25 वर्षांपूर्वी ‘झुणका-भाकर’ योजना भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे गुंडाळली होती:एक रुपयात शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्याची योजना सरकारने बंद करून त्या जागी आणली सुधारित योजना

अनुदान, आर्थिक लाभ अथवा मोफत वस्तू देणाऱ्या योजना हा अलिकडे निवडणुका जिंकण्याचा रामबाण उपाय ठरला आहे. “रेवडी’ म्हणून या योजनांची संभावना करणाऱ्या भाजपाकडून मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगड, दिल्ली आदी राज्यांत अशा योजनांची उधळण करण्यात आली. २०२४ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने एक रुपयात शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्याची योजना अंमलात आणली. तत्कालिन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या पुढाकाराने ती राबवण्यात आली. पण त्यात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भाजपचेच आमदार सुरेश धस यांनी केला. त्यामुळे खूप गाजावाजा झालेली ही योजना गुंडाळण्यात आली. त्याऐवजी नव्या स्वरूपातील, सुधारित पीक विमा योजना आणली आहे. यापूर्वी अनेक सरकारांनी जुन्या योजना गुंडाळून नव्या आणल्या आहेत. मात्र, शिवसेना - भाजपचाच विचार केला तर १९९५ मध्ये पहिल्यांदा युतीचे सरकार आल्यावर एक रुपयात झुणका भाकर योजना आणण्यात आली होती. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आश्वासनानुसार एक रुपयात झुणका भाकर ही गोरगरिबांना अत्यल्प दरात जेवण देणारी ही योजना होती. त्यात अनुदान लाटण्यासाठी गैरव्यवहार होत आहे. झुणका भाकर केंद्रासाठी मोक्याच्या जागा हडपल्या जात आहेत, असे आरोप झाले. त्यामुळे ती योजना २००० च्या सुमारास गुंडाळण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील तमाम गरीब कामगार जनतेला स्वस्तात चांगले जेवण मिळावे या “उदात्त’ हेतूने झुणका भाकर योजनेला १९९५ मध्ये तत्कालिन राज्य सरकारने अनुदान दिले होते. १ रुपयात ज्वारीची भाकरी, बेसन (पिठलं), मिरचीचा ठेचा (खर्डा) आणि कांदा असा खास महाराष्ट्रीय मेनू या योजनेचे आकर्षण होते. योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थीच्या संख्येवर “झुणका भाकर’ केंद्रांना अनुदान मिळत असे. या योजनेत मुंबईपासून नागपूरपर्यंत शहरातील-गावातील मोक्याच्या जागा या “झुणका-भाकर’ केंद्रांसाठी देण्यात आल्या. केंद्र चालकांनी अनुदान लाटण्यासाठी लाभार्थीच्या खोट्या नोंदणी केल्या, इतकेच नाही तर काही दिवस १ रुपयात देत असलेली झुणका-भाकर हळू हळू ५ रुपयापर्यंत देण्यात आली. मोक्याच्या ठिकाणी “झुणका-भाकर’ केंद्रांसाठी मिळालेली जागा पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसाठी कमाईचे साधन बनली. नुसती “झुणका-भाकर’ विकणे परवडत नाही म्हणून त्या ठिकाणी पहिले वडा-पाव आणि नंतर पाव-भाजी पासून पिझ्झा-बर्गर सगळे विकले जाऊ लागले. झुणका-भाकर आणि गरीब लाभार्थी गायब झाले. खोटे लाभार्थी दाखवत अनुदान लाटत कार्यकर्ते गब्बर झाले. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने ही योजना बंद केली. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात झुणका भाकर केंद्र चालकांच्या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची विनंती फेटाळून लावली आणि ही योजना बंद झाली. २०१९ मध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत महाआघाडी करून सत्तेत आल्यावर १० रुपयात थाळी ही नवीन योजना पुन्हा राज्यातील “गरीब कष्टकरी’ लोकांसाठी सुरू करण्यात आली. त्याला शिवभोजन थाळी असे नाव देण्यात आले. १० रुपयात दिल्या जाणाऱ्या या थाळी करता शहरी भागात प्रतीथाळी ४० रुपये, तर ग्रामीण भागात २५ रुपये अनुदान सरकारतर्फे देण्यात येईल असे जाहीर करण्यात आले. प्रारंभी या योजनेचाही मोठा गाजावाजा झाला. पण, आता ही योजनाही सरकार बदलताच हरवली अाहे. तामीळनाडुतही “अम्मा कँटिन’ योजना आणण्यात आली होती. “१ रुपयात १ इडली किंवा ५ रुपयांत सांबर राईस’ दिले जायचे. आता ९९% अम्मा कँटीन बंद झाले आहेत. लाडकी बहिण योजनेत २१०० रूपये आणि संपूर्ण कर्जमाफी योजनेपासून सरकारने काडीमोड घेतला आहे. बांधकाम कामगार मध्यान्ह भोजन योजनेचे नेमके काय सुरू आहे, हे स्वत: कामगार मंत्र्यांनाही सांगता यायचे नाही. एकूणात एखादी मोफतची योजना गेमचेंजर ठरणार आणि आपल्याला सत्ता मिळणार, याची शंभर टक्के खात्री राजकारण्यांना असते. एकदा निवडून आले की, सत्तेचा लाभ त्यांना किमान पाच वर्षे मिळतो. मात्र, सर्वसामान्यांसाठी जाहीर केलेल्या या योजना, अल्प काळ चालतात! ही ग्यानबाची मेख सर्वसामान्यांनी समजून घेतली पाहिजे. सर्वसामान्य माणुस ज्या दिवशी ही गोष्ट समजून त्या नुसार कृती करेल तो लोकशाहीसाठी सुदिन असेल, यात शंका नाही...

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/uMSfDCW