मंत्रिमंडळ बैठक:आता तरुणाई लाडकी, स्टार्टअपसाठी 5 ते 10 लाख कर्ज मिळणार, राज्याचे स्टार्टअप, उद्योजकता धोरण जाहीर

फडणवीस सरकारने मंगळवारी स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नावीन्यता धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली. या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात येत्या पाच वर्षात 1.25 लाख उद्योजक घडवण्याचा आणि 50 हजार स्टार्टअप्स सुरू करण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सरकारने हाती घेतला आहे. नव्या योजनेसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या महाफंडातून 500 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून याद्वारे सुरुवातीच्या टप्प्यातील 25 हजार उद्योजकांना मार्गदर्शन, इन्क्युबेशन आणि आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. लाडक्या बहिणीनंतर आता राज्यातील तरुणाईला आकर्षित करण्यासाठी महायुती सरकारने ही योजना आणली आहे. ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक’अंतर्गत निवडलेले स्टार्टअप्स थेट शासकीय विभागांसोबत काम करू शकतील आणि त्यांना 25 लाखांपर्यंतच्या पायलट वर्क ऑर्डर्स दिल्या जातील. तसेच, पेटंट नोंदणी, उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणपत्रे, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभाग यासाठी आर्थिक भरपाई दिली जाणार आहे. सार्वजनिक संस्था व इतर विश्वासार्ह ग्राहकांकडून वर्क ऑर्डर्स प्राप्त झालेल्या स्टार्टअप्सना कर्ज सहाय्यासाठी खास यंत्रणा निर्माण केली जाणार आहे. राज्यातील प्रत्येक विभागाने आपल्या वार्षिक निधीपैकी 0.5% रक्कम नवप्रवर्तन व उद्योजकता प्रोत्साहनासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले. 500 कोटी राखीव मुख्यमंत्र्यांचा “महाफंड” यात 500 कोटी रुपयांचा निधी असून यामार्फत सुरुवातीच्या टप्प्यातील 25 हजार उद्योजकांना मदत दिली जाणार आहे. 29,147 स्टार्टअप संख्या राज्यात 31 मे 2025 पर्यंत आहे. देशाच्या 18% स्टार्टअप महाराष्ट्रात हे प्रश्न अनुत्तरित वयाची अट : विशिष्ट वयोमर्यादा ठरलेली नाही. यावर काम सुरू आहे. परतफेडीचा कालावधी : कर्ज परतफेड करण्याची मुदत 5 वर्षांची असेल. जिल्हानिहाय कोटा : जीआरमध्ये स्पष्ट होईल. अशी आहे योजना : पहिली 2 वर्षे परतफेड करण्याची गरज नसेल पात्रता काय? : तरुण पदवीधर असावा निवड कशी करणार : ऑनलाइन परीक्षेद्वारे निवड. परीक्षेचे स्वरूप : उमेदवारांच्या विचार करण्याच्या व समस्या सोडवण्याच्या क्षमतेवर आधारित. पहिला टप्पा : 5 ते 10 लाखांचे कर्ज 5 ते 6 टक्के व्याजदराने मिळेल. अर्धे व्याज सरकार भरेल. पहिली दोन वर्षे परतफेडीची गरज नसेल. दुसरा टप्पा : 6 महिन्यांनी 5 लाखांपैकी 2 लाख तरुणांची दुसऱ्या टप्प्यासाठी निवड होईल. या निवडक तरुणांना मोठे कर्ज दिले जाईल. इनोव्हेटर उद्योजक : एका वर्षानंतर सर्वात यशस्वी 25,000 उद्योजकांना ‘इनोव्हेटर’ म्हणून निवडले जाईल आणि त्यांना 50 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे मोठे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. जिल्हानिहाय कोटा : ग्रामीण व आदिवासी भागांतील तरुणांनाही समान संधी मिळावी यासाठी जिल्हानिहाय कोटा निश्चित केला जाणार आहे. आधी स्वयंरोजगाराचा अनुभव देऊन नंतर मोठ्या उद्योगांसाठी प्रोत्साहन राज्यात 90% स्टार्टअप्स अयशस्वी होतात,असे दिसून आल आहे. हे लक्षात घेऊन, तरुणांना या धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी आणि त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी राज्य सरकार एक नवीन योजना आणत आहे. या योजनेचा उद्देश तरुणांना थेट मोठे स्टार्टअप सुरू करण्याऐवजी, आधी स्वयंरोजगाराचा अनुभव देऊन हळूहळू नाविन्यपूर्ण मोठ्या उद्योग- व्यवसायांकडे वळण्यास प्रोत्साहित करणे आहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/HRgIdAh