'वन नेशन, वन इलेक्शन'बाबत राज्यातील राजकीय पक्षांशी चर्चा:एकाचवेळी निवडणुका झाल्यास 5 हजार कोटींचा फायदा - समिती अध्यक्ष चौधरी

‘एक देश, एक निवडणूक’ या महत्त्वाच्या प्रस्तावावर जनतेचा आणि तज्ज्ञांचा अभिप्राय जाणून घेण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीने राज्यनिहाय दौऱ्यांना सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर संसदीय समितीने 19 मे सोमवारी राज्यातील राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. 'वन नेशन, वन इलेक्शन' घेतल्यास 5 हजार कोटींचा फायदा होईल, असे समितीचे अध्यक्ष आणि भाजपचे खासदार पी. पी. चौधरी यांनी सांगितले. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेची संयुक्त समिती दोन दिवसांच्या मुंबई दौऱ्यावर होती. या समितीचे अध्यक्ष भाजपचे खासदार पी.पी. चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली समितीने महाराष्ट्रातील विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी विचारविनिमय केला. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेबाबत प्रादेशिक पक्षांचे मत जाणून घेण्यासाठी देशभरातील राज्यांचा दौरा सध्या समिती करत आहे. मुंबईतील या दौऱ्यात समितीने महाराष्ट्रातील प्रमुख राजकीय नेत्यांशी सविस्तर चर्चा केली. यामध्ये विविध पक्षांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. दोन दिवसांच्या या दौऱ्यानंतर पी.पी. चौधरी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीतील मुद्द्यांची माहिती दिली. नेमके काय म्हणाले पी. पी. चौधरी? गेल्या दोन दिवसांत राज्यातील विधान परिषद विरोधी पक्षनेते, सीएम, डीसीएम यांच्यासह अनेक नेत्यांसोबत समितीने चर्चा केली आहे. देश हिताचा विचार करुन वन नेशन वन इलेक्शन कसे फायद्याचे राहील यासंदर्भात चर्चा झाली. एकाचवेळी निवडणुका झाल्या तर आर्थिक विकासात 5 हजार कोटींचा फायदा होईल. सध्या सरकार 15 हजार कोटी रुपये खर्च करत असून तो खर्च वाचल्यास त्यातून पायाभूत सुविधा निर्माण होतील, विकासाला गती मिळेल. लोकशाहीत चांगल्या गोष्टींचा विचार करावा लागतो एकाचवेळी निवडणूका झाल्या तर पाच वर्ष निश्चित सरकार राहिल, त्यामुळे गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांनाही फायदा होईल, असे चौधरी म्हणाले. निवडणुका सातत्याने असल्याने शिक्षकांनाही ड्युट्या लागतात, त्याचा परिणाम शालेय शिक्षणावर होतो, ही बाबही चौधरी यांनी निदर्शनात आणून दिली. लोकशाहीत एकाच वेळी निवडणूक घ्यावी यावर राजकीय मतमतांतरे असू शकतात, पण लोकशाहीत चांगल्या गोष्टींचा विचार करावा लागतो, असेही चौधरी यांनी स्पष्ट केले. समिती करणार 30 राज्यांचा दौरा समितीसमोर वेगवेगळ्या सूचना येत आहेत, आम्ही त्या सूचना संसदेत मांडू, तिथे त्यावर चर्चा होईल. मात्र, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र व्हाव्यात असा पहिला विचार आहे. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा विचार केला जाईल, अशी माहिती चौधरी यांनी दिली. या प्रस्तावावर अधिक व्यापक आणि पारदर्शक चर्चा होण्यासाठी देशातील 30 राज्यांचा दौरा करण्याची समितीची योजना असून, प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पक्षनेते आणि संबंधित संस्थांकडून मिळालेल्या सूचना व मते विचारात घेऊन अंतिम अहवाल संसदेसमोर मांडला जाईल.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/7WHABIc