मुंढवा जमीन घोटाळा, तहसीलदारांनी अर्ज देऊनही वरिष्ठांनी केले दुर्लक्ष:11 हजारांत शीतल तेजवानीकडून जागेचा परस्पर व्यवहार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे ज्येष्ठ पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीतील भागीदार दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांनी शीतल तेजवानीसाेबत मुंढवा येथील सर्व्हे क्रमांक ८८ येथील ४० एकर जमीन भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण पुणे (बाॅटनिकल गार्डन) यांच्या ताब्यात ५० वर्षांच्या भाडेकराराने असतानादेखील परस्पर शीतल तेजवानीसाेबत खरेदीखत करार केला. या व्यवहारासाठी जागेचे मूळ महार वतनदार मालक यांना ११ हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्याचे लेखी पत्र तेजवानीने पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना व्यवहारापूर्वी पाठवल्याचे कागदपत्रातून स्पष्ट झाले आहे. केवळ ११ हजार रुपयांत काेट्यवधी रुपयांचे बाजारमूल्य असलेल्या ४० एकरांचा व्यवहार तिने केला का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गुन्हा दाखल झालेले तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना संबंधित मुंढवा येथील जागेबाबत लेखी पत्र १४ जुलै २०२५ राेजी उपविभागीय अधिकारी यांच्यासह वरिष्ठांना पाठवून घटनेची सर्व माहिती देऊन तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली असल्याचे दिसून येत आहे. येवलेंनी नेमके काय सांगितले पत्रात तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी वरिष्ठांना पत्राद्वारे सांगितले की, अमेडिया एंटरप्रायजेस प्रा.लि. कंपनीने तहसील कार्यालयाकडे अर्ज केला हाेता. त्यात त्यांनी मुंढवा येथील सर्व्हे क्रमांक ८८ येथील मालमत्ता कायदेशीररीत्या संपादित केली आहे. ही जमीन यापूर्वी भाडेपट्टा कराराने बाेटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया यांना ऑक्टाेबर १९७३ मध्ये १५ वर्षांच्या कराराने दिली गेली हाेती, तर २७ ऑगस्ट १९९३ च्या पत्रव्यवहारानुसार १९८८ पासून हा करार ५० वर्षांसाठी वाढवण्यात आला. काही अटी व शर्तींसह आणि १ रुपये वार्षिक भाडेपट्टा या दराने ही मुदत वाढवण्यात आली हाेती. भाडेकरारातील अट क्रमांक १३ मध्ये नमूद केले हाेते की, मूळ शेतकऱ्यांना भाेगवटा किंमत जमा केल्यानंतर भाडेपट्टा करार संपुष्टात येईल. खरेदीखत प्रतही वरिष्ठांना पाठवली ३० डिसेंबर २०२४ राेजी मूळ शेतकऱ्यांना भाेगवटा किंमत याेग्यरीत्या जमा केली आहे. त्यामुळे तहसीलदार कार्यालयाने बाॅटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला औपचारिक सूचना देणे याेग्य आणि आवश्यक आहे. त्यांचा पुणे येथील भाडेपट्टा करार ताळ संपुष्टात येत असल्याने त्यांना जमीन त्वरित रिकामी करण्याचे निर्देश देत आहे, असे या अर्जात नमूद केले आहे. त्यानुसार या पत्रानुसार सहसंचालक भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण उपनिर्देशक कार्यालय पुणे यांना आपण पत्र पाठवले हाेते, अशी माहिती दिली आहे. यासाेबत तहसीलदरांनी संबंधित जागेची खरेदीखत प्रतदेखील वरिष्ठांना पाठवली हाेती. परंतु त्याकडे वरिष्ठांनी दुर्लक्ष करून थेट तहसीलदारांवरच नंतर गुन्हा दाखल केल्याचे उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रांतून दिसून येत आहे. पैसे घेतले नाही तेजवानी हिने त्याचा परस्पर व्यवहार अमेडिया कंपनीसाेबत केला. ३०० काेटींचा व्यवहार ठरला असतानादेखील जागेचे खरेदीखत व्यवहार करताना काेणतेही पैसे अमेडिया कंपनीकडून तिने घेतले नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. दुसऱ्या बाजूला जागेचे दस्त खरेदीखत करताना २१ काेटी रुपयांचा भरणा करणे आवश्यक असताना अमेडिया कंपनीने त्या जागी आयटी कंपनीच्या नावाखाली उद्याेग मंत्रालयाकडून अल्पावधीत सवलत घेऊन केवळ ५०० रुपयांचा भरणा करुन दस्त नाेंदणी केली.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/VszqjW5