अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांविषयी शासन संवदेनशील:येणारा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तात्काळ जमा करावा- पालकमंत्री शंभूराज देसाई

अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांविषयी शासन अत्यंत संवेदनशील आहे. बाधित शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदत राज्य शासनाकडून करण्यात येणार आहे. मदतीचा निधी येताच त्वरीत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावा. एकही बाधित मदतीपासून वंचित राहू नये याची दक्षता घ्यावी, खरवडून गेलेल्या जमिनी आणि गाळ भरलेल्या विहिरी यांचेही पंचनामे करावेत. नुकसान झालेल्या व आराखड्यामध्ये समाविष्ट न झालेल्या बाबींची पुरवणी यादी शासनाला त्वरीत पाठवावी, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात सातारा जिल्ह्यातील अतिवृष्टी व नुकसानभारपाईबाबत पालकमंत्री देसाई यांनी आढावा घेतला. या आढावा बैठकीला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते, अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभय काटकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचे आर्थिक पॅकेज जाहीर करत आहे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, या पॅकेजनुसार शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्याला निधी वर्ग केला जाणार आहे. निधी येताच दिवाळीपूर्वी बाधितांच्या खात्यावर जमा करावे. अतिवृष्टी बाधितांमध्ये ज्यांच्या पिकाचे, जमिनीचे, विहिरींचे नुकसान तसेच जनावरांचा मृत्यु झाला आहे अशांना मदत दिली जाणार आहे. मदतीपासून एकही बाधित वंचित राहणार नाही याची महसूल व कृषी विभागाने याची दक्षता घ्यावी. सप्टेंबर 2025 मध्ये अतिवृष्टी बाधित कोरेगाव, माण, खटाव व सातारा तालुक्यातील एकूण 294 घरांची अंशत: पडझड झाली आहे. नुकसानीपोटी तहसील स्तरावरुन निधी वितरण करण्यात आला आहे. खटाव तालुक्यातील मयत व्यक्तीला 4 लाख मदत वाटप करण्यात आली आहे. तसेच सातारा तालुक्यातील मयत व्यक्तीच्या वारसास आर्थिक मदत करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. मयत पशुधनाची संख्या 4 असून 36 दुकाने बाधित झाली आहेत. त्यांच्यासाठीही तहसील स्तरावरुन मदत वाटप सुरु आहे. तसेच कोरेगाव, खटाव, कराड, वाई व माण तालुक्यातील एकूण 4204 हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले असून नव्या दराप्रमाणे 8 कोटी 97 लाख रुपयांची निधी वितरीत करण्यात येणार आहे. अतिवृष्टीमुळे रस्ते व पुलांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीचा 468 कोटी 24 लाखांचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्वतंत्ररीत्या पाठविला आहे. त्यासाठी पाठपुरावा सुरु असल्याचेही पालकमंत्री देसाई यांनी सांगितले. तसेच 1 जून ते 31 ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे जिल्हा जिल्हा परिषदेच्या विविध इमारती यामध्ये शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्र, ग्रामपंचायती, विविध कार्यालये, रस्ते, साकव, पाण्याच्या योजना यांचे 225 कोटी 44 लाख हून अधिक नुकसान झाले आहे. तर 1 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर या कालावधीतील अतिवृष्टी व पुरामुळे 149 कोटी 14 लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असे एकूण 364 कोटी 58 लाख हून अधिक रक्कमेचे जिल्हा परिषद यंत्रणेच्या विविध बाबींचे नुकसान झाले आहे. मस्त्य व्यवसाय विभागाकडील 76 लाखाहून अधिक जाळी, बोटी, मस्त्य बीज, मस्त्य साठा आदी बाबींचे नुकसान झाले आहे. जलसंधारण विभागाकडील पाझर तलाव, लघु प्रकल्पांचे 2 कोटी 87 लाख रुपये, जलसंपदा विभागाकडील कालवा, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे यांचे 4 कोटी 38 लाखांचे नुकसान झाले आहे. महावितरण विभागाकडील विद्युत खांब, डीपी व अन्य असे 1 कोटी 17 लाख रुपये, नगर पालिका विभागाकडील रस्ते, इमारती व अन्य बाबी यांचे 5 कोटी 31 लाख, गृह विभागाकडील जवळपास 50 लाख असे जिल्ह्यात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करावी शेतकऱ्यांना विविध योजनांसह विविध नैसर्गिक आपत्तीमधील पिक नुकसानीची मदत सहजरित्या शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी ॲग्रीस्टॅकवर शेतकऱ्यांनी नोंदणी करावी. ही नोंदणी ॲड्राईड मोबाईलद्वारे स्वत: करावी किंवा महसूल, कृषी व आपले सेवा केंद्राच्या माध्यमातून करावी. ॲग्रीस्टॅक नोंदणीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत तातडीने मिळेल तरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करावी, असे आवाहनही पालकमंत्री देसाई यांनी केले आहे.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/srDZcmT