आखणीचे आदेश रद्दचा शासन निर्णय:"शक्तिपीठ’मधून कोल्हापूर जिल्ह्यातील 6 गावे वगळली

वर्धा ते सिंधुदुर्ग अशा राज्यातील १२ जिल्ह्यांतून प्रस्तावित असलेल्या शक्तिपीठ महामार्गासाठी काेल्हापूर जिल्ह्यातील विराेध पाहता तेथील ६ तालुक्यांचे आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेत राज्य सरकारने गुरुवारी आदेश काढून उर्वरित भूसंपादनासाठी माेबदला म्हणून २० हजार ७८७ काेटी रुपयांना प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. अन्य जिल्ह्यातही शेतकरी माेजणी करू द्यायलाही तयार नाहीत. काहीही झाले तरी जमीन देणार नाही असे ते म्हणत आहेत. महामार्गाचा वाद पुन्हा चिघळण्याची चिन्हे आहेत. महायुती सरकारने काहीही करून हा महामार्ग करायचाच असा हट्ट धरला आहे तर आमच्या उपजाऊ जमिनी जातील अशी भीती व्यक्त करत शेतकरी जमीन द्यायला तयार नाहीत. माेबदल्यावरही ते समाधानी नाहीत. परभणी, काेल्हापूर, साेलापूरसह अनेक ठिकाणी माेठे वाद झाले. माेजणी करायला आलेल्या शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना परत पाठवण्याचे प्रकार घडले. दुसरीकडे येणाऱ्या जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका निवडणुका लागण्याच्या आगाेदर याचे भूमिपूजन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. काेल्हापुरातील ही गावे रद्द काेल्हापूर जिल्ह्यातील शिराेळ, करवीर, हातकणंगले, वागल, भुदरगड, आजरा परिसरातील जमीन आखणीचा आदेश रद्द करण्यात येत असल्याचे व या संदर्भातील आखणीचा पर्यायावर अंतिम निर्णयासाठी मुख्यमंत्री आणि दाेन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना अधिकार देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आता याबाबत पुढे काय होते याकडे कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. बारा जिल्ह्यांमधून ८०२ किलाेमीटरचे काम हाेणार वर्धा, नांदेड, परभणी, धाराशिव, यवतमाळ, हिंगोली बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांतून जाणारा हा महामार्ग आहे. त्यावर २६ ठिकाणी इंटरचेंज, ४८ मोठे पूल, ३० बोगदे, आठ रेल्वे क्रॉसिंग प्रस्तावित आहेत. सध्या नागपूरहून गोव्याला जाण्यासाठी रस्त्याने १८ तास लागतात, मात्र शक्तिपीठ महामार्गाच्या निर्मितीनंतर हा प्रवास केवळ आठ तासांवर येईल असा दावा केला जात आहे. बारा जिल्ह्यांतून ८०२ किमीचे काम होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/AR57dcT