सरकारने गाजावाजा करून सुरू केलेल्या ग्रामीण आणि आदिवासी भागात उदासीनता:लेक लाडकी योजनेत 79 कोटींचा खर्च, पण मुंबईतील 100 मुलींनाच लाभ!

राज्य सरकारने गाजावाजा करत एप्रिल २०२४ मध्ये सुरू केलेल्या ‘लेक लाडकी’ योजनेच्या अंमलबजावणीतील विसंगती आता समोर येत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य व सर्वांगीण विकासासाठी सुरू झालेल्या या योजनेचा लाभ आतापर्यंत १ लाख ५८ हजार मुलींनी घेतला असला, तरी मुंबईसारख्या महानगरात केवळ १०० मुलींनाच लाभ मिळाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सरकारने आतापर्यंत या योजनेसाठी तब्बल ७९ कोटी ३२ लाख रुपये खर्च केले असून, शहरी भागात योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे यातून अधोरेखित होत असतानाच ग्रामीण आणि आदिवासी भागातही योजना पोहोचवण्यात राज्य सरकारची उदासीनता दिसून येत आहे. महिला व बाल विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल २०२४ ते मे २०२५ या कालावधीत १ लाख ५८ हजार ६५२ मुलींना योजनेचा लाभ मिळाला आहे. अर्ज प्रक्रियेत अडथळे, मार्गदर्शनाचा अभाव ग्रामीण भागात अंगणवाडी सेविकांकडे अर्ज करता येतो, तर शहरी भागात मुख्य सेविकांमार्फत ही प्रक्रिया होते. मात्र, अर्जाची पडताळणी, अधिकाऱ्यांकडील मंजुरी आणि योजनेबाबत जनजागृतीचा अभाव यामुळे अनेक पात्र कुटुंबे योजनेंतर्गत येतच नाहीत. त्यामुळे गरजू लाभार्थींना योजना मिळत नसल्याचे ठळकपणे दिसते. सरकारने ‘लेक लाडकी’ योजनेचा गवगवा केला असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील हलगर्जीपणा आणि जिल्हानिहाय असमानता यामुळे ही योजना गरीब लाभार्थींपर्यंत पोहोचत टीका होत आहे. हिंगोलीत कमी : राज्यात सर्वाधिक लाभार्थी नाशिक (१०,११८), कोल्हापूर (८,२६९) व सोलापूर (८,४०६) या जिल्ह्यांमध्ये आहेत. परंतु मुंबई शहरात केवळ १०० आणि मुंबई उपनगरात १,१४० मुलींनाच लाभ मिळाल्याचे आकडे स्पष्ट करत आहेत. गडचिरोली (२,६२४), नंदुरबार (३,०५१), धुळे (२,६७१), हिंगोली (२,५७८) यासारख्या जिल्ह्यांत लाभार्थींची संख्या अत्यल्प आहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/6Vasg5N