सातारा, देवळाईवासीयांना मनपाचे दिवाळी गिफ्ट:2016 पूर्वीच्या मालमत्तांना गुंठेवारी शुल्कात सवलत

सातारा-देवळाई परिसरातील २०१६ पूर्वीच्या निवासी मालमत्ताधारकांना मनपाने दिवाळीत गुंठेवारी शुल्क माफीचे गिफ्ट दिले आहे. २०१६ पूर्वीच्या बांधकामासाठी ग्रामपंचायतीकडून विकास परवानगी घेतली असल्यास गुंठेवारी शुल्क माफ करण्यात आले आहे. परवानगी व्यतिरिक्त केलेल्या बांधकामासाठी दंडात्मक शुल्कात सूट देऊन गुंठेवारी नियमित करण्याचा निर्णय मनपाने १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी सर्वसाधारण सभेत घेतला आहे. ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत हा निर्णय लागू असणार आहे. राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये परिसरातील गावे नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत. त्यांना देखील गुंठेवारी शुल्क आकारले जात होते. छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेचा निर्णय राज्यभर लागू शकतो. त्यासाठी संबंधित महापालिकेने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. सातारा-देवळाई या ग्रामपंचायती २०१६ मध्ये महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या. या भागाची लोकसंख्या सुमारे ३ लाख आहे. या परिसरात तत्कालीन ग्रामपंचायतींची परवानगी घेऊन बांधकामे केली होती. खरेदीखताआधारे ग्रामंपचायतीमध्ये नमुना नंबर ८ नुसार नोंदीदेखील केल्या आहेत. अनेक विकासकांनी ‘एनए ४५’ आणि ‘एनए ४७ बी’चे शुल्कही जमा केले आहेत. विशेष म्हणजे, गावठाणबाहेर घेतलेल्या भूखंडावर घर बांधकामासाठी ग्रामपंचायतीकडून विकास परवानगीदेखील घेतली. यावर अनेकांनी बँकांची गृहकर्जे घेतली. मात्र, या २ ग्रामपंचायतींचा मनपात समावेश झाल्यानंतर जुन्या विकास परवानगी ग्राह्य न धरता गुंठेवारी करण्यासाठी आग्रह धरला होता. त्यास परिसरातील नागरिकांनी गुंठेवारी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून विरोध केला होता. याबाबत मनपा, पालकमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी करत ग्रामपंचायत हद्दीतील मालमत्ताना गुंठेवारी शुल्क लावू नये, अशी मागणी केली. याबाबत ‘दिव्य मराठी’ने वृत्त मालिका प्रकाशित करत गुंठेवारी नियमामध्ये बदल करण्यासाठी पाठपुरावा केला होता. याची दखल घेत मनपाने २०१६ पूर्वी सातारा, देवळाई ग्रामपंचायत बांधकाम परवानगी घेतलेली आहे, त्यांना सूट दिली. नागरिकांना काय होणार फायदा महापालिकेने पूर्ण शहरासाठी बेटरमेंट चार्जेसमध्ये २५ टक्के माफी दिली. पुढील दीड महिन्यासाठी माफीची मुदत वाढवली. प्रशमन शुल्क पूर्वी १.५ टक्के होते त्यापैकी १ टक्के माफ केला असून, आता नियमित बांधकाम परवानगीसाठी अर्धा टक्के लागणार आहे. रेडीरेकनरच्या १० टक्के अन्सलरी शुल्क आकारले जात होते व त्यावर १० टक्के दंड लागत होता तो माफ केला. यामुळे आतापर्यंत एखाद्या व्यक्तीचे २० बाय ३० चा प्लॉट असेल, त्याला दीड लाख रुपये लागत असेल, तर त्याला आता फक्त ३० हजारांच्या जवळपास शुल्क भरावे लागेल. ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत पालकमंत्री संजय शिरसाट, खासदार डाॅ. भागवत कराड यांच्याशी चर्चा करून मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने हा निर्णय घेतला. ग्रामपंचायतीची परवानगी असलेल्या रहिवाशी मालमत्तांना हा निर्णय लागू असेल. ३० नोव्हेंबरपर्यंत हा आदेश लागू आहे. - जी श्रीकांत, आयुक्त मनपा लाखो मालमत्ताधारकांना लाभ सातारा-देवळाई परिसरातील नागरिकांना मागील अनेक दिवसांपासून गुंठेवारी करण्यासाठी मनपाकडून आग्रह केला जात होता. या परिसरातील नागरिकांनी माझ्याकडे येऊन शुल्क कमी करावे. त्यामुळे मुख्यमत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करून ग्रामपंचायतीची बांधकाम परवानगी असलेल्यांना गुंठेवारी प्रक्रियेतून वगळण्याचा निर्णय मनपाने घेतला आहे. याचा या परिसरातील लाखो मालमत्ताधारकांना फायदा होणार आहे. - संजय शिरसाट, पालकमंत्री मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा गुंठेवारी कृती समितीच्या आंदोलकांना भेट देऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे मी आश्वासन दिले होते. त्यासाठी वारंवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करून महापालिकेला हा निर्णय घेण्यास भाग पाडले आहे. या भागातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळणार आहे. - डॉ. भागवत कराड, खासदार

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/bgWcDu9