ग्रामीण जनतेला गुणवत्तापूर्ण पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात पाणी गुणवत्ता नियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रम राबवला जातो. तरीही दूषित पाण्यामुळे राज्यात गुइलेन बॅरे सिंड्रोम (जीबीएस) आणि साथीच्या आजारांचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. त्यामुळे पाण्याच्या निर्जंतुकीकरणासंदर्भात राज्य शासनाच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात यावी, असे आदेश बुधवारी राज्य शासनाने एका परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अवर सचिव अनिल धस यांच्या सहीने हा शासन आदेश काढण्यात आला आहे. ग्रामीण परिसरातील दूषित पाण्यासंदर्भात बुधवारी दिव्य मराठीत वृत्त प्रकाशित केले. राज्यातील ग्रामीण भागांमध्ये नियमित शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करणे व साथरोगांना आळा बसावा यासाठी पाण्याच्या गुणवत्तेचे नियंत्रण व सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जलजीवन मिशनअंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण आणि सर्वेक्षण कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. गावातील पिण्याच्या पाण्याच्या सर्व स्रोतांची व घरगुती नळ कनेक्शनद्वारे पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पाण्याची रासायनिक तपासणी वर्षातून एकदा व जैविक तपासणी वर्षातून दोनदा प्रयोगशाळेत करून देण्याचे निर्देश यापूर्वीच शासनाकडून देण्यात आले आहेत. तसेच तपासणीनंतर बाधित पाणी नमुन्यांवर गावस्तरावर उपाययोजना करून प्रयोगशाळेत फेरतपासणीसाठी पाठवण्यात येतात. पिण्याच्या पाण्याच्या चाचणीचा निकाल योग्य येईपर्यंत त्याची तपासणी केली जाते. त्यासाठी प्रत्येक स्तरावरील पाणी गुणवत्ता नियंत्रण व सर्वेक्षणाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर पाणी गुणवत्ता तपासणीसाठी जैविक क्षेत्रीय तपासणी संचाचा वापर खरेदी व वितरणाबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. शाळा, अंगणवाडी आणि घरे इत्यादींच्या पाणी नमुन्यांची गावातील प्रशिक्षित महिला स्वयंसेवकांमार्फत प्रत्येक महिन्यात एकदा जैविक क्षेत्रीय तपासणी संचाद्वारे तपासणी करण्याबाबतच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. स्रोत तपासण्याचे निर्देश जीबीएसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्व जिल्हा परिषद कार्यालयांनी प्रत्येक गावातील नळ पाणीपुरवठा योजनांचे स्रोत तपासावेत. तसेच पाणी नमुन्यांचा अहवाल संबंधित जिल्हा परिषदांना द्यावा असे सांगण्यात आले. पाण्याच्या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत तातडीने तपासणी करण्याचे आदेश राज्यातील काही भागामध्ये तसेच पुणे जिल्ह्यात होणाऱ्या दूषित पाणीपुरवठ्याच्या समस्येमुळे अतिसाराचे रुग्ण आढळून येत आहेत. तसेच जीबीएस रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. नळाद्वारे घरामध्ये उपलब्ध होणारे पाणी याच्या जैविक तपासणीसाठी आवश्यक पाणी नमुने अभियान स्वरूपात गोळा करण्यात यावेत. हे पाणी नमुने नजीकच्या भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या प्रयोगशाळेत जमा करावे.
from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/pUgzdb4