अकथित:तब्बल 45 वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा तिढा कायम!, 400 आत्मबलिदान, 58 मूक मोर्चे, उपोषण तरीही प्रश्न अनुत्तरितच

मराठा समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठी महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर विविध आयोग स्थापन झाले. १९८० पासून विविध माध्यमांतून लढा सुरू आहे. २०१६ मध्ये मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेतृत्वात छत्रपती संभाजीनगर येथून मूक मोर्चाला सुरुवात झाली होती. त्यानंतर ५८ मूक मोर्चे निघाले. सरकारने शब्द पाळला नाही म्हणून मूक मोर्चाचे रूपांतर ठोक मोर्चात झाले, आमरण उपोषण, शेकडो कॉर्नर सभा, ४०० जणांनी आत्मबलिदान केले. मात्र, ४५ वर्षांनंतरही मराठा आरक्षणाचे कोडे अनुत्तरितच राहिले आहे. त्यामुळे २९ ऑगस्टपासून मुंबई आझाद मैदानावर पुन्हा मनोज जरांगे यांच्या रूपाने मोठ्या आमरण उपोषण आंदोलनाला सुरुवात झाली असून संपूर्ण देशाचे लक्ष त्याकडे लागले आहे. आरक्षणासाठीचे पहिले आत्मबलिदान : ३१ डिसेंबर १९८० रोजी बी. पी. मंडल आयोगाने ओबीसी आरक्षण अहवाल सादर केला. याविरोधात आंदोलन सुरू झाले होते. सर्वप्रथम १९८० मध्ये मराठा नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी आवाज उठवला. १९८२ मध्ये त्यांनी आर्थिक निकषावर मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मुंबईत मोर्चा काढला होता. सरकारने त्यांच्या ११ पैकी एकही मागणी मान्य केली नाही. यामुळे त्यांनी आत्मबलिदान दिले. कुणबी नोंदी नाहीत ते मराठे राहिले वंचित : कालेलकर आयोग, जी. डी. देशमुख समिती, मंडल आयोगानंतर राज्यांमध्ये मागासवर्गीय आयोगाची स्थापनेला सुरुवात झाली. १९९५ मध्ये खत्री आयोग स्थापन केला होता. मराठा सेवा संघाने अभ्यास करून मराठा कुणबी, कुणबी मराठा एकच असल्याचे पुरावे खत्री आयोगाला सादर केले. यावर १९६७ च्या आधी कुणबी अशी नोंद आहे, त्यांना ओबीसी आरक्षण दिले जावे, अशी शिफारस खत्री आयोगाने केली. १ जून २००४ रोजी राज्य सरकारने तो अहवाल स्वीकारला. मात्र, ज्यांच्या कुणबी नोंदी नाहीत त्या मराठ्यांचा यामध्ये समावेश केला नाही. सरसकट मराठ्यांचा यामध्ये समावेश केला तर ओबीसी प्रवर्गामधील अन्य २७२ जाती आहेत, त्यांच्यावर अन्याय होईल हे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे मराठा समाज वंचित राहिला. एसईबीसी आरक्षण : पुढे २००८ मध्ये बापट आयोग स्थापन झाला. आयोगाने सर्वेक्षण करून मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये घेण्यास नकार दिला. श्रॉफ आयोग आला. ते खत्री आयोगाच्या अहवालावर ठाम राहिले. त्यानंतर २१ मार्च २०१३ रोजी नारायण राणे समिती स्थापन झाली. शैक्षणिक व सामाजिक स्थितीचा अभ्यास करण्यात आला. मराठा व कुणबी एकच असल्याचे अहवालात नमूद करून मराठ्यांना ओबीसीतून नोकऱ्या आणि शैक्षणिक १६ टक्के, मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २५ जून २०१४ रोजी राणे समितीच्या शिफारशी लागू केल्या होत्या. ९ जुलै २०१४ रोजी शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला एसईबीसीमधून आरक्षण लागू केले. आरक्षणाला विरोध अन् स्थगिती : एसईबीसी आरक्षणाला विरोध झाला. मुंबई उच्च न्यायालयात काहींनी याचिका दाखल करून आव्हान दिले. यावर न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी स्थगिती दिली. त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल होऊन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. स्थगितीविरोधात सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले. येथेही स्थगिती हटवण्यास नकार दिला. २०१५ मध्ये फडणवीस सरकारने अध्यादेश काढला होता. तोही २०१६ मध्ये स्थगित केला गेला. सत्तापरिवर्तन, आरक्षण रद्द : २०१९ मध्ये सत्तापरिवर्तन झाले व महाविकास आघाडीचे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले न्या. शिंदे समितीची स्थापना : महायुती सरकारने मराठा कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी न्या. शिंदे समितीची स्थापना केली आहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/re637nv