1800 कोटींची 40 एकर जमीन पार्थ पवारांना 300 कोटींत विक्री:कोरेगाव पार्क येथील महार वतन व्यवहारावर विरोधकांचा आरोप

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवारांच्या अमेडिया नावाच्या कंपनीने पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील महार वतनाची ४० एकर जमीन, ज्याच्यावर शासनाची मालकी नाेंद आहे, ती शासनाची परवानगी न घेताच खरेदी केली. शिवाय २१ काेटीची स्टँप ड्युटीही माफ करून घेतल्याचे समाेर आले आहे. ही जमीन बोटॅनिकल गार्डनसाठी राखीव आहे, असेही म्हटले जाते. बाजारभावानुसार सुमारे १८०० कोटी रुपयांची जमीन ३०० कोटी रुपयांतच हडपण्यात आली, असा आरोप विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने चाैकशी समिती नेमली असून पुण्यातील तहसीलदार सुर्यकांत येवले तसेच सह दुय्यम निबंधक तारु यांना निलंबित (सस्पेंड) करण्यात आले. पार्थ यांनी मात्र आपण काहीही चुकीचे केले नाही, असे म्हटले आहे. विरोधकांनी अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी करताच ते म्हणाले की, माझा याच्याशी संबंध नाही. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी सुरू केली हे योग्यच आहे. तो त्यांचा अधिकार आहे. तर निलंबित तहसीलदार येवलेंनी दावा केला की, त्यांना बळीचा बकरा बनवण्यात आले आहे. बावधन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल दरम्यान, गुरुवारी रात्री अमेडिया कंपनीचे भागिदार दिग्विजय अमरसिंह पाटील, जमीन विक्री प्रकरणात कुलमुख्त्यारपत्र असणारी महिला शीतल तेजवाणी आणि निलंबित सह दुय्यम निबंधक आर. बी. तारु यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. पार्थ वगळण्यात आले. मात्र, पार्थ यांची चौकशी करून पुढील कारवाई होईल, असा दावा पोलिस अधिकाऱ्यांनी केला. कंपनीचे भांडवल लाखाचे, व्यवहार मात्र ३०० काेटीचा भागभांडवल अवघे १ लाख रुपये असूनही अमेडियाने सुमारे १८०० कोटी बाजारमूल्याच्या जमिनीची ३०० कोटींना खरेदी केली. त्यावर आयटी पार्क, डेटा सेंटर उभारणीची तयारीही केली. २२ एप्रिल २०२५ रोजी अमेडियाने आयटी पार्क उभारण्याचा ठराव केला. अवघ्या ४८ तासात उद्योग संचालनालयाने २१ कोटींऐवजी फक्त ५०० रुपये स्टॅम्प ड्युटी लावली. २७ दिवसांत हा सर्व व्यवहार जिकडे-तिकडे झाला, असा आराेप विराेधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे. प्रती चाैरस फुटाला २० हजार रुपयेचा दर पुण्यातला कोरेगाव-मुंढवा भागात ८ ते १० हजार निवासी तर व्यापारी दर २० हजार रुपये प्रति स्क्वेअर फूट दर आहे. म्हणून तज्ञांच्या मते ४० एकरची किंमत १८०० कोटी रुपये आहे. पूर्वी २७२ महार वतनदारांना ही जमीन दिलेली हाेती. ती तेजवाणीने पॉवर ऑफ ॲटर्नीद्वारे मिळवली आणि अमेडियाला विकली असे म्हटले जाते. व्हाॅट नेक्स्ट .... व्यवहार रद्द हाेवू शकताे, फसवणूकीचे गुन्हे हाेतील या प्रकरणात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल हाेतील. तातडीने जमीन खरेदी व्यवहार रद्द होऊ शकतो. चौकशी समितीच्या फेऱ्यात पार्थ पवारांना घेतले जाऊ शकते. भाजपचे तत्कालीन नेते एकनाथ खडसेंचे मंत्रीपद अशाच जमीन प्रकरणातच गेले हाेते. त्यामुळे अजित पवारांचे उपमुख्यमंत्रीपद धोक्यात येऊ शकते. वडेट्टीवार, दमानियांचा आराेप काँग्रेसचे नेते, आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, कांबळे, ढोलेंच्या नावे सातबारा असलेली जमीन पॉवर ऑफ ॲटर्नी फक्त कायदेशीर कारवाईसाठी दिली गेली, विक्रीसाठी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाकडून पारदर्शक चौकशी केली तर पुण्यात १ लाख कोटींचा घोटाळा उघड होईल. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांनी म्हटले आहे की, या प्रकरणाची इडीतर्फे चाैकशी झाली पाहिजे. वादग्रस्त जागेविषयी काही प्रश्न १. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगी नसताना सेल डीड कसे केले गेले? २. आयटी पार्क डेव्हलपरकडे असूनही स्टॅम्प ड्युटीत सवलत कशी दिली? ३. खरेदी व्यवहारातील सातबारा “नॉट फॉर लीगल युज” या अनुषंगाने कशाप्रकारे वापरला गेला? ४. निलंबित तहसीलदाराने बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला ही जागा रिकामी करण्याचे पत्र नेमके कोणत्या आधारे पाठवले आहे? भाडे करार उल्लंघन करून जागा परस्पर विक्री कशी केली? जमीन महार वतनाची, केंद्राला भाड्याने दिली अन् विकत घेतली पार्थ पवारांनी १९६२ साली महार वतनाकडून ही जमीन सरकार दरबारी जमा झाली. केंद्र सरकारच्या बाॅटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला जमीन ५० वर्षांच्या भाडेकराराने दिल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे सरकारी उताऱ्यावर दुसऱ्या काॅलमात मूळ महार वतनदारांचीही नावे आहेत. स्वतंत्र प्राॅपर्टी कार्ड तयार झाले तेव्हा वेगवेगळे उतारे निघाले. त्याचा फायदा घेत मध्ये शीतल तजवाणी नामक व्यक्तीच्या पॅरामाउंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी आणि सरकारने करार केला. तजवाणींनी महार वतनाकडून फक्त १० ते १५ हजारांमध्ये पॅावर ॲाफ ॲटर्नी घेतली. मग तजवाणी आणि पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनीत जमिनीचा व्यवहार झाला. मात्र, कागदपत्रांवर शासनाच्या नावे ही जागा आहे. हा व्यवहार करू नका असे पार्थला तीन-चार महिन्यांपूर्वीच बजावले होते : अजित पवार अजित पवार म्हणाले की, तीन- चार महिन्यांपूर्वी हे प्रकरण माझ्या कानावर आले होते. तेव्हाच मी असे काही (जमिनीचा व्यवहार) करू नका, असे बजावले होते. असलं काहीही चुकीचं केलेलं मला चालणार नाही. मी आजपर्यंत माझ्या जवळच्या नातेवाइकांचा फायदा होण्यासाठी एकाही अधिकाऱ्याला फोन केला नाही. याउलट मी उपमुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्रातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सांगेन की, माझ्या नावाचा वापर करून कुणी चुकीचं करत असेल, नियमात न बसणारं करत असेल तर त्याला माझा पाठिंबा नसेल. मी फार कायद्याच्या, नियमाच्या चौकटीत राहून काम करणारा कार्यकर्ता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जरूर चौकशी करावी, तो त्यांचा अधिकार आहे. दिव्य मराठी नॉलेज महार वतन जमीन म्हणजे काय? - ब्रिटिश कायद्यानुसार महार समाजाला सार्वजनिक सेवा, सरकारी कामे करण्याच्या मोबदल्यात दिली जाणारी वंशपरंपरागत जमीन म्हणजे महार वतन. महाराष्ट्रात या जमिनीचे काय झाले? - महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर १९६३ मध्ये सरकारने इनाम आणि वतने रद्द केली. विशिष्ट नजराणा रक्कम भरून घेतल्यानंतर वतनाच्या जमिनी माजी वतनदारांना अविभाज्य नवीन शर्तीच्या अधीन राहून ( भोगवटादार वर्ग २) पुनर्प्रदान करण्यात आल्या. ७/१२ मध्ये तशी नोंदही घेतली गेली. या जमिनीचा विक्री व्यवहार होतो का? - जमीन मूल्यांकनाच्या २० किंवा ५० टक्के रक्कम घेऊन तसेच जमीन वापराची तपासणी करून जिल्हाधिकारी जमीन पुर्नप्रदान करू शकतात. वर्ग १ मध्ये जमीन रुपांतरित केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीनेच विक्री होऊ शकते.

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/IY4ofwL