गडचिरोली जिल्ह्यात 25 हजार एकल महिलांची नोंद:महिलांचे पुनर्वसन, रोजगारनिर्मितीसाठी राबवला उपक्रम

गडचिरोली जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेऊन जिल्ह्यातील एकल महिलांचे सविस्तर सर्वेक्षण केले असून या सर्वेक्षणात तब्बल एकूण २५ हजार ७३२ एकल महिलांची नोंद झाली आहे. या महिलांसाठी पुनर्वसन, रोजगारनिर्मिती आणि स्वयंपूर्णतेचे प्रभावी कार्यक्रम राबवण्याच्या दृष्टीने हे सर्वेक्षणाचा उपक्रम हाती घेण्यात आला. ६० वर्षांखालील एकूण १४ हजार ३११ महिलांच्या रोजगारासाठी बचत गटांच्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांच्या पुढाकारातून उमेद अभियानाच्या माध्यमातून या महिलांचे अधिक सूक्ष्म सर्वेक्षण करून त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक स्थितीबाबत तसेच व्यवसायाच्या शक्यतांबाबत सविस्तर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. या माहितीच्या आधारे एकल महिलांसाठी लक्ष केंद्रीत रोजगार व उद्यमशीलतेचे कार्यक्रम आखण्यात येणार आहेत. सर्वेक्षणानुसार, एकल महिलांपैकी २२ हजार ६४६ महिला विधवा, १ हजार १४९ घटस्फोटीत, ४०७ परित्यक्ता तर १ हजार ७४ महिला प्रौढ अविवाहित आहेत. सामाजिक प्रवर्गानुसार पाहता, यामध्ये ७ हजार ७१६ अनुसूचित जमातीच्या, २ हजार ८६३ अनुसूचित जातीच्या महिला असून उर्वरित महिला इतर प्रवर्गातील आहेत. उमेद अभियानाच्या अभ्यासानुसार, व्यवसाय करू शकणाऱ्या एकल महिलांच्या वयोगटात २० ते ४० वयोगटातील ३ हजार ७७१, ४१ ते ५० वयोगटातील ४ हजार ९११, तर ५१ ते ६० वयोगटातील ५ हजार ६२९ महिला तर उर्वरित महिला ६० वर्षांवरील वयोगटातील आहेत. आर्थिक सक्षमतेसाठी आतापर्यंत खेळत्या भांडवलातून ११ हजार ५८४ महिलांना कर्ज, तर समुदाय गुंतवणूक निधीतून ६ हजार ३१८ महिलांना कर्ज देण्यात आले आहे. याशिवाय बँकांच्या माध्यमातून ७२१ महिलांना, तर वंचितता प्रवण निधीतून १ हजार ७२१ महिलांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले असून या माध्यमातून महिलांना स्वयंपूर्ण होण्यासाठी हातभार लावण्यात येत आहे. सध्या ५६९ एकल महिला उत्पादक गटांमध्ये सहभागी असून त्या सामुदायिक पद्धतीने व्यवसाय करत आहेत. एकल महिलांच्या व्यवसायांना गती देण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एकल महिलांसाठी रोजगार प्रेरणा कार्यशाळा लवकरच आयोजित करण्यात येणार आहेत. सकारात्मक बदल घडवण्याचा संकल्प या महिलांना त्यांच्या आर्थिक स्थितीनुसार त्या पात्र असलेल्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. मुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जिल्ह्यात एकल महिलांच्या रोजगारनिर्मितीतून स्वयंपूर्णता साधणारे अभिनव मॉडेल उभे करण्याची भावना प्रशासनाने व्यक्त केली असून, या उपक्रमातून एकल महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्याचा संकल्प जिल्हा परिषदेने केला आहे. एकल महिलांना मिळाला विविध योजनांचा लाभ -या सर्वेक्षणात एकल महिलांना मिळणाऱ्या विविध शासकीय योजनांची माहितीही घेण्यात आली. त्यानुसार श्रावण बाळ योजना १ हजार ७८० महिलांना, संजय गांधी निराधार योजना १२ हजार २५२ महिलांना, लाडकी बहीण योजना ५ हजार २१६ महिलांना, अपंग कल्याण योजना ४८ महिलांना, तर इतर योजनांचा लाभ ४२६ महिलांना मिळत आहे. मात्र २ हजार ७४८ महिलांना कोणतीही योजना मिळत नाही.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/H9qS5Jy