पीओपी उत्पादकांना मूर्तीवर लाल रंगाचे चिन्ह बंधनकारक:गणेशोत्सवासाठी राज्याची सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर

राज्य शासनाने प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) गणपतीसह इतर मूर्ती विसर्जनासाठी सुधारित आणि एकत्रित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून यात पीओपी मूर्ती उत्पादक आणि विक्रेत्यांना मूर्तीवर लाल रंगाचे गोल चिन्ह करणे आणि विक्रीची नोंदवही ठेवणे बंधनकारक असेल. ग्राहकांना विसर्जनाबाबत माहिती देणारी माहितीपत्रिका देणे आवश्यक आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार पर्यावरणाची काळजी घेत सण साजरे करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १२ मे २०२० रोजी पीओपी मूर्तींवर बंदी घातली होती, ज्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. यानंतर, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान मिशनच्या समितीने पीओपीच्या वापरामुळे जलस्रोतांवर होणाऱ्या परिणामांवर अभ्यास करून ३ मे २०२५ रोजी अहवाल सादर केला. ९ जून २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने पीओपी मूर्ती बनवण्यावरील बंदी उठवली, परंतु विसर्जनाबाबत धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले. शासनाने काही सूचना जारी केल्या. मटेरियल पुनर्वापर समितीची घोषणा राज्य शासनाने पीओपीच्या पुनर्वापर आणि पर्यावरणपूरक विघटनासाठी तज्ज्ञ वैज्ञानिक समिती स्थापन केली आहे. या समितीला सहा महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करायचा आहे. या समितीच्या माध्यमातून पीओपीच्या पर्यावरणपूरक व्यवस्थापनासाठी व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करणे, पीओपीच्या पुनर्वापर आणि पुनर्वापरासाठी प्रोटोकॉल तयार करणे, पर्यावरणीय परिणाम कमी करण्यासाठी सुरक्षित विल्हेवाट यंत्रणा/जलद विसर्जन पद्धती विकसित करणे, पीओपीच्या वापराबाबत जागरूकता वाढवणे आणि पर्यायी जैवविघटनशील पदार्थांवर संशोधन करणे, पर्यावरणपूरक पीओपी उत्पादनांसाठी प्रमाणीकरण मानके ठरवण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, आयसीटी मुंबई, आयआयटी मुंबई, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा पुणे, येथील प्रतिनिधींचा समावेश आहे. ६ फुटांपर्यंतच्या मूर्तींसाठी कृत्रिम तलाव करावा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ६ फुटांपर्यंतच्या मूर्तींसाठी पुरेशा कृत्रिम तलावांची व्यवस्था करावी लागेल आणि सर्व लहान मूर्तींचे विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावांमध्येच होईल याची खात्री करावी लागेल. नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जनाची परवानगी असलेल्या मोठ्या मूर्तींच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी विसर्जनानंतर दुसऱ्या दिवशीच विसर्जित साहित्य उचलून त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. ही मार्गदर्शक तत्त्वे मार्च २०२६ पर्यंत साजऱ्या होणाऱ्या सर्व सणांसाठी लागू असतील, असे सांगण्यात आले आहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/7hPCfQv