लाचखाेरांवर महायुती सरकार मेहेरबान; विभागीय चौकशीचा नियमच रद्द होणार:पंच, साक्षीदारांमुळे विभागीय चौकशी निष्फळ ठरत असल्याचा दावा

लाचखोर शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची न्यायालयीन आणि विभागीय चौकशी केली जाते. यातील विभागीय चौकशीचा नियमच रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. पंच व साक्षीदार सुनावणीला हजर राहत नसल्याचे कारण देत विभागीय चौकशीची गरज नसल्याचे महायुती सरकारचे मत पडले आहे. याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी राज्यातील सर्व विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांचे अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत. लाचखोराची सेवा सुरू ठेवावी की नाही, हे विभागीय चौकशीतून ठरते. चौकशी अधिकाऱ्यासमोर पंच, साक्षीदार अनावश्यक बाबी सांगतात. त्या आधारे आरोपी सुटतो.व हा निकाल न्यायालयीन चौकशीत मोडतो. यामुळे तेथेही तो निर्दाेष सुटण्याची शक्यता निर्माण होते, असे शासनाचे म्हणणे आहे. असा निर्णय घेण्यामागची ३ प्रमुख कारणे सामान्य प्रशासन विभागाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. यात विभागीय चौकशी रद्द करणे योग्य ठरेल काय तसेच त्याच्या भविष्यातील परिणामांबाबत सर्व विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांचे अभिप्राय मागवले. दिव्य मराठीकडे या गोपनीय बैठकीचा अहवाल आहे. विभागीय चाैकशी रद्द करण्याची ३ कारणे देण्यात आली. 1 पंच गैरहजर-न्यायालयीन विभागीय चौकशीत पंच व साक्षीदार समान असतात. ते बऱ्याच वेळा विभागीय चौकशीला गैरहजर राहतात. यामुळे चौकशी पूर्ण करण्यात अडचणी येतात. 2 वेगवेगळे निष्कर्ष-उपलब्ध पुराव्यानुसार चौकशी अधिकारी वेगवेगळे निष्कर्ष नोंदवतात. यामुळे अंतिम निर्णयात एकसूत्रता राहत नाही. विभागीय चौकशीची विशिष्ट चौकट नाही. 3 खर्चिक सुनावण्या-एका प्रकरणाच्या ८-१० सुनावण्या. चौकशी व सादरकर्ता अधिकारी, टायपिस्ट, स्टेनो यांचे मानधन, पंच व साक्षीदाराचा प्रवास खर्च २ लाखांच्या घरात. राज्यात ५६८ प्रकरणे सुरू लाच घेतल्यासंबंधी राज्यात गट-अ आणि गट ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ५६८ प्रकरणे दाखल आहेत. पैकी रु.५०,००० पेक्षा कमी मागणीची १८६ तर ५०,००० पेक्षा अधिक मागणीची ६० अशा एकूण २४६ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. नियमात तरतूद, तरीही विभागीय चौकशी सुरू विभागीय चौकशी पुस्तिका १९९१ मध्ये विभागीय चौकशीसाठी न्यायालयीन खटल्याच्या निर्णयाची वाट पाहण्याची शिफारस आहे. एसीबी महासंचालकांच्या जून २००४ च्या परिपत्रकात न्यायालयीन खटला दाखल केल्याशिवाय विभागीय चौकशी सुरू करणे उचित ठरणार नाही असे म्हटले आहे. सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस क्लासिफिकेशन रूल्समध्ये न्यायालयीन प्रकरणाआधी विभागीय चौकशी करता येणार नाही असे नमूद आहे. एसीबी महासंचालक आणि विधी व न्याय विभागाच्या डिसेंबर २०२४ च्या बैठकीत विभागीय चौकशीत पुराव्यांऐवजी वर्तवणुकीच्या आधारे दोषारोपाचा पर्याय देण्यात आला. राज्यानेही विभागीय चौकशीला पंच व साक्षीदारांनी हजर न राहण्याची सूचना केली आहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/i7QSHAZ