30 वर्षांनी सिद्ध,मंत्री कोकाटे 420च्या गुन्ह्यात दोषी,2 वर्षे कैदेची शिक्षा:1995मध्ये कमी उत्पन्न दाखवून सीएम कोट्यातील फ्लॅट लाटला

राज्याचे कृषिमंत्री व राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे सिन्नरचे आमदार ॲड. माणिकराव काेकाटे व त्यांचे बंधू विजय काेकाटे यांना नाशिक सत्र न्यायालयाने फसवणुकीच्या आरोपात (कलम ४२०) दोषी ठरवून २ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा व ५० हजार रुपये दंड ठोठावला. १९९५ मध्ये काँग्रेसमध्ये असताना कोकाटे यांनी बनावट कागदपत्रांद्वारे अत्यल्प उत्पन्न गटात असल्याचे दाखवून मुख्यमंत्री कोट्यातून २ फ्लॅट घेतले होते. या प्रकरणाचा ३० वर्षांनी निकाल लागला. मात्र कोकाटे यांना लगेच जामीन मंजूर झाला. या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदतही कोर्टाने दिली. जिल्हा परिषद सदस्य असताना कोकाटे यांनी यूएलसी कायद्यांतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या १० टक्के राखीव काेट्यातून नाशिकमध्ये २ फ्लॅट घेतले. त्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर करून त्यांनी अत्यल्प उत्पन्न गटात असल्याचा खोटा दावा केला होता. शासनाची फसवणूक केल्याचे कोकाटेंचे तत्कालीन विरोधक माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्या समर्थकांनी उघडकीस आणले होते. सखोल चौकशीनंतर अपर जिल्हाधिकारी विश्वनाथ पाटील यांनी कोकाटे बंधूंविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या खटल्यात त्यांच्याविरोधात कलम ४२०, ३४, २४८, ४६५,४६७, ४६८, ४७१, या अंतर्गत शासनाची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणात ही शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यानंतर विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जोर लावला आहे. दाेन्ही मंत्र्यांना काढा- काँग्रेस भाजपच्या युतीचे सरकार भ्रष्ट मंत्र्यांची टोळी बनली आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर माजी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी भ्रष्टाचार करताना सर्व मर्यादा सोडल्याचे उघड झाले आहे. आता माणिकराव कोकाटे यांना बनावट कागदपत्रे तयार करून फसवणूक केल्याप्रकरणी न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. या दोघांना मंत्रीमंडळातून बरखास्त करावे, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे. नैतिकता पाळली तर जाईल मंत्रिपद कोर्टाने शिक्षा दिल्यामुळे आता कोकाटे यांनी पदावर राहणे नैतिकदृष्ट्या योग्य नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिकता पाळली तर ते कोकाटे यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घेऊ शकतात. अन्यथा विरोधक या विषयावर सरकारला विधिमंडळात घेरतील. कोर्ट म्हणाले... वकील असूनही बेकायदा काम केल्याने कोकाटे शिक्षेस पात्र कोकाटे हे मंत्री आहेत. त्यांचे पद सन्मानाचे असले तरी ज्या वेळी त्यांनी खाेटे दस्तऐवज बनवले तेव्हा ते वकील हाेते. बेकायदेशीर कृत्य करीत असल्याची जाण असतानाही त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने ते शिक्षेस पात्र आहेत. काय आहे प्रकरण? १९९० मध्ये माणिकराव काेकाटे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या १० टक्के राखीव कोट्यातून यूएलसी कायद्यांतर्गत नाशिकमध्ये तीन फ्लॅटसाठी त्यांचे बंधू विजय व नातलग पाेपट साेनवणे यांच्या नावाने अर्ज दाखल केले. १९९४ माणिकराव काेकाटे यांनी आपल्या नावावर कुठलीही सदनिका नसून उत्पन्न वार्षिक ३० हजार असल्याचे दस्तऐवज सादर केले हाेते. त्यानुसार त्यांना कॅनडा काॅर्नरवरील निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमधील तीन फ्लॅट मिळाले होते. १९९५ दाेनच वर्षांत तत्कालीन मंत्री स्व. तुकाराम दिघाेळे व काेकाटे यांचे राजकीय वैमनस्यातून वाद झाले. दिघाेळे समर्थकांनी काेकाटेंविराेधात तक्रार दाखल केली. दिघाेळे यांनी जिल्हाधिकारी व यूएलसी विभागाला चाैकशीच्या सूचना दिल्या. त्यात तथ्य आढळल्यानंतर एफआयआर दाखल झाला. ४० लाखांचा फ्लॅट सरकारजमा होणार सध्या या एका फ्लॅटची किंमत सुमारे ४० लाखांपर्यंत आहे. अपिलाच्या ३० दिवसांत निर्णयाला स्टे मिळाला नाही तर प्रशासनाने हा फ्लॅट ताब्यात घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आर्थिकदृष्ट्या गरजवंत व्यक्तीला तो फ्लॅट देण्यात यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. कोर्टात मान झुकली, तरी राजीनाम्यास नकार ‘राजकीय सूडबुद्धीने तक्रार दाखल झाली होती. या निकालाविरोधात आपण अपील करू. यापूर्वीही अनेक मंत्र्यांबाबत असे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे मी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच नाही.’ - माणिकराव कोकाटे. वरिष्ठ कोर्ट ठरवणार कोकाटेंचे भविष्य लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ नुसार दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास आमदारकी रद्द होते. त्या नियमाने कोकाटेंचे पद धोक्यात आले आहे. पण ते अपील करू शकतात. वरच्या कोर्टाने स्थगिती दिली तर मात्र निकाल लागेपर्यंत त्यांची आमदारकी वाचू शकते. मंत्री असताना भुमरेंनीही दिली होती फ्लॅटसाठी खोटी माहिती शिवसेनेचे मंत्री असताना पैठणचे आमदार संदिपान भुमरे यांनी २०२२ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथे अत्यल्प उत्पन्नाचे खोटे प्रमाणपत्र देऊन कोट्यधी रुपयांचा फ्लॅट म्हाडाच्या कोट्यातून मिळवला होता. पण तेव्हा या बातम्या प्रकाशित झाल्यामुळे नाचक्की झाल्याने भुमरेंनी फ्लॅट घेण्यास नकार दिला. सरपंच हत्या प्रकरण, कृषी खात्यात घोटाळा, खंडणीखोर वाल्मीक कराडला अभय, करुणा मुंडेंचा छळ आदी प्रकरणांत राष्ट्रवादीचे कॅबिनेय मंत्री धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे. मात्र अजून मुंडेंवर आरोप सिद्ध झालेले नसल्याचे सांगत पक्षाने त्यांना अभय दिले. पण आता राष्ट्रवादीचेच दुसरे मंत्री कोकाटेंना कोर्टानेच शिक्षा ठोठावल्याने त्यांच्या राजीनाम्याचा दबाव येऊ शकतो. धनंजय मुंडेंनंतर दुसरा मंत्री अडचणीत पाच वर्षांच्या शिक्षेमुळे सुनील केदारेंनी गमावली आमदारकी काँग्रेसचे सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा बँकेत १५० कोटींच्या घोटाळ्यात ५ वर्षांची शिक्षा झाली होती. त्यामुळे २०२३ मध्ये त्यांची आमदारकी रद्द झाली होती. करण्यास महिन्याची मुदत काेकाटे यांच्या बेकायदेशीर कृत्यामुळे एका गरिबाचे घराचे स्वप्न भंग झालेे, त्यामुळे ते शिक्षेस पात्र आहेत. खाेटे दस्तऐवज करून फसवणूक करणे अयाेग्य हा संदेश समाजाला जाणे गरजेचे आहे, म्हणून शिक्षा हवी.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/rOCfxLG