जिल्हा बँकांमधील नोकरभरतीत 70%जागा स्थानिक उमेदवारांसाठी राखीव:राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगारात प्राधान्य

राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरतीबाबत राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या बँकांमधील रिक्त पदांच्या भरतीमध्ये आता ७० टक्के जागा संबंधित जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी असलेल्या स्थानिक उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील सुशिक्षित तरुणांना त्यांच्याच जिल्ह्यात रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने या संदर्भात शुक्रवारी (८ मे) शासन निर्णय जारी केला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या प्रामुख्याने जिल्ह्यातील शेतकरी, सभासद आणि ग्रामीण जनतेशी निगडीत असतात. स्थानिक उमेदवारांना बँकेच्या कामकाजाची आणि भौगोलिक परिस्थितीची अधिक चांगली जाण असल्याने, त्यांना भरतीत प्राधान्य दिल्यास ग्राहकांना उत्तम सेवा मिळू शकेल, हा विचार करून सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. राज्यात सध्या ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत आहेत. या बँका प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या ‘मातृसंस्था’ मानल्या जातात आणि शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात त्यांची भूमिका अत्यंत मोलाची असते. या बँकांचे कार्यक्षेत्र आणि सभासद हे विशिष्ट जिल्ह्यापुरतेच मर्यादित असल्याने नोकरभरतीत स्थानिकांना झुकते माप देण्याची मागणी सातत्याने होत होती. काय आहे नवीन नियम? ७० टक्के आरक्षण: ज्या जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत पदभरती होणार आहे, त्याच जिल्ह्यातील मूळ अधिवास प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांसाठी ७० टक्के जागा राखीव राहतील. ३० टक्के खुली प्रवर्ग: उर्वरित ३० टक्के जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या असतील. मात्र, जिल्ह्याबाहेरील उमेदवार पुरेसे उपलब्ध न झाल्यास या जागा देखील स्थानिक उमेदवारांमधून भरल्या जाऊ शकतात. प्रलंबित भरती प्रक्रियांनाही लागू: विशेष म्हणजे, ज्या बँकांनी या शासन निर्णयापूर्वी पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे, त्यांनाही हा नवीन नियम लागू राहणार आहे. बँकेचे कार्य असे चालते जिल्हा बँक ही ‘राज्य सहकारी बँक’ आणि गावपातळीवरील ‘प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था’ यांच्यातील दुवा म्हणून काम करते. शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी अल्पमुदतीचे पीक कर्ज तसेच शेती अवजारांसाठी मध्यम मुदतीचे कर्ज वितरित करणे हे बँकेचे मुख्य काम आहे. या बँकांचे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात जाळे असल्याने याचा फायदा होणार आहे. सहकारी बँकिंग रचनेत महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य राज्य समजले जाते. सहकार क्षेत्रातील ‘स्थानिक संपर्क’ अधिक मजबूत करणारा निर्णय आहे. जिल्हा बँकांचा थेट संबंध ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी आणि शेतकऱ्यांशी येतो. ७० टक्के आरक्षणा मुळे बाहेरील जिल्ह्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या वारंवार होणाऱ्या बदल्यांचे प्रमाण कमी होऊन प्रशासकीय स्थैर्य लाभेल. तसेच, ज्या बँकांची भरती प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे, त्यांनाही हा नियम लागू केल्याने स्थानिक तरुणांना तत्काळ न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्थानिक पातळीवर रोजगाराला चालना मिळण्यासोबतच सहकारी बँकिंग क्षेत्र अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/SDzksdN