मलाईदार विभागांमध्ये जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नाकेबंदी होणार:महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंकडून प्रतिनियुक्तीसाठी नवीन नियमावली

महसूल विभागातील ‘महत्त्वाची’ पदे रिक्त ठेवून वर्षानुवर्षे इतर विभागांत किंवा महामंडळांत प्रतिनियुक्तीवर जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला आता चाप बसणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिनियुक्तीची नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे आता महसूल विभागातील पदे रिक्त राहणार नाहीत आणि सामान्य जनतेच्या कामांचा खोळंबा थांबणार आहे. प्रशासकीय शिस्त लावतानाच जनतेला ‘महसूल’ सेवा वेळेत मिळाव्यात, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे आता केवळ ‘फील्डिंग’ लावून मलाईदार विभागांत जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे मनसुबे उधळले जाणार आहेत. यामुळे अधिकाऱ्यांसह अनेकांची मोठी अडचण होणार आहे. लागू होणारा नवा नियम नेमका आहे तरी काय? ३ वर्षांचे बंधन : एका प्रतिनियुक्तीनंतर पुन्हा बाहेर जाण्यापूर्वी मूळ विभागात किमान ३ वर्षे सेवा देणे अनिवार्य असणार आहे. त्यामुळे मनमानी थांबेल. मर्यादित कालावधी: सुरुवातीला केवळ ३ वर्षांसाठीच प्रतिनियुक्ती मिळेल. त्यानंतरचा निर्णय नंतर होणार असल्याचे सध्या तरी कळत आहे. कोणावर कारवाई: अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी ते तहसीलदार आणि भूमी अभिलेखमधील सर्व राजपत्रित अधिकारी यांच्यासह इतरांचा यात समावेश असेल. मंत्री आस्थापना: मंत्र्यांच्या दालनात कमाल ५ वर्षेच काम करता येईल, असेही यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. सर्वसामान्यांना काय होणार फायदा? चकरा माराव्या लागत होत्या वारंवार होणाऱ्या या प्रतिनियुक्तीमुळे जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयातील महत्त्वाची पदे रिक्त राहत होती. परिणामी, शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना दाखले, जमिनीचे फेरफार, सातबारा दुरुस्ती आणि इतर प्रशासकीय कामांसाठी महिनोनमहिने चकरा माराव्या लागत होत्या, असेही अनेकदा समोर आले. रिक्त पदांची समस्या सुटणार: अधिकारी मूळ विभागात परतल्याने रिक्त पदे भरली जातील. निर्णयांना वेग मिळणार : वरिष्ठ स्तरावरील अधिकारी जागेवर उपलब्ध असल्याने फायलींचा निपटारा जलद होईल. जबाबदारी निश्चिती: अधिकारी एकाच विभागात किमान ३ वर्षे राहणार असल्याने त्यांचे जनतेप्रती उत्तरदायित्व वाढेल. त्यामुळे कामात गती होईल.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/HZ6LSIm