दिव्य मराठी इन्व्हेस्टिगेशन:वीज कंपनीचा तोटा लपवण्यासाठी सरकारने 3 वार्षिक अहवाल दडवले, 22 ते 24 चे अहवाल अपलोड केले नाहीत

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाशी संबंधित चारही कंपन्यांवर नियंत्रण असलेली महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी होल्डिंग कंपनी मागील ३ वर्षांपासून तोट्यात आहे. कंपनीचे २०१८-१९ ते २०२३-२४ पर्यंतच्या ६ वर्षांचे वार्षिक अहवाल ‘दिव्य मराठी’ने तपासले. तर २०१९ ते २०२१ दरम्यानच्या ३ वर्षांत प्रत्येकी ८ कोटींचा असा एकूण २४ कोटींपेक्षा अधिकचा कंपनीला नफा झाला होता. संचालक मंडळांच्या वार्षिक अहवालातच तसा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यानंतर २०२२ ते २०२४ चे वार्षिक अहवालच प्रसिद्ध नाहीत. प्रत्यक्षात कंपनी कायद्यातील (२०१३) कलम १३४ नुसार अहवाल प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. पण लेखा परिक्षण अहवालात कंपनीला १५० कोटींपेक्षा अधिकचा तोटा झाल्याचा एका खासगी सीएच्या अहवालात उल्लेख आहे. होल्डिंग कंपनीच्या अंतर्गत एकूण ४ कंपन्या आहेत. त्यात महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन (महा-ट्रान्समिशन), महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी (महा-जेनको), महाराष्ट्र स्टेट डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेड (महा-वितरण) व महाराष्ट्र सोलार ऍग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड (महा-सोलार) या कंपन्यांचा समावेश आहे. २०१३ च्या कंपनी कायद्यातील १३४ कलमानुसार होल्डिंग कंपनीला वार्षिक अहवाल, लेखा परिक्षण अहवाल आणि संचालकांचे अहवाल प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. कायद्याच्या अधिन राहून कंपनीने २०१९,२०२० आणि २०२१ दरम्यानचे सर्व लेखा परिक्षण आणि वार्षिक अहवाल घोषित केले. फक्त २०२३, २०२४ दरम्यानचे अहवाल जाहीर केलेले नाहीत. कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते अहवाल आम्ही विधीमंडळाला आधी पाठवतो. मग, त्यांच्या निर्देशाने पोर्टलवर अपलोड करत असतो. लेखा परिक्षण अहवालातून तोटा निदर्शनास वर्ष-२२, २३ आणि २४ चे अहवाल प्रसिद्ध नाहीत. पण एका खासगी सीएने केलेल्या लेखा परिक्षणात २०२१-२२ मध्ये १.९३ कोटी तर २०२२-२३ दरम्यान ९१ कोटी ६७ लाख ९२ हजारांचा तोटा झाल्याचे दिसते आहे.​​​​​​​ तीन वर्षांचे अहवाल प्रसिद्ध नाही? अहवाल विधी मंडळाकडे दिलेत. ते प्रसिद्धी बाबत ठरवतील. तीन्ही वर्षांत तोटा झाला का? मी त्याबद्दल काही सांगू शकत नाही. तोट्यामुळे लपवले का..? याबद्दल आम्हाला माहिती नाही. ‘अदाणी’ला देण्यासाठी अहवाल दडवतात का.? प्रत्येक घरात विज वापर आहे. आहे. तरीही होल्डिंग कंपनीला तोटा कसा होतो..? अहवाल पोर्टलवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असताना लपवतात. विधीमंडळाकडे बोट दाखवतात. अदाणीला देण्याचे नियोजन असेल. -सुहास वानखेडे, सामाजिक कार्यकर्ते

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/GkwahU1