सिडकोच्या भूखंड घोटाळ्याची चौकशी होणार:विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत, मंत्री शिरसाट यांच्या अडचणी वाढणार?

राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणाऱ्या 4 हजार 500 कोटी रुपयांच्या कथित सिडको जमीन घोटाळा प्रकरणी राज्य सरकारने आता मोठी कारवाई सुरू केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी सिडकोचे तत्कालीन प्रमुख आणि शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांच्यावर केलेल्या गंभीर आरोपांची दखल घेत सरकारने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. आमदार रोहित पवार यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात आणि बाहेरही सातत्याने हा मुद्दा लावून धरला होता. सिडकोचे तत्कालीन प्रमुख पदावर असताना संजय शिरसाट यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला आणि यशवंत बिवलकर यांना तब्बल 4 हजार 500 कोटी रुपये किमतीची सिडकोची जमीन नियमबाह्य पद्धतीने दिल्याचा आरोप रोहित पवारांनी केला होता. या 'लँड स्कॅम'मध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला होता. आता या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. उच्चस्तरीय समितीत कोणाचा समावेश? सरकारने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन यशवंत बिवलकर यांच्याशी संबंधित सर्व जमिनींच्या व्यवहारांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी नेमलेल्या समितीत खालील बड्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या समितीचे अध्यक्ष हे कोकण विभागीय आयुक्त असणार आहेत. तर मुख्य वन संरक्षक (ठाणे), जिल्हाधिकारी (रायगड), सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य भूमी आणि भूमापन अधिकारी (ठाणे आणि रायगड) हे अधिकारी समितीमध्ये सदस्य असणार आहेत. मुख्य सचिवांचा हस्तक्षेप या प्रकरणात एक धक्कादायक बाबही समोर आली आहे. संबंधित प्रकरणी वन विभागाने पोलिसांना गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, दीड महिना उलटूनही पोलिसांकडून कोणतीही हालचाल झाली नाही. अखेर 'सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटी'ने (CEC) यावर बोट ठेवल्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी 24 नोव्हेंबर रोजी तातडीने बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी पोलिस आणि प्रशासनाला झापले असून, तत्काळ ही चौकशी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. आता या समितीच्या अहवालात काय निष्पन्न होते आणि ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर संजय शिरसाट यांच्या अडचणी वाढणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. रोहित पवारांचे समितीवर प्रश्नचिन्ह दरम्यान, आमदार रोहित पवार यांनी मात्र या समितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. सरकारने आज समिती स्थापन केली असली तरी समिती स्थापन करतानाही घोळ केलेला दिसतो. ज्या अधिकाऱ्याने (लक्ष्मीकांत जाधव) आजचा जीआर काढला आहे त्याच अधिकाऱ्याने जमीन देण्याची शिफारस करणारे पत्र सिडकोला लिहिले होते. आजच्या समितीत समितीचे सचिव म्हणून जे अधिकारी आहेत त्यांनीच बिवलकर यांना जमीन अलोट केली होती. हे सर्व बघता आजची समिती म्हणजे चोरालाच पोलीस केल्यासारखं आहे, असे रोहित पवार म्हणालेत. काहीही झाले तरी, शिरसाटांना सुट्टी नाही केवळ समिती स्थापन करून चालणार नाही तर निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशी करणे गरजेचे आहे. शिवाय या प्रकरणाचं गांभीर्य बघता तसेच समितीची चौकशी प्रभावित होण्याची शक्यता बघता मंत्री शिरसाठ यांचा राजीनामा घेतलाच गेला पाहिजे. काहीही झाले तरी शिरसाठ साहेबांची यातून सुट्टी नाही, असेही रोहित पवार यांनी ठामपणे सांगितले. दरम्यान, हे आरोप फेटाळणाऱ्या सरकारने आज किमान समिती तरी स्थापन केली. आमचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे साहेब, भावना घाणेकर, consious citizen forum यांच्यासह आमचे स्थानिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक भूमिपुत्रांच्या आणि प्रामाणिक पत्रकारांच्या लढ्याचे हे यश असल्याचे रोहित पवार यांनी नमूद केले.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/E4hlb1L