सेवानिवृत्तीमुळे स्वप्नभंगही होणार:आचारसंहितेचा फटका; 1 हजारावर प्राध्यापकांची अपेक्षापूर्ती लांबणीवर, प्राध्यापकवृंदामध्ये पसरली संतापाची लाट

महाविद्यालयीन प्राध्यापकांच्या करिअर ॲडव्हान्समेंट स्कीम (कॅस) अंतर्गत स्थाननिश्चिती आणि पदोन्नती प्रक्रिया राज्य शासनाने आचारसंहितेचा बागुलबुवा दाखवत थांबवली. परिणामी १ हजाराहून अधिक प्राध्यापकांची अपेक्षापूर्ती लांबणीवर पडली आहे. यापैकी ७० टक्क्यांवर प्राध्यापक सेवानिवृत्त होणार असल्याने त्यांचे पदोन्नतीचे स्वप्न भंग पावणार असल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. याविरोधात राज्यभरातील प्राध्यापक संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक आचारसंहिता प्रक्रिया राबवली जात आहे. राज्य सरकारने हेच कारण पुढे करत प्राध्यापकांचे एक हजाराहून अधिक पदोन्नती प्रस्ताव थांबवून ठेवले आहेत. यामुळे प्राध्यापक तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत. कॅस प्रक्रिया ही नव्याने भरती नसून सेवा अधिकारांवर आधारित पदोन्नती असल्याने निवडणूक आचारसंहितेचे कारण दाखवून प्रक्रिया थांबवणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य व अन्यायकारक असल्याचे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाचे महासचिव प्रा. डॉ. वैभव नरवडे यांनी सांगितले. दरम्यान, याबाबत लवकर निर्णय घेण्याची मागणीही शिक्षकांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी केली आहे. त्यामुळे आता सरकार याबाबत निर्णय घेते ते पाहावे लागणार आहे. प्राध्यापकांची सेवा वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवाढीवरही परिणाम होणार आठ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार कॅस लाभ पात्र प्राध्यापकास मुलाखतीच्या तारखेपासून लागू होतो. पदोन्नती प्रक्रिया थांबवल्याने प्राध्यापकांची सेवा वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवाढ, निवृत्ती लाभ, पेन्शन रक्कम यावर थेट परिणाम होऊन मोठे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ...ही तर सन्मानाची लढाई केवळ पदोन्नतीच नव्हे, तर शिक्षकांच्या सन्मानाची ही लढाई असून शासनाने स्थगित केलेली कॅस प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी, नसता राज्यभरातील सर्व सहसंचालकांच्या कार्यालयावर तीव्र आंदोलन केले जाईल. - दिलीप अर्जुने, प्रांत सहमंत्री तथा छत्रपती संभाजीनगर विभागीय अध्यक्ष महासंघाचे महासचिव प्रा. डॉ. वैभव नरवडे यांनी सांगितले. दरम्यान, याबाबत लवकर निर्णय घेण्याची मागणीही शिक्षकांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी केली आहे. त्यामुळे आता सरकार याबाबत निर्णय घेते ते पाहावे लागणार आहे. शिक्षण क्षेत्रावर गंभीर परिणाम कॅस थांबवल्याने शिक्षकांचे हक्क बाधित होण्यासोबतच गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणासदेखील मोठा फटका बसतो. हा निर्णय शिक्षण प्रणालीची पीछेहाट करणारा आहे. एक हजाराहून अधिक प्रलंबित प्रस्तावांना तत्काळ मंजुरी देऊन पात्र प्राध्यापकांना न्याय द्यावा. -डॉ. प्रदीप खेडकर, अध्यक्ष, अ. भा. शैक्षिक महासंघ

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/ojVX5b2