कैद्याचा तुरुंग किंवा पोलिस कोठडीत अनैसर्गिक मृत्यू झाला तर आता त्याच्या वारसाला ५ लाख रुपये भरपाई मिळेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याविषयीच्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार कैद्याच्या कोठडीतील मृत्युप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणास महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गृह विभागातील सूत्रांनी सांगितले की, कारागृहात काम करताना अपघात, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा, कारागृह कर्मचाऱ्यांची मारहाण किंवा कैद्यांमधील भांडणामुळे मृत्यू झाल्यास आणि प्रशासनाचा निष्काळजीपणा चौकशीत सिद्ध झाल्यास, मृत कैद्याच्या वारसांना ५ लाख रुपये भरपाई दिली जाईल. तुरुंगातील आत्महत्येच्या प्रकरणात एक लाख रुपये भरपाई मिळेल. मात्र, वार्धक्य, दीर्घ आजार, पलायनादरम्यान अपघात, जामिनावर असताना किंवा उपचार नाकारल्याने मृत्यू झाल्यास कोणतीही भरपाई मिळणार नाही. आतापर्यंत महाराष्ट्रात तुरुंगात कैद्यांच्या मृत्यू झाल्यास भरपाईचा नियम नव्हता. त्यामुळे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने निर्देश दिले होते. मालमत्ता करासाठी अभय योजना नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता करवसुलीकरिता दंड माफ करून वसूली वाढवण्यासाठी अभय योजना लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सध्या थकीत करांवर दरमहा दोन टक्के दंडाची तरतूद आहे. अनेकदा दंडाची मूळ कराच्या रकमेपेक्षा अधिक होऊन कर भरण्यास टाळाटाळ होते. म्हणून थकीत मालमत्ता करावरील दंड माफ करून अभय योजना लागू करण्यात येणार आहे. यापूर्वीच्या अधिनियमात अशा दंड माफीची तरतूद नाही. तशी तरतूद अधिनियमात करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यात १२८ कैद्यांचा मृत्यू नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोनुसार, २०२२ मध्ये देशभरातील तुरुंगांमध्ये एकूण १९९५ कैद्यांचा मृत्यू झाला. यामध्ये १७७३ कैद्यांचा नैसर्गिक मृत्यू तर १५९ कैद्यांचा अनैसर्गिक मृत्यू झाला होता. यापैकी महाराष्ट्रात एकूण १२८ कैद्यांचा मृत्यू झाला. ज्यामध्ये ११८ कैद्यांचा नैसर्गिक मृत्यू झाला तर १० कैद्यांचा अनैसर्गिक मृत्यू झाला. मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये या वर्षीपासून अभियांत्रिकीचे अणुविद्युत व दूरसंचार अभियांत्रिकी, संगणक अभियांत्रिकी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता व डेटा सायन्स हे तीन नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहेत. या प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश क्षमता ६० इतकी असेल. नवीन शिक्षकांची ३६ पदे व शिक्षकेतर ३१ पदांची निर्मिती व पदभरती करण्यास मान्यता. वेतनासह व पुस्तके, फर्निचर, संगणक, उपकरणे याकरिता आगामी चार वर्षांसाठीच्या २६ कोटी ६१ लाख रुपये खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी. भूसंपादन मोबदल्याच्या विलंबापोटी बँकांसाठीच्या दरापेक्षा एक टक्के अधिक दराने व्याज दिले जाईल.
from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/XTJ1ZQO
मंत्रिमंडळ बैठक:कैद्याचा तुरुंग, कोठडीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना 5 लाख रुपये देणार, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार भरपाईस मंजुरी
April 15, 2025
0