पीडब्ल्यूडीचे नियम लागू, ठेकेदारांना चाप बसण्याचा दावा:10 नव्हे, 3 लाखांच्या कामासाठी ई-निविदा पालिकांना सक्तीची

दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या बांधकामाच्या निविदा काढताना सोयीप्रमाणे नियम, अटी टाकणे आणि मर्जीतल्या ठेकेदाराला काम मिळेल अशी व्यवस्था करणे महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये आता कठीण होणार आहे. कारण तीन लाखांपासूनच्या कामासाठी आता ई निविदा काढाव्या लागतील आणि त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्याच निविदा प्रक्रीयेचा वापर करावा लागेल. तसे निर्देश राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून शासकीय परित्रकाद्वारे जारी करण्यात आले आहेत. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वत:च्या फंडातून तसेच राज्य व केंद्र सरकारच्या याेजनेतून करण्यात येणाऱ्या विकास कामांबाबत शासनाने आचारसंहिता जाहीर केली आहे. महापालिका व नगरपालिकांना काेणतेही विकास काम करायचे असल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बी १ व बी २ निविदा पुस्तिकेचा वापर करावा लागेल. यामुळे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून साेईनुसार हाेणाऱ्या अटी व शर्तीतील बदलांना आता ब्रेक लागेल. यामुळे निविदा प्रक्रियेसंदर्भातील तक्रारी व आराेप टाळण्याचा प्रयत्न नगरविकास विभागाने केला आहे. आतापर्यंत अशी हाेती पद्धत…… असा हाेईल फायदा……… वाटे हिस्से वाढण्याची चिन्हे राज्यातील बहुतांश नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीत स्थानिक राजकीय नेतेच ठेकेदारी करतात. नव्या निर्णयामुळे कामांमधील वाटे हिस्से वाढतील. कामाच्या रकमेवरून ठरताे स्तर……… नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बी १ व बी २ निविदा पुस्तिकेचा वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बी १ व बी २ हे निविदेचे प्रकार आहेत. यात १० काेटीपेक्षा कमी व त्यापेक्षा जास्त रकमेसाठी दाेन प्रकारच्या निविदा काढल्या जातात. बी २ मध्ये स्पेशल व माेठ्या कामांसाठी निविदा काढली जाते. या दाेन्ही पध्दतीतील नियमातही फरक असताे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/mWsbFMq