अकथित:महाराष्ट्र हे राज्य मराठीच राहील, 66 वर्षांपूर्वी यशवंतरावांनी दिले होते आश्वासन

मराठी भाषा, मराठी माणूस या मुद्द्यांवर राजकीय पक्ष चालवणारे राज आणि उद्धव हे ठाकरे बंधू सध्या विदेशात गेले आहेत. राज यांनी विदेशाकडे उड्डाण घेण्यापूर्वी पहिलीपासून हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर आंदोलन छेडले होते. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार आंदोलन केले. शासन निर्णयाची जाहीर होळी केली. त्यापुढे महायुतीचे सरकार झुकले आणि हिंदीची सक्ती केली जाणार नाही, असा नवा शासन निर्णय जारी केला जाईल, असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिले. काही दिवसांसाठी मनसेने तापवलेल्या मराठी अस्मिता, मराठी भाषा आंदोलनावरून ६६ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी दिलेल्या आश्वासनाची आठवण येते. ती आठवण अर्थातच तत्कालीन ज्येष्ठ पत्रकार, संपादकाशी जोडली गेली आहे. त्यांच्या एका प्रश्नाने महाराष्ट्र राज्य मराठी भाषिकांचे आहे यावर शिक्कामोर्तब झाले होते. १९४६ च्या बेळगाव अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष गजानन त्र्यंबक माडखोलकर होते. ते कादंबरीकार, निबंधकार, पत्रकार आणि संपादक म्हणून प्रसिद्ध होते. या संमेलनात “संयुक्त महाराष्ट्र समिती’ स्थापन झाली व संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारे तीन ठराव साहित्यिकांनी पाठवले. त्याला राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला. त्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतून महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. त्या वेळी “हे राज्य मराठी की मराठा?’ असा प्रश्न ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी अग्रलेखातून केला होता. त्यानंतर यशवंतराव चव्हाण यांनी नागपुरात येऊन माडखोलकरांची भेट घेतली आणि “हे राज्य मराठीच राहील’ असे ठामपणे सांगितले. हे राज्य मराठ्यांचे आहे की मराठी माणसांचे, असा प्रश्न यशवंतराव चव्हाण यांना विचारण्यामागे माडखोलकरांचा संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीबद्दल असलेला विचार आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. माडखोलकर संयुक्त महाराष्ट्राचे पुरस्कर्ते होते. “राज्य मराठी भाषिक लोकांचे आहे, मराठा समाजाचे नव्हे’असे माडखोलकरांचे म्हणणे होते. संयुक्त महाराष्ट्रात मराठी भाषिक लोकांना समान हक्क मिळायला हवेत आणि राज्य सरकारचा निर्णय मराठी भाषिकांच्या हितासाठी असायला हवा, असे माडखोलकरांचे मत होते. यशवंतराव चव्हाण यांनी त्यांना राज्य मराठी भाषकांचेच राहील आणि मराठीजनांचे हित रक्षण होईल अशी ग्वाही दिली होती. मधल्या काळात “मराठी मंत्रालयाच्या दारात भीक मागत आहे’ हे कुसुमाग्रजांचे वाक्य खूप गाजले होते. पण, त्यासाठी राज्यकर्त्यांपेक्षाही मराठी माणूस स्वत:च जबाबदार आहे हे समजून घ्यायला हवे. मराठी भाषेचा आग्रह धरल्याशिवाय मराठी भाषा वृद्धिंगत होणार नाही. त्याचबरोबर मराठी भाषिकांनी मराठी भाषेचा न्यूनगंड न बाळगता नेतृत्व आणि कर्तृत्व सिद्ध करावे लागेल हे कळूनही वळत आही. अलीकडे मराठीविषयीचे प्रेम केवळ दिन साजरे करण्यापुरते मर्यादित राहते. २१ फेब्रुवारीला जागतिक मातृभाषा दिन, २७ फेब्रुवारीला मराठी राजभाषादिनीच फक्त मराठीची आठवण होते. मराठी भाषा दिन साजरा करण्यासाठी शासकीय परिपत्रकाची वाट पाहिली जाते. सरकारी कार्यालयांमध्ये उपचार म्हणून मराठी भाषा पंधरवडा साजरा करण्यात येतो आणि त्यानंतर वर्षभर कोणालाच मायमराठीची आठवणही येत नाही. मराठीविषयी बोलघेवडेपणा नव्हे, तर कृतिशील सहभागाची गरज असल्याचे मराठी माणूस विसरला आहे. कदाचित संपादक म्हणून माडखोलकरांना तेव्हाच पुढील भवितव्य दिसले असावे. म्हणून त्यांनी तो प्रश्न उपस्थित केला असावा.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/cX9eIBu