मी महापालिका बोलतेय...:नामांतराचे असेही ठराव अन् नगरसेवकांना हवा होता मोफत दूरध्वनी, पण..., वाळूज-पंढरपूरचा महापालिकेत समावेश करण्याचा ठरावही घेतला सर्वसाधारण सभेने

महापालिकेची सर्वसाधारण सभा म्हणजे एकीकडे शहर विकासाचा ध्यास आणि दुसरीकडे नुसतीच बकवास, असं चित्रही पाहायला मिळतं. आता एका सभेचा हा प्रसंग पाहा. एकाच वेळी १-२ नगरसेवक उठून आपला मुद्दा मांडत होते. त्या वेळी १ नगरसेवक उभे राहिले व म्हणाले, ‘सभेचे काही नियम असतात. एका वेळी एकाच सदस्यांनी बोलावं.’ त्यावर महापौर म्हणाल्या, ‘तुम्हीही हा नियम पाळा. सध्या सभागृहात आधीच २-३ जण उभे आहेत...’ यावर एकच हशा पिकला. काही ठराव कुठून येतात आणि का येतात तेच कळत नाही. एक ठराव आला होता तो शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील रिक्त जागांबाबत. ठराव असा होता की, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील ४० टक्के जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे रुग्णांचे हाल होतात. हे रुग्णालय महापालिकेच्या हद्दीत येतं. त्यामुळे या जागा तातडीने भराव्यात... आता हा ठराव मांडला कुणी हेच स्पष्ट नव्हते. त्यावर चर्चा करताना काही नगरसेवकांनी सांगितलं, या प्रश्नाचा आपल्याशी संबंध नाही. आपल्याला असा ठराव मंजूर करता येतो का, अशा आशयाची विचारणा त्यांनी केली. अखेर याविषयी प्रशासनाने खुलासा करावा असं सांगण्यात आलं. त्या वेळी उपायुक्त म्हणाले, मला या ठरावाचा बोध होत नाही. अखेर हा ठराव बाजूला पडला. आता काही नामांतराचे ठराव पाहा. मजनू हिलचे नामांतर करून स्वामी विवेकानंद उद्यान करण्याचा ठराव होता. त्यावर चर्चा सुरू झाली तेव्हा काहींनी विरोध, काहींनी समर्थन केलं. अखेर आवाजी मतदानानं ठरावाला मंजुरी दिली. आता याच सभेत आलेला आणखी एक ठराव, तो म्हणजे प्रभाग क्रमांक १३ नारेगावचं नाव बदलून माणिकनगर असं करण्याचा. नारेगाव म्हणजे नारायणाचं नाव असं समजून या प्रस्तावावर अब्दुल रशीदखान अर्थात रशीदमामू म्हणाले, नारायण हे देवाचं नाव आहे, त्यामुळे ते बदलू नये. अश्फाक सलामी यांनी या नामांतराला पाठिंबा दिला. नरेंद्र पाटील म्हणाले, पूर्ण प्रभागाचं नाव न बदलता केवळ एका भागाचं नाव बदलावं. अखेर हा ठराव मंजूर करण्यात आला. तो आजही शासन दरबारी आहे. वाळूज पंढरपूर महापालिकेत समाविष्ट करावं म्हणून दोन वेळा ठराव मंजूर झाला. तोही शासन दरबारी आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे महापालिकेच्या खर्चातून नगरसेवकांच्या घरी दूरध्वनी बसवण्याचाही प्रस्ताव आला होता. तो नामंजूर झाला हा भाग निराळा. बरं तोही पुरवणी विषय पत्रिकेतला. पुरवणी विषय पत्रिका पाकिटातून वाटण्याबाबतही सभागृहात चर्चा झाली होती. अर्थात या ‘पाकिटा’चा चुकीचा अर्थ काढू नका. थोडक्यात काय तर काही ठराव ऐनवेळी मंजूर करण्याची ही प्रथाच आहे. आपल्या अधिकारात नसलेले ठराव, नामांतर आणि उर्दूतून विषय पत्रिका देणे हे ठराव मंजूर करून शासनाकडे पाठवले जातात. ते तिथंच पडून राहतात. खरं तर असे किती ठराव शासन दरबारी आहेत याचा तपास करण्याची गरज आहे...

from महाराष्ट्र | दिव्य मराठी https://ift.tt/vb9DEUL