संस्थांनी दिलेला निधी वापरा, नाही तर परत द्या:राज्य शासनाने दिला 28 फेब्रुवारपर्यंत अल्टिमेटम

राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, महानगरपालिका व विविध प्राधिकरणांना वितरित करण्यात आलेल्या निधीच्या वापराबाबत शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सन २०२३-२४ मध्ये वितरित केलेल्या आणि अद्याप खर्च न झालेल्या निधीचा उपयोग करण्यासाठी २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंतचा अंतिम मुदतवाढ कालावधी देण्यात आला आहे. तारखेपर्यंत खर्च न झालेला निधी २० मार्च २०२६ पर्यंत शासनाकडे जमा करणे बंधनकारक राहील, असा शासन निर्णय वित्त विभागाने जारी केला. या मुदतीनंतर निधी शासनाकडे परत न केल्यास संबंधित विभागाचे अधिकारी शिस्तभंगात्मक कारवाईस पात्र ठरतील, असा इशाराही शासनाने दिला आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महानगरपालिका प्राधिकरणे वगळून इतर अंमलबजावणी यंत्रणांनी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत खर्च न झालेला निधी ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत शासनाकडे जमा करावा. शासन निर्णयानुसार काटेकोर पालन करण्यात यावे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी विलंब न करता विकासकामांसाठी मंजूर झालेल्या निधीचा उपयोग करण्यास गती द्यावी, असा अप्रत्यक्ष संदेश शासनाने दिला आहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/nuRyhWf