासंदर्भातील असंतोष भाजपविरोधात संघटित करणे, ही काँग्रेसची आगामी काळातील रणनीती असू शकते. याच रणनीतीचा भाग म्हणून विजय वडेट्टीवार यांनी 'मंडल यात्रा' काढली असावी, असा अंदाज आहे. विदर्भात नवीन जनाधार निर्माण करण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. ..तर निधीची अफरातफर समोर येईल जातनिहाय जनगणनेमुळे समाजात जातीय अस्मिता अधिक तीव्र होईल, या दाव्यात काहीही तथ्य नसल्याचे विजय चोरमारे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे जातीय अस्मिता वाढणार नाही, तर केवळ कोणत्या जातीला योजनांचा लाभ मिळत आहे आणि कोण वंचित राहत आहे, हे स्पष्ट होईल. केवळ उच्चभ्रू वर्ग यावर आक्षेप घेतो, सामान्य समाज याला विरोध करत नाही. ही जनगणना झाल्यास निधीचा वापर कसा झाला आणि नक्की कोणाचा पैसा कुठे गेला, हे उघड होईल; म्हणूनच जातीनिहाय जनगणना अत्यंत गरजेची आहे. जातीनिहाय जनगणनेची भाजपची मूळ इच्छाच नाही विजय चोरमारे यांच्या मते, जातीनिहाय जनगणना करणे ही भाजपची मूळ इच्छाच नाही; कारण त्यांची विचारसरणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) मानसिकतेवर आधारित आहे. केवळ राजकीय दबावापोटी ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याने, पूर्ण क्षमतेने ती पार पाडण्याची त्यांची मानसिकता दिसून येत नाही. वास्तविक पाहता, ही जातीनिहाय जनगणना मोदी सरकारने स्वतःहूनच करायला हवी होती, त्यासाठी राहुल गांधींना मागणी करण्याची वेळच यायला नको होती. विदर्भातील बदलती राजकीय समीकरणे विदर्भ हा ऐतिहासिकदृष्ट्या ओबीसी राजकारणाचा गड मानला जातो. या भागात कुणबी, तेली, माळी, बारी, लोहार, नाभिक, वंजारी, धनगर यांसह अनेक मोठे आणि प्रभावी ओबीसी समाजघटक आहेत. जनगणनेच्या आणि मंडल यात्रेच्या निमित्ताने विदर्भातील विविध ओबीसी उपजाती एकत्र येत असून एक मोठी राजकीय ताकद निर्माण होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आगामी निवडणुकांमध्ये हा मतदारसंघ अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. यामुळेच भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांना ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागत आहे. विदर्भात ओबीसी नेतृत्व अधिक संघटित आणि आक्रमक होत असल्याचे स्पष्ट चित्र दिसत आहे. समर्थकांचे दावे विरुद्ध विरोधकांचे आक्षेप जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात दोन स्पष्ट प्रवाह पाहायला मिळतात: जातनिहाय जनगणनेची अनेकदा झाली मागणी... जात जनगणनेसमोर मोदी सरकारचे 3 युक्तिवाद महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. यामध्ये, केंद्र सरकारला नागरिकांच्या मागासवर्गीयांचा डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती, म्हणजे BCC म्हणजेच मागासवर्गीय, जेणेकरून 2021च्या जनगणनेतच ग्रामीण भारतातील मागासवर्गीय नागरिकांची नेमकी स्थिती समोर येऊ शकेल. या याचिकेत केंद्र सरकारकडून SECC-2011 दरम्यान इतर मागासवर्गीय म्हणजेच OBC बाबत गोळा केलेला डेटा सार्वजनिक करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 23 सप्टेंबर 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, ते यापुढे सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना करणार नाहीत. उद्धव सरकारच्या याचिकेवर केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात तीन महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या होत्या... 1. हा धोरणात्मक निर्णय आहे, त्यामुळे न्यायालयांनी हस्तक्षेप करू नये. 2. जातीवर आधारित जनगणना करणे व्यावहारिक नाही. 3. प्रशासकीय दृष्टिकोनातूनही हे करणे फार कठीण आहे. केंद्र सरकारची भूमिका आणि पुढील वाटचाल केंद्र सरकारने नुकतेच जातनिहाय जनगणना करण्यास तत्त्वतः मंजुरी दिली असून, आगामी अधिकृत जनगणनेचाच ती एक भाग असेल, असे संकेत दिले आहेत. मात्र, ही माहिती कोणत्या पद्धतीने संकलित केली जाईल आणि तिचे स्वरूप काय असेल, याचे प्रशासकीय तपशील अद्याप समोर यायचे आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर, जातनिहाय जनगणना हा आता केवळ एक तांत्रिक किंवा लोकसंख्येची डोकेमोजणी करण्याचा विषय राहिलेला नाही. तो थेट सामाजिक न्याय, आरक्षणाची टक्केवारी, सरकारी निधीचे वाटप आणि राजकीय अस्तित्वाशी जोडला गेला आहे. अचूक सांख्यिकीशिवाय सामाजिक न्याय अपूर्ण आहे, असा एक प्रवाह मानतो; तर याने सामाजिक विभागणी वाढेल, अशी दुसऱ्या प्रवाहाला भीती आहे. आगामी काळात हा विषय केवळ प्रशासकीय न राहता, महाराष्ट्र आणि देशाच्या राजकारणाची पुढची दिशा ठरवणारा सर्वात निर्णायक 'टर्निंग पॉइंट' ठरणार आहे. हेही वाचा… महाराष्ट्रात धर्मस्वातंत्र्य कायदा लागू: का होतोय विरोध? धर्मांतरावर लगाम की धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा? काय आहेत नव्या कायद्याच्या तरतुदी! वाचा सविस्तर महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेला आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अंतिम मंजुरीनंतर 30 जुलै 2026 रोजी राजपत्रात (गॅझेट) प्रकाशित झालेला 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026' आता राज्यात अधिकृतपणे लागू झाला आहे. राजकीय वर्तुळात आणि सर्वसामान्यांमध्ये याला 'धर्मांतर-विरोधी कायदा' किंवा 'लव्ह जिहाद कायदा' असेही म्हटले जाते. हा कायदा केवळ एक कायदेशीर दस्तऐवज नसून, त्याचे राज्याच्या सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय पटलावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. हा कायदा नेमका काय आहे, त्याची अंमलबजावणी कशी होईल, कायद्यात पळवाटा किंवा त्रुटी काय आहेत आणि यावरून नेमका वाद का पेटला आहे, हेही जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/WEJycRX