"लाडकी बहीण’ योजनेला पैसे, पेन्शनला का नाही?:हायकोर्टाचा सरकारला सवाल, फर्निचर, एसीचा लिलाव करा; पण निवृत्त शिक्षकांना पैसे द्या

राज्यातील महायुती सरकार ज्या “लाडकी बहीण’ योजनेच्या बळावर निवडणुका जिंकण्याचा दावा करत आहे, त्याच योजनेच्या आर्थिक गणितावरून आता मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारची कोंडी केली आहे. “ज्या कर्मचाऱ्यांनी आयुष्यभर सेवा केली, त्यांना निवृत्तिवेतन देण्यासाठी तिजोरीत खडखडाट असेल, तर असल्या योजना सुरू ठेवण्याचा अधिकार सरकारला काय?” अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने राज्य प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत. आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा सुरू असताना तुम्ही अद्याप सातवा लागू करत नाही, हे अमानवी आहे. पैसे नसतील तर महापालिका आयुक्तांच्या आलिशान गाड्या जप्त करा, कार्यालयातील फर्निचर आणि एसीचा लिलाव करा; पण निवृत्त शिक्षकांना त्यांचे पैसे मिळालेच पाहिजेत. लोककल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन रोखणे हा मानवी हक्कांचा भंग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुंबई मनपाने निधीअभावी केले हात वर मुंबई मनपा शिक्षण विभागातील एका निवृत्त कर्मचाऱ्याने सातव्या वेतन आयोगानुसार देणी मिळत नसल्याने याचिका दाखल केली. यावर पालिकेने “निधीअभावी” हात वर केले. मात्र, याच काळात राज्य सरकार ४४ हजार कोटी रुपये “लाडकी बहीण’ योजनेवर खर्च करत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. ७१ लाख महिला अपात्र; वाढता बोजा प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/GcLmtsO