सोन्याचा पट्टा:हिरडपुरी वाळू उपशाचे कंत्राट टनामागे अवघ्या 29 रुपयांना; बंजारा क्रांती सेनेकडून चौकशीची मागणी, प्रशासन म्हणते सारे नियमानुसार!

वाळूच्या पट्ट्याला सोन्याप्रमाणे भाव चढतोय. त्यातच पैठण तालुक्यातील हिरडपुरी पट्ट्यातील वाळू उपशाचे कंत्राट अवघ्या 29 रुपये दराने दिल्याने राजकारण तापले आहे. कंत्राटात राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप करत बंजारा सेनेने जुन्या परिपत्रकाचा हवाला देत टेंडर रद्द करावे, अशी मागणी केली आहे. तर महसूल विभागाच्या आदेशात निविदा रद्द कराव्यात, असे कुठेही म्हटलेले नाही. ज्या निविदा झाल्या आहेत, त्या निविदांच्या वर्क ऑर्डर देता येणार आहेत. या पुढे नवी निविदा काढता येणार नाही, अशी माहिती गौण खनिज विभाग जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली. नेमके प्रकरण काय? पैठण तालुक्यातील आपेगाव आणि हिरडपुरी या दोन ठिकाणच्या वाळू डेपोंसाठी राजकीय वरदहस्त असलेल्या व्यक्तींनी कमी दराने निविदा भरल्याने निविदा प्रक्रिया रखडली होती, असा आरोप काही दिवसांपूर्वी ठाकरे गटातर्फे करण्यात आला. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी हिरडपुरी डेपोची आतापर्यंतची सर्वात कमी 29 रुपये प्रतिटनाची ॲक्टिव्ह असोसिएट्सची निविदा मंजूर केली आहे. हिरडपुरी वाळू उपसा करण्याचे नवीन टेंडर खुले करण्यात आले होते. त्यामध्ये हिरडपुरी हे टेंडर ॲक्टिव्ह असोसिएट यांना रुपये 29/- प्रति टन अशा दराने देण्यात आले. आता इतक्या कमी दराने उपसा शक्य नसल्याने गैरप्रकार होणार. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी ठाकरे गटानंतर बंजारा क्रांतीसेनेने केली आहे. असे असताना ॲक्टिव्ह असोसिएटमार्फत हिरडपुरी येथे डेपोसाठी दिलेल्या गट क्र.मध्ये सध्या संपूर्ण साहित्य पाण्यातील बोट, पंप, ट्रॅक्टर, पोकलैंड, जेसिबी, इत्यादी साहित्य हे वाळू उपसा करण्यासाठी डेपोच्या ठिकाणी आढळून येत आहे, असा आरोप बंजारा सेनेकडून करण्यात आला. मात्र, गौण खनिज विभागाच्या पाहणीनंतरच आम्ही उत्खनन आज सुरू केले आहे, अशी माहिती ॲक्टिव्ह असोसिएटचे राजेश जंगले यांनी दिली. अटींची पूर्तता केल्यावर उपसा तहसीलदार सारंग चव्हाण यावर म्हणाले की, महसूल विभागाने 3 जानेवारी रोजी जो आदेश काढला, त्यापूर्वी ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. ॲक्टिव्ह असोसिएट्सला वाळू डेपो तयार करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यांनी सर्वात कमी दराने ही निविदा भरल्याने त्यांना हे टेंडर मिळाले आहे. वाळू उपसा करण्यासाठी सीसीटीव्ही, डेपोवर सीसीटीव्ही आणि अन्य सर्व गोष्टीची पूर्तता केल्यानंतर टेस्ट घेत आम्ही त्यांना वाळू उपसा करण्याची परवानगी देऊ. त्यांना वाळू उपसा करण्याची परवानगी देण्यात येईल. यानंतर त्यांनी उपसा वाळू केलेल्या रेतीची विक्री करण्यात येईल. कामे बंद करण्याचा आदेश नाही महसूल विभागाच्या 3 जानेवारी रोजीच्या निर्णयात निविदा झालेली कामे बंद करावी, असा आदेश कुठेही नाही. यात 16 फेब्रुवारी 2024 च्या शासन निर्णयानुसार नवीन निविदा काढू नये, असे सांगण्यात आले आहे. ज्या निविदा या पूर्वी झाल्या आहेत, त्यांना वर्क ऑर्डर देखील देण्यात येऊ शकतात. 29 रुपयांनी टेंडर भरल्याने शासनाला त्याचा फायदाच होणार आहे, अशी माहिती जिल्हा खनिज विभागाने दिली. परवानगी घेत उत्खनन सुरू ॲक्टिव्ह असोसिएटचे राजेंद्र जंगले म्हणाले की, आमच्याकडे स्वतःची यंत्रणा असल्याने आम्हाला केवळ डिझेलचा खर्च लागत असल्याने आम्ही कमी किंमतीमध्ये निविदा दिली. तिथे सीसीटीव्ही असल्याने काही अवैध उत्खनन होऊ शकणार नाही. आज खनिज विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केल्यानंतर आम्ही वाळू उपसा सुरू केला आहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/YAaRGL1