पार्थ पवारांचा जमीन घोटाळा:खारगे चौकशी समितीला आठ दिवसांची मुदतवाढ; क्लीन चिट मिळण्याची चिन्हे

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे पुत्र यांनी पुण्यातील मुंढवा येथील १८०० कोटी रुपयांची ४० एकर शासकीय जमीन ३०० कोटींत खरेदी केली होती. हा प्रकार उघडकीस आल्यावर महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने चौकशी अहवालात पार्थ यांना क्लिन चीट दिल्याची चर्चा गुरुवारी सकाळी सुरू झाली होती. मात्र, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी क्लिन चीटचा मुद्दा फेटाळला. ते म्हणाले की, अहवालच आलेला नाही. राज्य सरकारने खारगे समितीला आणखी आठ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. मुदतवाढीची मागणी समितीनेच केली होती. पार्थ यांच्या मालकीच्या अमेडिया कंपनीने जमिन खरेदीसाठी २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरणे अपेक्षित असताना फक्त ५०० रुपयांवर नोंदणी झाली होती. पुणे पोलिसांनी याप्रकरणी न्यायालयात १,८८६ पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. त्यात पार्थ यांचा उल्लेख नाही. जमिन विकणाऱ्या शीतल तेजवानीवरच ठपका ठेवण्यात आला आहे. ती सध्या येरवडा कारागृहात आहेत. दरम्यान, जमीन खरेदी-विक्रीत पार्थ यांचा थेट सहभाग असल्याचे पुरावे आढळलेले नाहीत. त्यामुळे तांत्रिक त्रुटींचा आधार घेत त्यांना ‘क्लीन चिट’ मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. खारगे समितीच्या अहवालात या व्यवहारातील गंभीर तांत्रिक चुकांवर ताशेरे ओढले जाण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी सांगितले की, पोलिसांच्या १८८६ पानांच्या आरोपपत्रात पार्थ यांचे नाव नसल्याने आता खारगे समितीच्या अहवालातही त्यांना क्लीन चिट मिळण्याची दाट शक्यता आहे. या प्रकरणात फक्त २१ कोटींच्या मुद्रांक शुल्काऐवजी ५०० रुपये भरल्याचा प्रकार गंभीर असल्याचे अहवालात नमूद केले जाईल. ही रक्कम वसूल करण्याची शिफारसही समिती करेल. ही रक्कम नेमकी कोणाकडून, कशा प्रकारे वसूल केली जावी हे ठरवून अखेरची सारवासारव करण्यासाठी समितीने मुदत मागितली असावी. पवार कुटुंबीय शोकमग्न असल्याने मुदतवाढीसाठी राजकीय दबाव असल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/0xu4d5B