विधिमंडळ अधिवेशन:राज्यामध्ये 25 हजार विद्यार्थ्यांसाठी 125 वसतिगृहे सुरू करू- शिरसाट, 1500 कोटी रुपयांचा निधी राखीव

राज्यातील २५ हजार विद्यार्थ्यांसाठी राज्याच्या विविध भागांत सामाजिक न्याय विभागाकडून १२५ वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार आहेत. वसतिगृहांसाठी सुमारे १५०० कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी विधान परिषदेत दिली. आमदारांनी रस्ते, गटार बांधण्यापेक्षा आपल्या तालुक्यात वसतिगृहांना प्राधान्य द्यावे. त्यासाठी शासनाकडून निधी दिला जाईल, अशीही ग्वाही शिरसाट यांनी दिली. छत्रपती संभाजीनगर शहरातील सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे जेवण व अपुऱ्या सोयी-सुविधा दिल्या जात असल्याने विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत असल्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विचारला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले की, संभाजीनगरमधील शासकीय वसतिगृहात १ हजार विद्यार्थी आहेत. वसतिगृहाच्या दुरवस्थेला जबाबदार असणाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. समाजकल्याण पुणे आयुक्तांमार्फतच चौकशी सुरू असून वसतिगृहाचे गृहपाल यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. साफसफाईसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कंपनीस दीड लाख रुपये दंड आकारण्यात आला आहे. वसतिगृहांसाठी एकूण १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील पहिला टप्पा ४ कोटी ९९ लाख रुपये मंजूर करण्यात आला असून त्याची निविदा काढण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी मागणी असेल त्या ठिकाणी उत्तम सोयी-सुविधांनी युक्त वसतिगृह सुरू करण्यात येईल. आदर्श वसतिगृह सामाजिक न्याय विभागाकडून करण्यात येईल, असा मानस त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, शिरसाट यांनी काही महिन्यांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगरच्या वसतीगृहाला भेट देऊन पाहणी केली होती. या वेळी विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे जेवण मिळत असल्याने त्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले होते. त्यानंतर याची चांगलीच चर्चा रंगली होती. ‘सीईटी’ प्रकरणात चार जणांना अटक : पाटील राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा म्हणजेच “सीईटी’ परीक्षेत गैरप्रकार उजेडात आला आहे. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दिल्लीतील ४ तरुणांना अटक केली आहे, अशी माहिती राज्य उच्च तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली. ॲडमिशन मिळवून देण्यासाठी २० ते २२ लाख रुपयांचा व्यवहार होत असल्याची माहितीही या वेळी पाटील यांनी दिली. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या संदर्भात विधान परिषदेत निवेदन केले. ते म्हणाले की, सीईटी’ परीक्षेसाठी अन्य राज्यात सेंटर घेऊन गैरप्रकार केल्याचे लक्षात आल्यानंतर राज्य शासनाने एक टास्क फोर्स स्थापन केला. त्याच्या माध्यमातून या प्रकारचा शोध घेण्यात आला. त्या वेळी काही तरी गडबड होत असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी दिल्लीतील चार तरुणांना अटक केली आहे. बिहार राज्यातील सेंटर घेतले जायचे. सुमारे २० ते २२ लाखाचा एक ॲडमिशन असा व्यवहार चालायचा, असेही ते म्हणाले. या वर्षी हे सेंटर बंद करता येणार नसल्याने पुढील वर्षी हे सेंटर बंद करण्यात येईल. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभर “सीईटी’चे एक वेगळे स्थान आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी यासंबंधी कोणत्याही फेक फोनला बळी न पडण्याचे आवाहन पाटील यांनी केले. तसेच विविध विभागाच्या परीक्षा या कक्षाच्या माध्यमातून घेत येतील अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या आहेत असेही पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान, राज्यात एकीकडे विद्यार्थी अभ्यास करून परीक्षेत देत आहेत. मात्र त्याच वेळी दुसरीकडे घोटाळे करून अनेक जण उत्तीर्ण होत असल्याचेही उघडकीस आले आहे. त्यामुळे हे गैरप्रकार रोखण्याची मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली आहे. वसतिगृहात प्रवेशाची प्रक्रिया आयुक्तांच्या स्तरावर राबवणार वसतिगृहात एससी, एसटी अशा कॅटेगरीनुसार विद्यार्थी मिळत नाहीत. अशा वेळी अनेक वेळा त्या जागा रिक्त ठेवाव्या लागतात. त्यामुळे नवीन नियमावली करून त्यात बदल करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. काही वेळा विद्यार्थ्यांचे कॉलेज आणि वसतिगृहातील अंतर लांब असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ व पैसा खर्च होतो. अशा वेळी कॉलेज परिसरातील वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी विचार सुरू आहेत. वसतिगृहात प्रवेश मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया आता मंत्रालय स्तरापर्यंत न ठेवता सामाजिक न्याय आयुक्तांच्या स्तरावर ठेवण्यात आली आहे, असे शिरसाट यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात जाणे सुकर व्हावे यासाठी महाविद्यालयाच्या जवळच वसतिगृहात प्रवेश देण्याबाबत नियमावली तयार करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/zG1b4hq