राज्याने अर्थ मंत्रालयाकडून मागवली माहिती:राज्यात मोठ्या संख्येने लाडक्या बहिणी अपात्र ठरण्याची शक्यता

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत राज्य सरकारने निकषानुसार छाननी करण्यास सुरुवात केली आहे. निकषात न बसणाऱ्या आतापर्यंत ११ लाखांहून अधिक लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. आता राज्य सरकारकडून लाभार्थींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांच्या मर्यादेची तपासणी सुरू केली आहे. त्यासाठी राज्याच्या वित्त विभागाकडून केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. “येत्या दहा दिवसांत केंद्र सरकारकडून अहवाल येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच या योजनेतील खरे लाभार्थी निश्चित होतील. जर या तपासणीत मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मर्यादा ओलांडल्याचे आढळून आले, तर मोठ्या प्रमाणात लाडक्या बहिणी या योजनेतून बाद ठरण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती राज्यातील महिला बालकल्याण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिव्य मराठीशी बोलताना दिली. महायुती सरकारच्या गेमचेंजर ठरलेल्या लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजेारीवर आर्थिक ताण पडत आहे. या योजनेत सुमारे २ कोटी ६५ लाख लाभार्थी महिलांनी नेांदणी केली होती. त्यापैकी अडीच कोटी लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात दरमहा १५०० रुपये जमा होत आहेत. एप्रिलपर्यंत ९ हप्ते म्हणजेच १३ हजार ५०० रुपये लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात जमा झाले आहेत. मे महिन्याचा लाभ अजूनही लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा झालेला नाही. योजनेच्या अटींनुसार महिला बाल विभागाकडून काटेकोरपणे पडताळणी सुरू आहे. या तपासणीत आतापर्यंत राज्यातील ११ लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. दरम्यान, लाडक्या बहिणींसाठी सरकारने आदिवासी विभागाचे बजेट वळते केले असले तरी राज्यातील बहिणींना मे महिन्यांचा लाभ जून महिना उजडला तरीही मिळलेला नाही. त्यामुळे १५०० रुपये कधी मिळणार याकडे बहिणींचे लक्ष लागले आहे. योग्य लाभार्थी महिलांनाच लाभ देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील लाभार्थींची पडताळणी ही कोणत्याही योजनेच्या अंमलबजावणीतील सर्वसाधारण प्रक्रिया आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ योग्य लाभार्थींनाच देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. २२८९ सरकारी कर्मचाऱ्यांचा लाभ बंद केला आहे. -अदिती तटकरे, महिला व बालकल्याण मंत्री इतक्या महिला अपात्र २ लाख ३० हजार : राज्यात संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी महिला. १ लाख १० हजार : ६५ वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या महिला आढळल्याने झाल्या अपात्र १ लाख ६० हजार : चारचाकी वाहने असलेल्या महिलाही झाल्या योजनेतून बाद ७ लाख ७० हजार : नमो शेतकरी योजनेच्या महिला ठरल्या अपात्र २६५२ : सरकारी नोकरीतील महिला. अर्थमंत्री अजित पवारांनी घेतली होती निर्मला सीतारमण यांची भेट लाभार्थी महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असावे. उत्पन्न मर्यादेची अट योग्य रीतीने पाळली जात आहे का, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. त्यासाठी राज्यातील अर्थ विभागाने केंद्र सरकारकडे आयकर विभागाकडून या लाभार्थींची उत्पन्न पडताळणी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच त्यांच्या आयटीआरची छाननी होणार आहे. या अहवालानंतर मोठ्या प्रमाणात लाडक्या बहिणी अपात्र ठरणार आहेत. काही दिवसांपूर्वी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेतली होती. सध्या राज्य सरकार या अहवालाची प्रतीक्षा करत आहे, या योजनेत अद्यापही खरे लाभार्थीच राहावेत यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्य सरकारला लाडक्या बहिणींचे बजेट कमी करायचेय अडीच कोटी महिलांना १५०० रुपये दिल्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र, त्यातील अटी आणि शर्ती बघितल्यास १ कोटी २० लाख महिलाच पात्र ठरू शकतील. सरकारने या योजनेसाठी ३६ हजार कोटी रुपये मंजूर करून घेतले. महसुली उत्पन्नात तूट आणि ९ लाख कोटींचे कर्ज हे कसे निभावणार, हा खरा प्रश्न आहे. त्यासाठी सरकारला बहिणींचे बजेट कमी करायचे आहे. सरकारने दिलेले हे सगळे आकडे विश्वसनीय आहेत का, हे शोधण्याची खरी गरज आहे. त्यामुळे सरकारने बँकांना किती पैसे दिले आणि बँकांनी बहिणींना किती पैसे दिले हेसुद्धा जाहीर केले पाहिजे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/WPldIkK