वंशावळीचा पुरावा असलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तीला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या शासन निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. यासंदर्भातील याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. तसेच पुढील सुनावणीसाठी चार आठवड्यांनंतरची तारीख निश्चित केली. मराठा समाजातील सदस्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र दिल्याने अखेर त्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश होईल, असा दावा करणाऱ्या पाच याचिका कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकर समाज संस्था, सदानंद मंडलिक आणि महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ यांनी दाखल केल्या होत्या. मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे थोडक्यात ऐकुन घेतले. मात्र कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास आम्ही नकार देत आहाेत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आणि याचिकांना उत्तर देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/eYFt5CJ
हैदराबाद गॅझेटिअर जीआरला स्थगितीस हायकोर्टाचा नकार:राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश
October 07, 2025
0