नोटबंदीवेळी जप्त केलेल्या जुन्या नोटा जप्त करून घ्या:मुंबई हायकोर्टाचे RBI ला निर्देश, कोल्हापूरच्या रहिवाशांनी दाखल केली होती याचिका

मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) नोटबंदीवेळी जप्त केलेल्या जुन्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा जप्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयकर विभागाच्या छाप्यांमुळे प्रक्रियात्मक विलंबानंतर, कोल्हापूर काही रहिवाशांच्या 20 लाख रुपये किमतीच्या जुन्या नोटा स्वीकारण्याचे निर्देश दिले आहेत. 2016 मधील नोटाबंदीच्या अंतिम मुदतीपूर्वी जप्त केलेल्या नोटा कट ऑफ तारखेनंतर याचिकाकर्त्यांना परत केल्यानंतर न्यायालयाचा निर्णय आला. भारत सरकारने नोव्हेंबर 2016 मध्ये नोटबंदी जाहीर करत 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. जुन्या नोटा बदलण्यासाठी 31 डिसेंबर 2016 ही अंतिम तारीख दिली होती. तथापि, 26 डिसेंबर 2016 रोजी आयकर छाप्यात कोल्हापूरातील या रहिवाशांची रोकड जप्त केल्यावर या लोकांना अडचणीचा सामना करावा लागला. आयकर विभागाने 17 जानेवारी 2017 रोजी त्यांना त्यांची रक्कम परत केली. परंतु, नोट बदलण्याची मुदत संपल्यामुळे त्यांना चलनातून बाद झालेल्या नोटा जमा करता आल्या नाहीत. आयकर विभागाकडून परत मिळालेली रक्कम जमा करण्यासाठी आरबीआयशी संपर्क साधल्यावर, अंतिम मुदत चुकल्यामुळे त्या परत करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे पीडित पक्षाने वकील उदय शंकर समुद्रला यांच्याकडे कायदेशीर मदत घेण्याचा निर्णय घेतला. नोटा बदलण्याच्या वेळात या नोटा सरकारी ताब्यात असल्याने उशीर होणे हा त्यांचा दोष नाही, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला. अॅड. व्यंकटेश धोंड यांनी प्रतिनिधित्व केलेल्या RBI ने स्पेसिफाइड बँक नोट्स (सेसेशन ऑफ लायबिलिटी) कायदा, 2017 चा हवाला देत प्रतिवाद केला. या कायद्यानुसार नोटा चलन धारकांनी अंतिम मुदतीनंतर जमा करण्यासाठी नोटांचे अनुक्रमांक देणे आवश्यक आहे. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या रेकॉर्डमध्ये या अनुक्रमांकांच्या अनुपस्थितीमुळे बँकेला नोटा स्वीकारण्यापासून रोखले गेले. प्रत्युत्तरात, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले की, जप्तीच्या वेळी या अनुक्रमांकांची नोंद करणे ही आयकर विभाग आणि पोलिस अधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती - मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले, त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली. युक्तिवाद विचारात घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती ए.एस. चांदूरकर आणि एम.एम. साठये यांच्या खंडपीठाने 27 फेब्रुवारी रोजी याचिकाकर्त्यांची बाजू घेतली. न्यायमूर्तींनी सांगितले की, चलनातून रद्द झालेल्या नोटा मुदत संपेपर्यंत याचिकाकर्त्यांकडे नव्हत्या. त्यामुळे त्यांना दंड करणे अन्यायकारक आहे. त्यांनी आरबीआयला चलनातून रद्द केलेल्या नोटा जमा करण्याचे आणि जमा केल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत त्या नोटा बदलून देण्याची सुविधा देण्याचे निर्देश दिले.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/WD9XOZq