राज्यातील कृषी सहाय्यकांचे आंदोलन मागे:कृषिमंत्री कोकाटेंच्या आश्वासनानंतर संप स्थगित, मंत्रिमंडळ बैठकीत पदनामबदलास मंजुरी

राज्यातील कृषी सहायक संवर्गाच्या विविध अडचणी व मागण्यांसंदर्भात शासन सकारात्मक असून त्यांच्या अडचणी तातडीने सोडवल्या जातील, असे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी पर्यवेक्षकांच्या शिष्टमंडळाला सांगितल्यानंतर कृषी सहायकांनी पुकारलेले बेमुदत काम बंद आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे म्हणाले, कृषी विभागात कृषी सहायक या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे मोठे महत्त्व आहे. शेतकऱ्यांशी थेट संबंध येत असल्याने आणि खरिपाचा हंगाम सुरू होत असल्याने कृषी सहायकांनी आंदोलन करणे उचित होणार नाही. त्यांच्या विविध अडचणींबाबत शासन सकारात्मकतेने विचार करीत असून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा झाली आहे. सुरूवात म्हणून कृषी सहायकांच्या पदनामामध्ये ‘सहायक कृषी अधिकारी’ असा बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सध्याची पावसाची स्थिती आणि खरीप हंगाम पाहता शेतकऱ्यांना मदतीची आवश्यकता विचारात घेऊन कृषी सहायकांनी आंदोलनाचा निर्णय स्थगित करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. कृषी सहायकांचे सुरू असलेले आंदोलन स्थगित करीत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेचे अध्यक्ष विलास रिढे आणि सरचिटणीस महेंद्र गजभिये यांनी यावेळी जाहीर केले. शासनाकडून महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेच्या न्याय मागण्याची दखल घेऊन मागण्यांची सोडवणूक केली जाणार असल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाचे व कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांचे त्यांनी अभिनंदन करून आभार मानले. संघटनेस संप मागे घेण्याबाबत केलेल्या आवाहनानुसार, संघटनेने आवाहनास सकारात्मक प्रतिसाद देऊन पुकारलेला संप स्थगित करीत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. महाराष्ट्र राज्यातील कृषी सहायक संघटनेचे सर्व सदस्य दि. २७ मे २०२५ पासून पूर्ववत कामावर रुजू होऊन नियमित कामकाज करणार आहेत असे संघटनेकडून सांगण्यात आले आहे. हे ही वाचा... शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास नोंदणी फी माफ:मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या सुधारीत धोरणास मान्यता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय देखील आहे. शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. पूर्ण बातमी वाचा...

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/oGvRUds