‘रेवड्या’वाटपासाठी महाराष्ट्राचे वर्षभरात 50 हजार कोटी कर्ज:आश्वासनपूर्तीसाठी राज्यांवर विक्रमी कर्ज

निवडणुकांत मोफत योजनांची (रेवड्या) आश्वासने देऊन सत्ता हस्तगत केली जात आहे. सत्तेत आल्यानंतर या योजनांच्या पूर्ततेसाठी अर्थव्यवस्थेवर मोठा बोजा पडत आहे. योजनांसाठी सरकारे बाजारातून मोठी कर्जे घेत आहेत. महाराष्ट्रात २०२४ या वर्षात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी महायुती सरकारने तब्बल ५० हजार कोटींची कर्जे घेतली होती. इन्फमेरिक्स रेटिंगचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनोरंजन शर्मा म्हणाले, सध्या कर्नाटक सरकारला ५ आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त ६० हजार कोटींची गरज आहे. मध्य प्रदेशला दरवर्षी २४ हजार कोटी रु. लाडक्या बहिणींसाठी उभारावे लागतात. तेलंगणाचा कमाईतील २५% वाटा ६ आश्वासनांच्या पूर्णत्वासाठी लागतोय. अशी एकूण १५ राज्ये आहेत. त्यांची कर्जे आणि जीडीपी गुणोत्तर ३०% पेक्षा जास्त आहे. पुढील ३ महिन्यांत ही राज्ये ४.७३ लाख कोटींची कर्जे बाजारातून घेतील. संपूर्ण वर्षासाठी राज्यांची एकूण कर्जे ९.२० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतात. हा कर्जाचा विक्रम असेल. कर्नाटक ४८ हजार कोटी तर तेलंगण३० हजार कोटींचे कर्ज आणखी घेणार कर्नाटक सरकार तीन महिन्यांत बाजारातून सर्वाधिक ४८ हजार कोटी रुपये घेणार आहे. कर्नाटक सरकारने नोव्हेंबरपर्यंत १६ हजार कोटी रुपये घेतले होते. तेलंगण या तीन महिन्यांत बाजारातून ३० हजार कोटी रुपये उभारेल. २९,४८२ कोटी रुपये जमवले होते. तामिळनाडू ४५ हजार कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य घेऊन चालत आहे. पंजाबने जीडीपीपेक्षा ४४ टक्के जास्त कर्ज घेतले... अनेक राज्ये त्यांच्या जीडीपीपेक्षा जास्त कर्ज घेत आहेत. पंजाब आघाडीवर आहे. त्याचे जीडीपी गुणोत्तर ४४.१%, हिमाचल ४२.५%, अरुणाचल ४०.१%, नागालँड ३८.६%, मेघालय ३७.६%, बंगाल ३६.९%, राजस्थान ३६%, बिहार ३५.७%, मणिपूर ३४.५%, त्रिपुरा ३४%, केरळ ३४%, सिक्कीम ३४% उत्तर प्रदेशचे ३२.७% आणि मध्य प्रदेशचे गुणोत्तर प्रमाण ३२% इतके आहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/hpvaTzL