5 वर्षांत 22,280 कोटींची संभाव्य तूट:आधीच 17 टक्के वीज दरवाढीचा बडगा; महावितरणचा वीज नियामक आयोगाला प्रस्ताव

पुढील पाच वर्षांत महावितरणने मिळणारा महसूल आणि होणारा तोटा याचे गणित मांडून वीज नियामक आयोगाकडे २०२५-२६ ते २०२९-३० या पाच वर्षांसाठी वीज युनिट दर, स्थिर अाकार, वीज अकार अादींसह १७ टक्क्यांवर वीज दरवाढीची याचिका दाखल केली आहे. एकूण २२ कोटी २८० लाख ३४ हजारांची संभाव्य तूट ही राज्यातील ३ कोटींवर वीज ग्राहकांकडून भरून काढण्याचे नियोजन केले आहे. तत्पूर्वी जनसुनावणी हाेणार अाहे. देशात महाराष्ट्रात सर्वात महागडी वीज ग्राहकांना खरेदी करावी लागत आहे. त्यात महावितरणने दरवाढीचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांकडून मोफत वीज देण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात वीज दरवाढ करण्यासाठी महावितरणने हालचाली गतिमान केल्या आहेत. १ मार्चला संभाजीनगरात सुनावणी वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावर वीज नियामक आयोगाने राज्यातील वीज ग्राहकांचे म्हणणे तक्रारी नोंदवण्यासाठी विभागीय स्तरावर सुनावणी आयोजित केली आहे. त्यानुसार १ मार्च रोजी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सुनावणी होणार आहे. नवी मुंबई येथे २५ फेब्रुवारी, पुणे २७ फेब्रुवारी, नाशिक २८ फेब्रुवारी, अमरावती ३ मार्च, नागपूर येथे ४ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. उद्योग क्षेत्रावर विपरित परिणाम वीज नियामक आयोगाची भूमिका ग्राहकाभिमुख नाही. त्यामुळे ३ कोटींवर वीज ग्राहकांना सर्वात महाग वीज खरेदी करावी लागत आहे. त्यात आणखी ५ वर्षे वीज दरवाढ करणे शोभा देणारे नाही. याचे सामान्य ग्राहकांसह उद्योग, व्यवसाय आदी सर्वच क्षेत्रांवर विपरीत परिणाम होतील. विलासचंद्र काबरा, अध्यक्ष, ऊर्जा सहयोग व माजी सदस्य न्यायाधीश, विद्युत ग्राहक मंच. हरकती दाखल करण्याची डेडलाइन वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावर ग्राहकांना आक्षेप, तक्रार दाखल करण्यासाठी १७ फेब्रुवारीपर्यंत डेडलाइन दिली आहे. www.merc.gov.in, e-public-consultation या वेबसाइटवर तक्रार दाखल करण्याची सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ८९२८०७१५२२ आणि ०९१-२२-६९८७६६६६ या क्रमांकावर सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत तक्रार नाेंदवता येणार अाहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/e8Ip5bg