Type Here to Get Search Results !

प्रकल्पाबाहेरील वाघांच्या व्यवस्थापनासाठी 5 कोटी मंजूर:चंद्रपूर, ब्रह्मपुरी, मध्य चांदा, नागपूर, पांढरकवडा आणि वडसा विभागांना निधी मिळणार

महाराष्ट्रातील अधिकृत व्याघ्र प्रकल्पांच्या सीमांबाहेर वास्तव्य करणाऱ्या वाघांच्या व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने पहिल्यांदाच विशेष निधी मंजूर केला आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी दिली. १० फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या मंजुरी आदेशानुसार, एनटीसीएने राज्यातील ६ वन विभागांसाठी “व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरील वाघांचे व्यवस्थापन “मानव-वाघ संघर्ष हाताळण्यासाठी धोरणे’ या प्रकल्पांतर्गत २०२५-२६ या वर्षासाठी ५.४० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. “नॅशनल कॅम्पा’ फ्रेमवर्क अंतर्गत मंजूर झालेला हा निधी चंद्रपूर, ब्रह्मपुरी, मध्य चांदा, नागपूर, पांढरकवडा आणि वडसा या विभागांना विभागून दिला जाईल. यात प्रत्येक विभागासाठी ९० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या विभागांच्या वार्षिक कृती आराखड्यात शीघ्र प्रतिसाद पथके बचाव कार्य आणि बेशुद्धीकरणासाठी लागणारी उपकरणे, कॅमेरा ट्रॅप्स, पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा, ड्रोन, जीपीएस युनिट्स, वायरलेस नेटवर्क, प्रतिसाद पथकांसाठी वाहने, जीआयएस सपोर्ट आणि कर्मचारी व स्थानिक स्वयंसेवकांच्या प्रशिक्षणाचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सहामाही आणि वार्षिक अहवालांद्वारे देखरेख एनटीसीएने अट घातली आहे की, मंजूर रकमेचा वापर कॅम्पा नियम २०१८ आणि सामान्य वित्तीय नियम २०१७ नुसार केवळ मंजूर कामांसाठीच केला जावा. राज्य सरकारला थेट लाभ हस्तांतरण नियमांचे पालन करण्याचे, योजनांची पुनरावृत्ती टाळण्याचे आणि मालमत्ता व साठा नोंदवही ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर एनटीसीएकडून सहामाही आणि वार्षिक अहवालांद्वारे देखरेख ठेवली जाईल, असेही कळवण्यात आले आहे. सर्व खर्च हा ‘कॅम्पा’ निधीतून केला जाणार केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने एनटीसीएमार्फत महाराष्ट्राच्या मुख्य वन्यजीव संरक्षकांना पाठवलेल्या या आदेशात म्हटले आहे की, अधिसूचित व्याघ्र प्रकल्पांच्या बाहेर होणारा मानव-वाघ संघर्ष कमी करण्याच्या उद्देशाने हा खर्च “कॅम्पा’ निधीतून केला जाईल. महाराष्ट्रात सध्या वाघांची संख्या २०१८ पासून वाढली आहे. २०२२ च्या अहवाला नुसार राज्यात अंदाजे ४४४ वाघ आहेत. त्याआधी २०१८ मध्ये महाराष्ट्रात ३१२ वाघ होते, असा अहवाल आहे. राज्यातील शाळांत ‘माझा वाघ माझी शाळा’ उपक्रम “व्याघ्र मित्र’ कार्यक्रम, “माझा वाघ माझी शाळा’ या उपक्रमाद्वारे शाळांमध्ये जनजागृती, तसेच स्थानिक समुदाय आणि प्रसारमाध्यमांसोबतच्या बैठका यांसारख्या लोकसंपर्क मोहिमांचाही यात समावेश असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. एका भारतीय वन सेवा अधिकाऱ्याने माहिती दिली की, राज्यात सुमारे १८० वाघ हे व्याघ्र प्रकल्पांच्या अधिसूचित क्षेत्राबाहेर जंगलात वास्तव्य करत आहेत.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/iRaItfH

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.