जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमात मोठा बदल:पुरावे नसताना अर्ज केल्यास अर्जदाराविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई, महसूलमंत्र्यांचा निर्णय

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियमात मोठा बदल केला आहे. यानुसार जन्म अथवा मृत्यू होऊन एक वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला असेल आणि त्यांच्या संबंधितांना ही प्रमाणपत्रे पाहिजे असतील, पण त्यासाठी पुरावे नसताना अर्ज केल्यास अर्जदाराविरुद्ध आता थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. शिवाय एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधीच्या जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची कार्यपद्धती देखील निश्चित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासह देशभरात गेल्या काही महिन्यांपासून बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरी करून राहत आहेत. बनावट जन्म दाखल्यावर या बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांचे वास्तव्य आहे. त्यामुळे हा मुद्दा सध्या चर्चेत आहेत. घुसखोरी करुन राहणाऱ्या बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांवर कारवाई करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. राज्य सरकारने हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला असून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जन्मू-मृत्यू नोंदणी अधिनियमात मोठा बदल केला. त्यामुळे बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना सहज मिळणारे बनावट प्रमाणपत्र रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियमात काय आहे बदल? जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 मधील तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, 2000 नुसार एका वर्षापेक्षा जास्त विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली. ज्या ठिकाणी जन्म झाला, त्या ठिकाणच्या नोंदी तपासून प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. त्यासाठी ग्रामसेवक, जन्म मृत्यू निबंधक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांनी कोणत्या पद्धतीने कामकाज करावे ही सांगणारी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येणार आहे, अशीही माहिती सरकारने दिली आहे. ग्रामसेवकापासून महापालिकेतील जन्म मृत्यू निबंधकापर्यंत सर्वांना कारणासह जन्म-मृत्यू अनुपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. तसेच, संबंधित अर्जाची तपासणी पोलिस विभागामार्फत होणार असून आता पोलिसांचा अभिप्राय बंधनकारक होणार आहे. जन्म मृत्यूच्या नोंदी घेण्याबाबतची प्रकरणे अर्ध-न्यायिक असल्याने अतिशय सूक्ष्म पद्धतीने हाताळायची आहेत, असेही शासनाने म्हटले आहे. चुकीची नोंद किंवा खोटी माहिती आढळल्यास... जर नोंद चुकीची आढळली किंवा अर्जातील माहिती खोटी आढळली तर ग्रामसेवकापासून महापालिकेतील जन्म मृत्यू निबंधकापर्यंत सर्वांना कारणासह जन्म मृत्यू अनुपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. या संबंधित अर्जाची तपासणी पोलिस विभागामार्फत होईल. यासाठी पोलिसांचा अभिप्राय बंधनकारक करण्यात आला आहे. तसेच जन्म मृत्यूच्या नोंदी घेण्याबाबतची प्रकरणे अर्ध-न्यायिक असल्याने अतिशय सूक्ष्म पद्धतीने हाताळायची आहेत, असे आदेशही देण्यात आले आहेत.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/YD9k5HM