शाळांमध्ये कोणत्या इयत्तेत त्रिभाषा असावी?:समितीच्या बैठकीत अनेक मुद्यांवर चर्चा, नरेंद्र जाधवांनी दिली महत्त्वाची माहिती

त्रिभाषा धोरणाच्या सक्तीला झालेल्या तीव्र विरोधामुळे राज्य सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला. त्यानंतर, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत असलेल्या त्रिभाषा धोरणावर चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी समितीची पहिली बैठक पार पडली. या बैठकीत समितीच्या कामकाजासंदर्भात चर्चा करण्यात आली असून, त्रिभाषा धोरणाबाबत एक वेबसाईट तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या वेबसाईटवर एक लिंक दिली जाईल, जिथे पालकही आपली मते मांडू शकतील, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष, माजी खासदार आणि शिक्षणतज्ज्ञ नरेंद्र जाधव यांनी दिली. राज्य सरकारच्या निर्णयावर झालेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे. 2021 मध्ये माशेलकर समितीने पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषा असाव्यात अशी शिफारस केली होती. मात्र, शासनाने हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्यावर मोठी चर्चा सुरू झाली. या पार्श्वभूमीवर, आता नवी समिती स्थापन करण्यात आली असून, माजी खासदार आणि शिक्षणतज्ज्ञ नरेंद्र जाधव यांची तिच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आज झालेल्या बैठकीत समितीच्या कामकाजाची दिशा ठरवण्यात आली. पालकांसह लोकांची मते जाणून घेण्यासाठी त्रिभाषा धोरणाबाबत एक वेबसाईट आणि लिंक तयार करण्यात आली असून, त्यावर थेट सूचना व मते नोंदवता येणार आहेत. याव्यतिरिक्त, शिक्षण संस्था, महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि मराठी भाषेशी संबंधित संस्थांसाठी एक प्रश्नावली तयार करण्यात आली आहे. कोणत्या इयत्तेत त्रिभाषा असावी? आणि भाषा शिकवण्याची पद्धत कशी असावी? यांसारखे महत्त्वाचे प्रश्न या प्रश्नावलीत समाविष्ट आहेत. राज्यातील आठ ठिकाणी प्रत्यक्ष दौरे समितीने राज्यातील आठ ठिकाणी प्रत्यक्ष दौरे करून लोकांची मते जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दौऱ्यांमध्ये दिवसभर लोकांशी संवाद साधून त्यांच्या सूचना गोळा केल्या जातील. या दौऱ्यांदरम्यान समिती आपली कोणतीही भूमिका मांडणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या दौऱ्यांचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे छत्रपती संभाजीनगर (8 ऑक्टोबर), नागपूर (10 ऑक्टोबर), कोल्हापूर (30 ऑक्टोबर), रत्नागिरी (31 ऑक्टोबर), नाशिक (11 नोव्हेंबर), पुणे (13 नोव्हेंबर), आणि सोलापूर (21 नोव्हेंबर). त्यानंतर मुंबईत अंतिम बैठक होणार असून, तिथे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे यांच्यासह इतर प्रमुख नेत्यांचीही भेट घेतली जाणार आहे. समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र जाधव यांनी सांगितले की, या सर्व ठिकाणी आम्ही दिवसभर बसून लोकांची मते जाणून घेऊ. आमची भूमिका न मांडता फक्त लोकांचे म्हणणे समजून घेऊ. 5 सप्टेंबरपर्यंत आम्ही शिफारशींसह अहवाल सादर करू, त्यानंतर अंतिम निर्णय सरकार घेणार आहे. कोट्यवधी विद्यार्थ्यांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय असणार आहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/E4uvQ2X