संभाजीनगरच्या 2500 मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाल्याची कोर्टाला माहिती:नव्या नगरसेवकांनी पाणी योजनेमध्ये हस्तक्षेप केल्यास फौजदारी- हायकोर्ट

शहरासाठी मंजूर २,७४० कोटींच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात नवनियुक्त लोकप्रतिनिधींनी हस्तक्षेप करू नये, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (९ जानेवारी) बजावले. महापालिकेची निवडणूक सुरू आहे. निकालानंतर लोकनियुक्त मंडळ मनपाचा कारभार पाहील. अशा स्थितीत नवीन पाणीपुरवठा योजनेत अडथळे आणले जाऊ शकतात, अशी शंका सुनावणीप्रसंगी उपस्थित झाली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांनी योजनेच्या कामात अडथळे आणणाराची गय करणार नाही. कामात आणलेला अडथळा हा न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल. अशी व्यक्ती कुठल्याही पदावरील अथवा हुद्द्याची असो त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाईल, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. नवीन पाणीपुरवठा योजनेत ३७०० अश्वशक्तीचे ३ पंप बसवले जाणार आहेत. त्यापैकी एक पंप बसवला असून त्याची चाचणी पूर्ण झाल्याचे सुनावणीप्रसंगी सांगण्यात आले. जॅकवेलसह २५०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीत वेल्डिंग व इतर कचरा मोठ्या प्रमाणावर साचलेला आहे. संबंधित कचरा एक पंप सतत सुरू ठेवल्यानंतर एक महिन्यात स्वच्छ होईल. २ पंप सुरू ठेवले तर कचरा स्वच्छ करण्यास १८ दिवसांचा कालावधी लागू शकतो, अशी माहिती जीव्हीपीआर कंपनीने दिली. अडीच हजार मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. जॅकवेलच्या ‘ए पोर्शन’चा स्लॅब पूर्ण झाला. अंतर्गत जलवाहिनीचे १५ झोन असून पहिल्या टप्प्यातील १२० किमीचे व दुसऱ्या टप्प्यातील २३७ किमीचे काम शिल्लक आहे. कामावर एक हजार कामगारांची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात ५०० कामगार कामावर असल्याचे सांगण्यात आले. योजनेतील ५३ जलकुंभांपैकी केवळ नऊ जलकुंभांचे काम पूर्ण केल्याचे सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले आहे. मनपा १५ दिवसांत देणार २१.१८ कोटी महापालिकेला शासनाकडून कर्जापोटी मिळालेले ८२२ कोटी रुपये टप्प्याटप्प्याने, कामाच्या प्रगतीनुसार कंपनीस दिले जात असल्याचे मनपाचे वकील संभाजी टोपे यांनी सांगितले. जीव्हीपीआर कंपनीने जीवन प्राधिकरणाकडे पाठवलेले बिल खातरजमा केल्यानंतर मनपाकडे पाठवले जाते. अशा प्रकारचे २१.१८ कोटींचे बिल मनपाकडे पाठवले आहे. ते तपासून १५ दिवसांत अदा केले जाईल, असे ॲड. टोपे यांनी न्यायालयास सांगितले. याचिकेत न्यायालयाचे मित्र ॲड. शंभुराजे देशमुख, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, मूळ याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अमित मुखेडकर, जीव्हीपीआरसाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे, जीवन प्राधिकरणातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी बाजू मांडली.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/HRVZx69