जायकवाडीत 58% जलसाठा असल्यास नाशिक, नगरमधून पाणी सुटणार नाही:समन्यायी पाणीवाटपाचे नवे सूत्र मराठवाड्याच्या मुळावर

गोदावरी खोऱ्यातील समन्यायी पाणीवाटपासाठी जायकवाडी प्रकल्पात पावसाळ्यानंतर ६५ टक्के जलसाठ्याची अट मेंढेगिरी समितीने निश्चित केली होती. आता ती ७ टक्क्यांनी घटवून ५८ टक्के करण्याची शिफारस महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे (मेरी) महासंचालक प्रमोद मांदाडे यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यांच्या समितीने केली आहे. अर्थात जायकवाडीत ५८ टक्के जलसाठा असेल तर ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरणांतून पाणी सोडण्यात येणार नाही. जलसाठा मर्यादेची अट बदलल्यामुळे मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळणार नाही. मराठवाड्याला नदी जोड प्रकल्पाचे गाजर दाखवून तो प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच हक्काचे पाणी पळवण्याचा घाट घातला जात आहे. मेंढेगेरी समितीने समन्यायी पाणी वाटपाबाबत २०१३ मध्ये अहवाल दिला होता. दहा वर्षांनंतर या सूत्राचा आढावा घ्यावा, असे त्या वेळी समितीने अहवालात म्हटले होते. त्यानुसार, समन्यायी पाणी वाटपासाठी २०२३ मध्ये सरकारने समिती नेमली होती. गेल्या महिन्यात या समितीने अहवाल दिला आहे. बिगर सिंचनाच्या मागण्या वाढल्या : छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नगर यांच्या बिगर सिंचनाच्या मागण्या वाढल्या आहेत. जायकवाडीच्या बाष्पीभवनाचे सरकारने २०१८ मध्ये फेर नियोजन केले होते. त्याचबरोबर नाशिक महापालिका, इतर शहरांसाठी पिण्याचे आरक्षण वाढवण्यात आले आहे. ‘जायकवाडी’च्या वरच्या भागात उद्योगांचा पाणी वापरही वाढला आहे. २०१३ ते २०२३ या १० वर्षांतील धरणसाठा आणि पाणी वापराचा अभ्यास समितीने केला आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे हा अहवाल देण्यात आला असून हा अहवाल खुला झाल्यानंतर त्यावर आक्षेप मागवण्यात येणार आहेत. १५ ऑक्टोबरच्या पाणीसाठ्यावर ठरते धोरण १५ ऑक्टोबरच्या जायकवाडी धरण आणि नगर-नाशिकच्या धरणाचा पाणीसाठा आणि पाणीवापर याचा अभ्यास करून पाणी सोडण्याबाबत ठरवले जाते. सध्या जायकवाडी धरणात ६५ टक्के पाणीसाठा असेल, तर वरच्या भागातून पाणी सोडले जात नाही. हे प्रमाण नव्या अहवालात ५८ टक्के केले आहे. काय होईल परिणाम? महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण घेणार निर्णय या अहवालाच्या माध्यमातून आम्ही आकडेवारी सुधारित केली आहे. आम्ही केलेल्या ५८ टक्के शिफारशीबाबत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण निर्णय घेणार आहे. काही दिवसांत हा अहवाल खुला केला जाणार आहे. पाण्याचा वाढलेला वापर, लोकसंख्या आणि त्यानुसार पिण्याच्या पाण्याची, उद्योगाची मागणी या सर्वांचा अभ्यास केला आहे. - प्रमोद मांदाडे, समिती अध्यक्ष, महासंचालक, मेरी, नाशिक ...तर न्यायालयात जाणार... ५८ टक्क्यांचे सूत्र मराठवाड्यावर अन्याय करणारे आहे. मी या प्रकरणात न्यायालयात जाणार आहे. नव्या जलसंपदामंत्र्यांची ही मराठवाड्याला चपराक आहे. या सूत्राविरोधात मराठवाडा रस्त्यावर उतरेल. - शंकरराव नागरे, जायकवाडी पाणीवाटपाचे याचिकाकर्ते

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/BhJna6b