विशेष सखोल पुनरीक्षण:24 वर्षांनंतरच्या मोहिमेत निरुत्साह; 7.52 लाख मतदारांचे मॅपिंग बाकी, घरोघरी जाण्यास बीएलओंची टाळाटाळ; 1.05 लाख फोटो सारखेच

जिल्ह्यातील ३२ लाख ६६ हजार ३७५ मतदारांच्या अधिकृत नोंदणीची सत्यता पडताळण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून सध्या प्रोजेनिक मॅपिंगचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. तब्बल २४ वर्षांनंतर राबवल्या जाणाऱ्या स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) कार्यक्रमांतर्गत हे काम होत आहे. या अत्यंत महत्त्वाच्या कामासाठी १० मे ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती. मात्र नागरिकांच्या आणि यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे अद्याप ७ लाख ५२ हजार मतदारांचे मॅपिंग बाकी आहे. शहरात नागरिकांच्या घरोघरी जाण्याकडे बीएलओंनी टाळाटाळ केल्याने मॅपिंग ६० टक्क्यांतच अडकले आहे. मुदतीत मॅपिंग न झाल्यास या मतदारांची नावे थेट मतदार यादीतून कमी केली जाणार आहेत. मूळ नोंदीशी जुळवाजुळव सुरू; ग्रामीण भागात शिक्षकांमुळे काम वेगात : ज्यांचे नाव २००२ च्या मतदार यादीत नव्हते, अशा मतदारांच्या आई-वडिलांच्या नावाशी सध्याची नोंद जुळवली जात आहे. विवाहित महिलांच्या बाबतीत त्यांच्या माहेरच्या नोंदीशी सध्याची नोंद जुळवली जात आहे. निवडणूक आयोगाच्या ॲपद्वारे बीएलओ हे काम करत आहेत. आतापर्यंत २४ लाख ६४ हजार ५३१ (७६ टक्के) मतदारांचे मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. शहरातील तीनही मतदारसंघांत (औरंगाबाद पूर्व, मध्य आणि पश्चिम) मॅपिंगचे प्रमाण अद्याप ६० टक्क्यांच्या आत आहे. त्यामुळे शहरी भागातील निरुत्साह समोर आला आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागात हे काम शिक्षकांकडे आहे. त्यांनी याला प्राधान्य देऊन मॅपिंग पूर्ण केले आहे. महिनाअखेरीस एसआयआरचा मुख्य कार्यक्रम सुरू झाल्यावर जिल्ह्यातील ३,२६४ बीएलओ घरोघरी जाऊन मतदारांना क्यूआर कोड असलेला इन्युमरेशन फॉर्म देतील. मतदारांना त्यावर स्वतःचा फोटो लावून माहिती भरायची आहे. नाव वगळले गेल्यास आवश्यक कागदपत्रांसह पुनर्नोंदणी करता येईल. विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम असा २० ते २९ जून २०२६ : गणना अर्जांची छपाई, बीएलओ यांना प्रशिक्षण. ३० जून ते २९ जुलै २०२६ : बीएलओ प्रत्यक्ष भेट देऊन गणना अर्ज वाटप. संकलन करणार. ५ ऑगस्ट २०२६ : प्रारूप मतदार याद्यांची प्रसिद्धी. ५ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर २०२६: प्रारूप यादीवर दावे. हरकती नोंदवणे. ३ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत : दावे, हरकती निकालात काढणे. ७ ऑक्टोबर २०२६: अंतिम मतदार याद्यांची अधिकृत प्रसिद्धी. बीएलओकडून नागरिकांना ‘नो ॲन्सर’ शहर अन् एमआयडीसी परिसरात अनेक नागरिक स्थलांतरित झाले आहेत. काही मतदारांचा मृत्यू झाला आहे. अशा मतदारांना स्थलांतरित आणि मृत ठरवून त्यांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे. मात्र अनेक बीएलओ नागरिकांच्या घरी न जाताच घरबसल्या मॅपिंग करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बीएलओला कॉल बुक केल्यानंतरही अनेक बीएलओ घरी न जाताच “कॉल क्लोज’ करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही बीएलओ फोन घेत नाहीत. काहींचे नंबर लागत नसल्याचे समोर आले आहे. यंत्रणेच्या या ढिसाळ कारभारामुळे लाखो मतदारांचे हक्क धोक्यात आले आहेत. राजकीय पक्षांच्या दुर्लक्षामुळे अडचण प्रत्येक बूथनिहाय “बीएलए’ (मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी) नेमण्याची विनंती प्रत्येक राजकीय पक्षाला प्रशासनाने केली होती. मात्र राजकीय पक्षांनी याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. पश्चिम बंगालमध्ये याच “एसआयआर’ (विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम) मुळे सत्तापालट झाला, असे अनेक राजकीय विश्लेषकांनी सांगितले. हा इतिहास समोर आल्यानंतर आता कुठे सर्वच पक्षांचे नेते खडबडून जागे झाले आहेत. ते कामाला लागल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कामासाठी याकडे काही प्रमाणात दुर्लक्ष होत आहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/8ANKZVn