दहा वर्षांत 2 लिपिकांचा कारनामा:बनावट नियुक्तिपत्रे देऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागात 31 जणांना नोकरी, संभाजीनगर, नांदेड, जालना, लातूर येथील कार्यालयांत नियुक्ती

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील दोन लिपिकांनी गेल्या १० वर्षांत बनावट नियुक्तिपत्रे देऊन ३१ जणांना चक्क नोकरीला लावल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे नियुक्त केलेल्यापैकी एकाही उमेदवाराचे पालक सार्वजनिक बांधकाम विभागात नोकरीला नव्हते तरीही लाड पागे समितीच्या शिफारशीवरून १६ जणांना, अनुकंपा तत्त्वावर १२, तर ३ जणांना असे एकूण ३१ सरळ सेवेने नियुक्तिपत्रे दिली. या प्रकरणी कार्यकारी अभियंता शेषराव चव्हाण यांच्या तक्रारीवरून वरिष्ठ लिपिक अंकुश श्रीरंग हिवराळे व कनिष्ठ लिपिक उज्ज्वला अनिल नरवडे यांच्यावर वेदांतनगर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवला आहे. आरोपींनी नियुक्तीपत्रे देताना मोठा आर्थिक व्यवहार केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. २०१५ ते २०२५ या कालावधीत छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, जालना, लातूर येथील सार्वजनिक बांधकाम व राष्ट्रीय महामार्ग विभागांतर्गत तब्बल ३१ जणांना शिपाई, चौकीदार व सफाई कामगार अशा पदांवर नियुक्त करण्यात आले. या नियुक्त्यांसाठी कोणतीही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली नव्हती, ना कुठलीच अधिकृत भरती प्रक्रिया राबवली गेली तरीदेखील संबंधित कर्मचाऱ्यांनी कार्यकारी अभियंत्यांच्या स्कॅन केलेल्या बनावट स्वाक्षऱ्यांचा वापर करत खोट्या नियुक्तीपत्रांद्वारे उमेदवारांना शासकीय सेवा मिळवून दिली. चौकशी समितीने केला प्रकार उघडकीस १५ मे २०२५ रोजी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता अशोक येरेकर यांच्या आदेशाने एस. बी. बिहारे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ६ सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीत ३ उपअभियंते व ३ अतांत्रिक कर्मचारी यांचा समावेश होता. या समितीने मागील १० वर्षांतील सर्व नियुक्त्यांची कागदपत्रे तपासण्यासाठी वरिष्ठ लिपिक हिवाळे याला संबंधित नस्त्या व मूळ फाइल सादर करण्यास सांगितले. मात्र, त्यांनी ती सादर न करता कार्यालयीन कपाट बंद करून ठेवले. नंतर पंचनामा करून कपाटाचे कुलूप उघडल्यावर भरती प्रक्रियेची फाइल गायब असल्याचे आढळले. बनावट नियुक्तीपत्रांवर स्वाक्षऱ्या केल्या गेल्या असून त्याचा उपयोग करून १२ उमेदवारांना अनुकंपा, १६ उमेदवारांना लाडपांगे शिफारशीनुसार आणि ३ उमेदवारांना सरळ सेवेद्वारे सेवेत घेतले गेले. या उमेदवारांमध्ये बहुसंख्य उमेदवारांचे पालक शासकीय सेवेत नव्हते किंवा ते नियुक्तीस पात्र नव्हते, असे तपासणीत स्पष्ट झाले. उमेदवारांची शपथपत्राद्वारे कबुली बनावट नियुक्त्यांच्या बदल्यात संबंधितांकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाला असल्याचेदेखील फिर्यादीत म्हटले आहे. आम्ही अर्ज केले नव्हते आणि आमचे कोणत्याही नातेवाइकाचे शासकीय सेवेशी संबंध नसल्याची अनेक उमेदवारांनी समितीपुढे शपथपत्राद्वारे कबुली दिली आहे, असे तक्रारीत म्हटले आहे. बनावट नियुक्त्या झालेल्यांची नावे चंद्रकांत घोडके, रोहित गरबडे, ओंकार आवारे, प्रथमेश टकले, सागर शेजूळ, राहुल जाधव, रवींद्र शिंदे, नितीन अंभोरे, अमोल वाघमारे, शिवकुमार बोर्डे, सुरेश मोरे, सुबोध हिवाळे, प्रतिका जायभाये, योगेश ठेपले, रवींद्र शेजूळ, गायत्री बोर्डे, विशाल राजकुमार, सुभम सोदी, अजयकुमार रिदलान, महेंद्र शेजूळ, चंद्रशेखर दाभाडे, विश्वदीप सूर्यवंशी, सुभाष आरके, संतोष गायकवाड, आकाश शेळके, अंकुश ब्रह्मराक्षस, डी. आर. बनसोडे, श्रद्धा बोर्डे, उज्ज्वला नरवडे-गायकवाड (आरोपी), श्रीकांत विठ्ठल हिवाळे आदी.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/IPCGOrx