प्रत्येक लाभार्थीची 1 हजार रुपयांची बचत, सरकारवर 85 कोटींचा बोजा:मुंबई महापालिका निवडणुकीवर डोळा; धारावीकरांना मुद्रांक शुल्कातून सूट

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील विशेष हेतू कंपनी आणि अन्य यंत्रणा दरम्यानच्या भाडेपट्टा करारावरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे धारावीतील साडेआठ लाख घरांना मुद्रांक शुल्कापोटी भराव्या लागणाऱ्या १ हजार रुपयांची बचत होणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर ८५ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असला, तरी आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय ‘राजकीय मास्टरस्ट्रोक’ ठरला सांगितले जात आहे. धारावी पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने विशेष हेतू कंपनी स्थापन केली असून तिच्या माध्यमातून धारावी परिसराचा समग्र पुनर्विकास केला जात आहे. हा प्रकल्प अत्यावश्यक नागरी प्रकल्प तसेच विशेष प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. अशा प्रकल्पांना मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचे धोरण राज्य शासनाने पूर्वीच निश्चित केले आहे.या अनुषंगाने, रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण, नवी दिल्ली व धारावी पुनर्विकास प्रकल्प तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए), मुंबई यांच्यातील पोट भाडेपट्टा करारांमध्ये मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. ५ लाख कुटुंबांचे कुर्ला येथे पुनर्वसन धारावी पुनर्विकासात साडेआठ लाख कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. यापैकी पाच लाख पात्र कुटुंबाचे पुनवर्सन धारावी परिसरात पुनर्वसन होणार आहे. उर्वरित साडे तीन लाख कुटुंबांचे पुनवर्सन करण्यासाठी अधिकची जमीन गरजेचे आहे. या प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी ३ जूनच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. धारावीतील राजकीय स्थिती धारावी विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. २०२४ च्या विधानसभा मतदारसंघात डॉ ज्योती गायकवाड या २३ हजार २६८ मतांनी विजयी झाल्या. या मतदार संघात मागील सलग तीन टर्म विद्यमान खासदार वर्षा गायकवाड आमदार म्हणून निवडून आल्या आहेत. धारावी मतदारसंघात मुंबई महानगरपालिकेचे सुमारे ११ वॉर्ड येतात. या प्रभागात धारावी, माहिम आणि दादर परिसरातील वॉर्डचा समावेश आहे. २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेचे ७, काँग्रेसचे २, भाजप आणि मनसेचे प्रत्येकी १ नगरसेवक निवडून आले होते. त्यामुळे काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्याकडे भाजपचे विशेष लक्ष आहे. पात्र घर मालकांना दिलासा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील प्रत्येक कुटूंबाला एक हजार रूपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार होते. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला चालना देण्यासह शुल्क माफ केल्याने पात्र- अपात्र घर मालकांना दिलासा मिळणार आहे. -चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री आणीबाणीतील लढवय्याचे मानधन १० वरून २० हजार रु. १९७५ ते १९७७ या काळात देशात लागू करण्यात आलेल्या आणीबाणीच्या कालखंडात लोकशाहीच्या रक्षणासाठी लढा देत कारावास भोगलेल्यांना आता वाढीव मानधन मिळणार आहे. तसेच अशा व्यक्तींच्या हयात असलेल्या जोडीदारालाही मानधन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा १० हजार रुपयांऐवजी आता २०,००० इतके मानधन दिले जाईल. तर त्यांच्या पश्चात हयात असलेल्या जोडीदारास १० हजार रुपये मिळतील. तर एक महिन्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी कारावास भोगलेल्यांना दरमहा ५ हजारऐवजी आता १० हजार आणि त्यांच्या जोडीदारास ५ हजार इतके मानधन दिले जाणार आहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/tVKdWNQ