मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना 250 ते 400 रु. शिष्यवृत्ती मिळणार:मंत्री संजय शिरसाटांची विधान परिषदेत घोषणा

राज्यातील जिल्हा परिषद आणि शासकीय शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी आणि त्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. गेल्या १९ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत अखेर वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी विधान परिषदेत केली. यामुळे ५ वी ते १० वीच्या लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल. आमदार सतीश चव्हाण, विक्रम काळे आणि अरुण लाड यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करत यासंदर्भात सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. २००७ पासून महागाई वाढली असतानाही शिष्यवृत्तीचे दर जुनेच आहेत. केवळ ६० किंवा १०० रुपयांत आजच्या काळात शैक्षणिक साहित्य खरेदी करणे अशक्य आहे, असा मुद्दा त्यांनी मांडला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री शिरसाट म्हणाले की, २००७ पासून महागाई वाढली असली तरी शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्यात आली नव्हती. मात्र शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्याची कार्यवाही सुरू आहे. ही वाढ प्रामुख्याने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थिनींना मिळणाऱ्या सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेच्या अंतर्गत केली जाणार आहे. कोणतीही आर्थिक तरतूद करताना वित्त विभागाची मंजुरी घ्यावी लागते. येत्या सोमवारी किंवा मंगळवारी बैठक घेऊन अधिवेशन काळातच यावर निर्णय होईल. अशी असेल नवीन शिष्यवृत्तीची रक्कम इयत्ता जुनी शिष्यवृत्ती नवीन प्रस्तावित ५ वी ते ७ वी ६० रुपये २५० रुपये ८ वी ते १० वी १०० रुपये ४०० रुपये गळती रोखण्यासाठी मोठे पाऊल राज्यात दरवर्षी ५ ते ६ लाख विद्यार्थी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेतात. आर्थिक कारणांमुळे कोणताही विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर जाऊ नये हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला बळ देण्यासाठी शिष्यवृत्तीत वाढ करणे गरजेचे होते. पालकांना दिलासा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थिनींना पाचवी ते दहावीपर्यंत शिक्षणासाठी ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. २००७ पासून या रकमेत वाढ न झाल्याने वाढत्या महागाईत शैक्षणिक खर्च पेलणे पालकांना कठीण जात होते. आता प्रस्तावित दरवाढीमुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यास आणि त्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्यास मोठी मदत होणार आहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/01yhFwo