आपले घर:विद्यार्थी, ज्येष्ठांच्या गृहप्रकल्पांना मुद्रांक, एफएसआयमध्ये सवलत, तब्बल 18 वर्षांनंतर महाराष्ट्र सरकारचे गृहनिर्माण धोरण जाहीर

राज्य सरकारने सुमारे १८ वर्षांनंतर महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण धोरण- २०२५ जाहीर केले. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मुंबईत मराठी माणसासाठी आरक्षणाचे आश्वासन दिले होते. ते पाळले गेले नाही. मात्र, या धोरणानुसार विद्यार्थी, ज्येष्ठांच्या गृहप्रकल्पांना मुद्रांक शुल्क तसेच एफएसआयमध्ये (चटई क्षेत्र निर्देशांक) सवलत दिली जाणार आहे. औद्योगिक वसाहतींजवळ १०% ते ३०% भूखंड निवासी वापरासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. याचा कामगारांना लाभ होणार आहे.यापूर्वीचे गृहनिर्माण धोरण २००७ साली जाहीर झाले होते, त्यानंतर २०१५ आणि २०२१ मध्ये धोरणाचे मसुदे तयार झाले, पण ते प्रसिद्ध होऊ शकले नाहीत. गृहनिर्माण क्षेत्रातील मोठे बदल, मुंबईसाठीचे विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन विनियम (डीसीपीआर) आणि उर्वरित राज्यासाठीचे एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन विनियम (युडीसीपीआर) यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा विचार करून ‘सर्वांसाठी घरे’ आणि ‘झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे नवे धोरण आहे. पण धोरणाची कसोटी अजून बाकी महायुती सरकारचे नवीन गृहनिर्माण धोरण हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) यात प्रथमच विशेष तरतूद आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. या धोरणामुळे कार्यालयाच्या क्षेत्रांजवळ लहान शहरे विकसित करण्याची योजना असल्याने ‘वॉक-टू-वर्क’ संकल्पनेला चालना मिळेल. हे नवीन धोरण शहरी आणि निमशहरी भागांतील घरांच्या समस्येवर तोडगा काढेल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच, झोपडपट्ट्या हटवण्यासाठी आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठीही यात स्पष्ट तरतुदी आहेत. एकूणच, नवीन गृहनिर्माण धोरणात अनेक चांगले आणि महत्त्वाचे बदल समाविष्ट आहेत. मात्र, हे धोरण किती यशस्वी ठरेल, याची कसोटी अजून बाकी आहे. बांधकामाच्या जागांवरील अपघातांची जबाबदारी बांधकामांवरील कोणत्याही अपघाताची जबाबदारी ही सुरक्षा व्यवस्थापक व कंत्राटदारापेक्षा विकासकाची आहे. यासंदर्भात प्रमुख नियोक्त्याची व्याख्या सुधारित करण्याची गरज आहे. यासाठी संशोधनाद्वारे अधिनियमात बदल केले जातील. आनंद गुप्ता (चेअरमन, हाउसिंग ऑफ रेरा कमिटी, बिल्डर असोसिएशन, मुंबई) झोपडपट्टी पुनर्वसन : रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ‘क्लस्टर पुनर्विकास’ दृष्टिकोन व प्रोत्साहन योजनांमुळे झोपडपट्ट्यांचा विकास वेगाने होऊन झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र हे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत होईल. सरकारी जमीन : परवडणाऱ्या घरांसाठी एक ‘लँड बँक’ तयार केली जाईल, ज्यासाठी महसूल, वन आणि इतर सरकारी विभागांच्या जमिनींचा वापर केला जाईल. यामुळे घरांच्या बांधकामासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध होईल. सवलती : ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांसाठीच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना कर, मुद्रांक शुल्क आणि एफएसआयमध्ये (चटई क्षेत्र निर्देशांक) सवलती दिल्या जातील. यामुळे या घटकांना परवडणारी घरे उपलब्ध होण्यास मदत होईल. औद्योगिक क्षेत्राजवळ घरे : ‘वॉक-टू-वर्क’ या संकल्पनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्राजवळील १०% ते ३०% भूखंड निवासी वापरासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. यामुळे कामगारांना कामाच्या ठिकाणी जवळच घर मिळण्यास मदत होईल.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/i5hXGIp