Type Here to Get Search Results !

सिल्लोडमध्ये 2886 जन्म-मृत्यू‎प्रमाणपत्रांची होणार फेरतपासणी:किरीट सोमय्यांनी आरटीआयअंतर्गत मागवली प्रमाणपत्रांची माहिती‎

येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातून‎वाटप करण्यात आलेल्या जन्म- मृत्यू‎प्रमाणपत्रांच्या फायलींसोबत जोडलेल्या‎कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती माजी खासदार‎किरीट सोमय्या यांनी माहिती अधिकारात‎मागितली आहे. ही माहिती देण्यासाठी‎उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात चार‎दिवसांपासून शोधाशोध सुरू आहे. शिवाय‎उशिराने मागणी केलेल्या जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र‎देण्याचे अधिकार न्यायालयाकडून उपविभागीय‎अधिकाऱ्यांना प्राप्त झाल्यानंतर या‎कार्यालयाकडून वाटप झालेल्या २८८६‎प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी होणार आहे. शिवाय‎१९१७ अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत.‎ मागील आठवड्यात माजी खासदार किरीट‎सोमय्या हे जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांना‎भेटले होते. या वेळी त्यांनी जिल्ह्यात दहा‎हजारांपेक्षा जास्त बांगलादेशी व रोहिंगे नागरिक ‎‎वास्तव्य करत असल्याचा गंभीर आरोप केला. ‎‎यादरम्यान त्यांनी सिल्लोड तालुक्यात ४७३० ‎‎बांगलादेशी व रोहिंगे नागरिक असल्याबाबतचा ‎‎दावाही केला होता. या अनुषंगाने ते सोमवारी‎(२० जानेवारी) सिल्लोड येथे उपविभागीय ‎‎अधिकारी कार्यालयात आले. या ठिकाणी ‎‎उपविभागीय अधिकारी लतीफ पठाण यांच्याशी ‎‎दोन तास चर्चा केल्यावर त्यांनी यादरम्यान ‎‎कागदपत्रांची तपासणी केली. सोमय्या यांनी ‎‎उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून‎जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांची माहिती मागवली आहे.‎ कन्नड- खुलताबादेत ५८३ अर्ज प्रलंबित‎ कन्नड व खुलताबाद‎तालुक्यात ५८३ जन्म- मृत्यू‎प्रमाणपत्रांचे अर्ज प्रलंबित‎ठेवण्यात आले आहेत. नवीन‎आदेशामुळे कन्नड‎उपविभागीय अधिकारी तथा‎उपविभागीय दंडाधिकारी‎यांच्या कार्यालयात कन्नड‎तालुक्यातील ३३० व‎खुलताबाद तालुक्यातील २५३‎असे एकूण ५८३ जन्म मृत्यू‎प्रमाणपत्रांची सुनावणी व‎आदेश प्रलंबित आहेत, अशी‎माहिती सूत्रांनी दिली.‎ संशयास्पद काहीही आढळून आलेले नाही‎ पूर्वीपासूनच आम्ही शहरात अथवा शहरालगतच्या हॉटेल,‎लॉज, बिअर बार आदी ठिकाणी दिवसा-रात्री सरप्राइज‎व्हिजिट करत असतो. यात अद्यापपर्यंत काही संशयास्पद‎आढळून आलेले नाही.‎ -शेषराव उदार, पोलिस निरीक्षक, सिल्लोड‎ शासनाचे २१ रोजीचे पत्र‎सोशल मीडियावर व्हायरल‎ महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव महेश वरुडकर‎यांच्या स्वाक्षरीने २१ जानेवारी २०२५ रोजीचे‎एक पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले‎आहे. यात म्हटले की, जन्म-मृत्यू नोंदणी‎कायदा १९६९ मध्ये सुधारणा करून उशिरा‎जन्म व मृत्यू नोंदणीसंबंधीचे अधिकार‎जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी‎यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. यानुसार,‎उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याबाबत‎करण्यात आलेल्या कार्यवाहीसंदर्भात‎शासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त‎झाल्या आहेत. चौकशीसाठी करण्याकरिता‎गृह विभागाने पथकाची स्थापना केली आहे.‎ उपविभागीय अधिकारी‎कार्यालयाकडून वाटप करण्यात‎आलेल्या आतापर्यंतच्या जन्म-‎मृत्यू प्रमाणपत्रांवर किरीट सोमय्या‎यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर‎उपविभागीय अधिकारी लतीफ‎पठाण यांनी वाटप केलेल्या या सर्व‎प्रमाणपत्रांच्या फेरतपासणीचे‎आदेश जारी केले असून, तपासणी‎सुरु झाली आहे.‎

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/N0malRx

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.